१४ जेठ, काठमाडौं । विदेशमा भएको मेलमिलाप नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी ऐन बनाइँदैछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विदेशमा भएको मेलमिलापको नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुने गरी मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गरीदै छ ।
ऐन संशोधन विधेयकको दफा ३१ मा यस्तो प्रावधान प्रस्तावित छ । जसअनुसार ऐन बने विदेशमा भएको मेलमिलापको लिखतलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुनेछ
त्यस्तो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा भएको मेलमिलापको लिखतलाई त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा तत् सम्बन्धी शर्तहरूको अधीनमा रही नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
यसका शर्तहरूमा ‘सम्बन्धित मुलुकको कानुन तथा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलाप भई मेलमिलापको लिखत भएको, जुन मुलुकमा मेलमिलाप भई मेलमिलापको लिखत खडा भएको हो सो मुलुकको कानुन बमोजिम अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको’ हुनुपर्ने भन्ने छ ।
साथै, जुन व्यक्तिले मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानुनमा वा मेलमिलाप भएको स्थानको मुलुकको कानुनमा नेपालमा भएको मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयन हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ ।
मेलमिलापको लिखत तयार भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मेलमिलापको लिखत कार्यान्वयनका लागि निवेदन पर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
विदेशमा भएको मेलमिलाप नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले मेलमिलापबाट गरिएको मेलमिलापको लिखतको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति पेस गर्नुपर्छ ।
मेलमिलापको लिखत नेपाली भाषामा रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा गरिएको औपचारिक अनुवादको प्रमाणित प्रति राखिनुपर्छ ।
निवेदनमा रहेका विषयमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
तर, जुन विवादमा मेलमिलाप गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानुन बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । मेलमिलाप कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा पनि कार्यान्वयन हुने छैन ।
