काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सडक आन्दोलनको तयारीमा छ।कांग्रेस
केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारीको रकम ठगीविरुद्ध संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सडकमा उत्रिने निर्णय गरेको कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आइतबारदेखि मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका कांग्रेस सभापतिसँगको छलफलपछि कांग्रेस आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
यसअघि शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए पनि आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आइतबार गर्न लागिएको केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन्। पहिलो निर्णयलाई नै परिमार्जन गर्न बाध्य भएको कांग्रेसको आन्दोलनमा जन सहभागिता कति रहन्छ भन्ने मुख्य सवाल छ।
सत्ता साझेदर दलहरुले आन्दोलनको सार्थकता र जनसहभागितालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। अस्थिर प्रदेश र संघीय सरकारको काम कारवाही भोगेर–देखेर वाक्क, दिक्क, प्याक्क भएका मानिसहरु कांग्रेस नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी हुने विषयमा सबैको चासो देखिएको छ।
कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद्मा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
बुधबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही माग गरेको छ।
मुलुकभरका सहकारीपीडितलाई एकजुट बनाएर कांग्रेसले सडक संघर्ष गर्ने जनाइसकेको छ। त्यसका लागि कांग्रेसले प्रदेश र जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रम पनि गर्दै जाने बताएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रमाणसहितको तथ्य बाहिर आउँदा पनि नेकपा एमाले र लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू संसदीय छानबिन बनाउनबाट पन्छिँदै आएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेलाई गृहमन्त्रीमा राखेकामा कांग्रेसको आपत्ति छ।
प्रदेश र जिल्लाले पनि आ–आफ्नो कार्यक्रम गर्दै जाने तयारी गरिरहेका छन्। सडक आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा पार्टीले गर्ने भनेको संघर्षको औचित्य र आवश्यकता पनि छलफल चलाइरहेको छ।
सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर गलत ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको, सहकारी ठगीको विरोध र पीडितको पक्ष र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनका लागि आम जनतालाई आह्वान गर्न सो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको पनि उनले बताए।
