काठमाडौँ, जेठ १३ गते । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद्को अधिवेशनमै पेस गर्न सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । चालु संसद्को अधिवेशनमै विधेयकको मसौदा पेस गर्ने गरी अहिले मसौदामाथि सम्बन्धित निकायबाट राय लिने काम भइरहेको छ । विभिन्न व्यक्तिबाट आएका १० हजार सुझाव समावेश गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ ।
अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिने, त्यसपछि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएपछि मसौदा मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको मसौदा दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले यसअगाडि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यसूची अनुसार केही ढिलो भए पनि सरकारले चालु संसद्को अधिवेशनमै विधेयकको मसौदा पेस गर्ने तयारी गरेको हो । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारले विधेयकको मसौदा चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्ने हो भने कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट फ्रास्ट ट्र्याकबाट छलफल गरेर परामर्श लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई छिटो परामर्श दिन आग्रह गर्नु पर्छ ।
संविधानले कर्मचारीको सेवा सर्तसँग जोडिएको कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विधेयकको मसौदामाथि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विगतमा आफूले दुई पटक फास्ट ट्र्याकबाट विधेयकको मसौदामा परामर्श दिइएको स्मरण गर्दै मैनानीले आयोगले चाहेमा छोटो समयमै पनि राय दिन सक्ने बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको कानुनी प्रक्रिया र विधिलाई हेर्छ भने लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको समग्र पक्षलाई नै हेर्ने त्यसका आधारमा आफ्नो राय दिने गर्छ । आयोगले पदपूर्ति, बढुवाको विधि प्रक्रिया, प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषय हेर्ने गर्छ । मैनालीले थप्नुभयो, “कर्मचारीको सेवा सर्त अनुसार मसौदा तयार भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने हो । उक्त काम थोरै समयभित्रै पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।” गत वैशाख ११ गते सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको हालको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई संशोधन गरी ६० वर्ष बनाउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष मात्र हुने, कर्मचारीको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेलगायतका प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पनि विधेयकको मसौदा प्रतिनिधि सभामा दुई पटक पेस भई व्यापक छलफल भए पनि विभिन्न कारणले विधेयक ऐन बन्ने चरणमा पुग्न सकेको थिएन ।
