काठमाडौं । सरकारले विपन्न पहिचान गर्न थालेको १२ वर्ष भए पनि राम्रो उपलब्धी भने नमिलेको बताइएको छ । विपन्न परिवारलाई आधारभुत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्न थालेको हो । यो क्रम १२ वर्ष भयो तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म ६४ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन सकाएको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै स्वीकृत गरेको १५ जिल्लाको तथ्यांकसहित ६४ जिल्लामा आठ लाख ८६ हजार ७८३ गरिब परिवार यकित गरेको हो । बाँकी १३ जिल्लामा भने सर्वेक्षण नै बाँकी छ ।
सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो । यसअघि ६ लाख १५ हजार १४३ परिवार गरिब पहिचान भएकोमा थप १५ जिल्लामा दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार थपिएको हालैको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । १५ जिल्लाको गरिब पहिचानको काम भने मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्थानीय तहमार्फत थालेको थियो । ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गरिब परिवार पहिचानलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
‘गरिब परिचयपत्र भएकालाई केही सुविधा अहिले पनि सुनिश्चित गराएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सेवा, सुविधा, लाभ वितरण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएका छन् ।’ गरिब परिवार पहिचान गर्नुको कारण खुलाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले भने– ‘अब संघीय सरकारका अरु कार्यक्रमका लागि पनि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाई नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने काम अघि बढाइएको छ ।’
सरकारले गरिब परिचत्र पत्रको नाम फेरेर राज्य सुविधा परिचय पत्र बनाएको छ । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले गरिब परिचयपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्दै नाम बदलेको हो । गरिब नाम दिँदा हेयभावले हेरिने भएकाले नाम बदलिएको हो ।
