काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारबाट हटाइएका परिवारलाई पुर्नस्थापना खर्च वापत २५ हजार रुपैया उपलब्ध गराउने भएको छ । केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस बारे उपयुक्त निर्णय गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुर्नस्थापना खर्चवापत २५ हजार रुपैया एकमुष्ट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसका अलवा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यसम्म रहेका प्रति परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । ५ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा भने प्रति सदस्य थप २ हजार उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षा मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले उक्त रकम ३ महिनासम्म उपलब्ध गराउनेछ । यसका अलावा वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने र बालबालिका तथा विद्यार्थीका हकमा भने पठनपाठन तथा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको मन्त्रि पोखरेलले बताए । सरकारी निर्णय यथासक्य चाडो कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
