काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा परिचर्चा भइरहको छ । दर्जनौं सहकारीबाट बचतकर्ता लुटिएको अवस्थामा छन् । यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति बल्ल बन्यो । संसदीय छानबिन बनाउन कांग्रेसले महिनौं दिन संसद अवरु गर्दै हंगामा गर्यो । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम लगानी भएको र बचतकर्ताले आफ्नो रकम नपाएपछि कांग्रसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै समिति माग गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने गोरखा मिडियामा लगानीकर्ता हुन भने यसका सञ्चालक गितेन्द्रबहादुर९जिबी० राई फरार सूचिमा छन् । कांग्रेसले यो प्रकरणमा लामिछाने दोषी रहेकोले उनको नामै किटेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने माग राखे पनि कांगे्रेसको माग अनुसारको भने नव गठित समितिमा नाम
राखिएन । तर गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहेको गोरखा मिडियाको भने नाम राखियो ।
कांग्रेसको माग अनुसारको यो संसदीय समिति पनि बल्ल बल्ल बनेको हो । खास गरि सत्तारुढ एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा० कुनै पनि हालतमा समिति गठन गर्न नहुने पक्षमा रहेको
थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन चल्न नदिएपछि एमाले र रास्वपा बाध्य भएका हुन् । त्यसो त यो समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै लचिलो रहेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा अप्ठेरो पारेपछि समिति गठन गर्न सरकार बाध्य बनेको हो । नेकपा एमालेका सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको नाम सहकारी संस्था रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति राखिएको छ ।
समितिमा थापासँग एमालेबाट सरिता भुषाल सदस्य रहेकी छिन् ।
कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी९राप्रपा०बाट ध्र्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका
छन् । यो समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताको उपायसहितको सुझाव
दिनेछ । कार्यादेशमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित समस्याग्रस्त २९ सहकारीको नाम समेत उल्लेख छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग गरेको
थियो । एक हदसम्म प्रतिपक्षी दलहरु यसमा सफल भए तर समितिले कस्तो सिफारिस दिन्छ यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
समितिलाई सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएका कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको
छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सिफारिस दिनेछ ।
