सूर्ति–चुरोट आफैंमा हानीकरण वस्तु हो । सूर्तिजन्य पदार्थमा निकोटीन पाइन्छ र यसले उत्तेजना उत्पन्न गर्छ, आयु घटाउछ, अनिन्द्रा हुन्छ, विस्तारै मानसिक समस्या निम्त्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ, श्वासप्रश्वासमा असल लगायत विभिन्न हानी पुर्याउँछ । यस्तो कुरा थाहा पाउँदा पनि सरकार सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएर सूर्ति चुरोटको पयोग घटाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता राख्दै उत्पादन घटाउनभन्दा बढाउने तर्फ लागिरहेछ । यो मानसिकता गलत हो । के राज्यलाई आम्दानी बढ्छ भन्दैमा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउनु उचित कुरा हो रु सूर्तिजन्य पदार्थमा मूल्य वा कर बढाउँदा सेवन कर्ता घट्छन् भन्ने जुन धारणा राखिएको छ त्यो पनि गलत नै छ ।
यता सूर्ति, चुरोट, खैनी जस्ता पदार्थ जो छन् ती सबे अम्वली छन् । लत बसेका किशोरकिशोरी, युवायुवती, बुढाबुढी सबै स्वस्थबर्धक खाना नखाएर भए पनि चुरोट, खैनी जस्ता हानीकारक पदार्थ खाएरै छाड्छन् । केही लागेन भने पैसा आर्जनको उपाय देख्न सकेनन् भने चोरी, चाकरी तिर लागेर भए पनि सुर्ति चुरोट खाएरै छाड्छन् । यसले समाजमा विकृति र विसंगती समेत निम्त्याउँछ । सूर्ति चुरोटको प्रयो घटाउन कर वृद्धि गर्नु भनेको जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु बाहेक अन्य केही होइन ।
उता सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएन भने सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको, उत्पादकको दबाबमा परेको जस्ता कुतर्क गरिन्छ । यस्ता कुतर्कले सूर्ति चुरोटमा अनावश्यक महँगीको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ ।
सरकार साँचै नै आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन्छ भने, सूर्ति चुरोटको उत्पादन विस्तारै घटाउँदै लाने र २÷३ वर्षभित्रै उत्पादन नै बन्द गराउने तर्फ प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ । सूर्ति चुरोट जस्तो हानिकारक वस्तु बन्द गर्दा राज्यलाई हुने आर्थिक नोक्सानीको पूर्ति अरु कुर्न उपाय रचेर पनि गर्न सक्छ । खासमा भन्ने हो भने सूर्ति चुरोट बन्द गर्दा जति नोक्सानी हुन्छ त्यसको करिब दोब्बर घाटा सूर्ति चुरोट बन्द नगर्दा हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
जस्तो कि, २०।३९ प्रतिशत अन्त शुल्क संकलन हुँदा करिब ४० प्रतिशत खर्च भैरहेको हुन्छ । यसकारण पनि सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन घटाउँदै लान आवश्यक देखिएको
छ । अहिले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट प्रत्येक वर्ष ३७ हार ५ सय २९ जनाको ज्यान गईरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्तो प्रबुद्ध संस्था पनि सूर्तिजन्य वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा प्रयोगकर्ता घट्छन् भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । यो पनि उपयुत्तः सोचाई होइन । उत्पादन घटाउँदै जाँदा वस्तुको मुल्य स्वत आफैं बढ्ने र न्यून आए भएका व्यक्तिले किनेर खान नसक्ने अवस्था आफैं सिर्जना हुन्छ । यसप्रतिको यस्तो सोचाई खोई रु उदाहरणको लागि आजभन्दा ३५ वर्ष अघि शिखर चुरोटको मूल्य प्रति खिल्ली एक रुपैया थिो । अहिले त्यही चुरोटको मूल्य २२ देखि २५ प्रति खिल्लि छ । यति महँगो हुँदा पनि प्रयोगकर्ता घट्नेभन्दा बढ्ने तर्फ छन् । हरेक तहले सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेकै छन् । मूल्य वा कर बढाउँदा प्रयोगकर्ता स्वतः घट्नुपर्ने होइन र रु तर खोई रु त्यसैले धुम्रपानमुक्त देश बनाउने हो भने सूर्तिजन्य वस्तुको उत्पादन बन्द र आयात रोक्नुको विकल्प नै देखिएको छैन । जिम्मेवार निकायसँग यस्तो हैसियत छ त ?
