काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेनशाहले काठमाडौँ उपत्यकाको वर्षौँदेखिको सुकुमवासी समस्या समाधान र उचित व्यवस्थापन गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र सत्तारुढ गठबन्धन सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा लागिपरेको जिकिर गरे
आफू स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरको मेयर मा छँदा नै सङ्घ सरकारलाई यस विषयमा मार्गचित्र बुझाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने,
“म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै सङ्घ सरकारलाई भनेको के थियो भने— उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखौँ । त्यसपछि जो वास्तविक सुकुमवासी हुनुहुन्छ, जसको देशभरि कतै पनि जग्गा छैन, उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।”
सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा ती क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमका कारण तत्काल कदम चाल्नुपरेको प्रष्ट पारे ।
“विगतका धेरै वर्षहरूमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने गरेको थियो । फोहरको दुर्गन्ध र सिधै खोलामा मिसाइएको निकासका कारण उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भई बिरामी पर्नुभएको थियो । ज्यानको जोखिममा रहेका नागरिकलाई सरकारले जोगाउने काम गरेको हो,” उनले भने ।
जग्गा व्यवस्थापनका लागि भूमिसम्बन्धी समिति गठन भई मन्त्रालयले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले थपेः
“अस्ति अर्थमन्त्रीज्यू डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौँ भन्नुभएको छ । जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौँ, केही समय अवश्य लाग्छ ।”
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सोही अवधिभित्रै सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी बजेट र योजना तय गरिएको संसद्मा स्पष्ट पारेका छन् ।
