नेपाल सरकारले २०८३र०८४ को बजेट वक्तव्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर लगाएको छ । यो नीति जतिसक्दो चाडो सच्याउन आवश्यक छ । जनस्तरबाट यस नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको सरकारलाई पनि अवगत भएकै हुनुपर्छ । शिक्षामा लाग्ने करका कारण शिक्षा निरुत्साहित बन्न पुग्दछ । जबकी आजको आवश्यकता भनेको शतप्रतिशत जनता शिक्षित बनाउनु हो । कक्षा १२ सम्म शिक्षा निशुल्क गराइनु पर्नेमा सरकारले कर लगाउने भएको छ । सरकारले शिक्षामा कर लगाउदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावक र विद्यार्थीलाई नै पर्ने भएको छ शिक्षण संस्थाहरुले लाग्ने कर समेतको हिसाब गरेर शुल्कमा वृद्धि गरिदिन्छन् वा कर समेत प्रत्यक्ष रुपमै जोडेर अभिभावकलाई बिल पठाउछन् । यसको असर अभिभावक वर्गलाई नै पर्ने हुँदा शिक्षामा लगाइने करको नीति हटाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर पनि हटाउन आवश्यक छ । गरिब र असहायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउँदै मध्य वर्ग र सम्पन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ गराउनुपर्नेमा उल्टै कर लगाएको छ । यो सुहाउदिलो भएन । जनता शिक्षित र स्वस्थ नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन । स्वास्थ्यमा कर लगाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर विरामीलाई नै पर्दछ । एकातिर आफ्नै जीवन के के हुने हो भन्ने चिन्ता भएको बेला उपचारमा लाग्ने करले थप चिन्ता बनाइदिन्छ । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले पनि लाग्ने कर बिल जोडेर वा अप्रत्यक्ष रुपमा सेवा शुल्क वृद्धि गरेर बढेको कर असुल उपर हुने गरी सेवा प्रदान गर्दछन् । यसले गर्दा स्वास्थ्य उपचार झन् महँगो हुन पुग्दछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई नै पर्न जान्छ । त्यसकारण स्वास्थ्यमा लगाइएको कर पनि हटाउन जरुरी देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले विद्युतमा लगाएको करले सर्वसाधारणलाई विद्युत खपत गर्नमा बाध्य बनाउछ । जबकी अहिलेको आवश्यकता भनेको खाना पकाउने ग्याँस प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी विद्युत प्रयोगमा उत्साहित गर्ने बेला हो । आफ्नै देशमा प्रशस्त विद्युत उत्पादन गरी विद्युत खपतमा उत्साहित गरेर किचनदेखि यात्रासम्म विजुलीको खपत बढाएर खाना पकाउने ग्याँस, पेट्रोल, डिजेलको खपत घटाउनुपर्ने बेला हो । त्यसैले विद्युतमा लाग्ने कर पनि हटाएर बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत बढाउन जनतालाई उत्साहित बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
विद्युतमा कर लगाइदा उद्योगी, व्यवसायीले उत्पादित वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुन्छन् । आफुले घाटा व्यहोर्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीमा हुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । यसो गर्दा प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हुन्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाएको करको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय जनतालाई पर्ने भएको हुँदा सरकारले कर लिने नीति हटाउनु नै व्यवहारिक देखिन्छ ।
