—भोजकुमारी खड्का
काठमाडौं । गत असोज २५ गते वडा दशैंको अष्टमीका दिन कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं। २, मैत्री नगरमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान र सोही जग्गामा १ अर्ब बराबरको भवन पनि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नै बनाइदिने र आगामी वर्षको दशैंको घटस्थापनाका दिन भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने निर्णय भएपछि यो कार्यको एमालेभित्रै र बाहिर पनि चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । एमालेभित्र स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना, भीम रावल लगायतले विरोध जनाएका छन् ।
दानवीरले जग्गा दान गर्दा जग्गा ग्रहणकर्ता एमालेले दान स्वीकार्नु अनुचित त होइन तर दानवीर नै विवादित भएका कारण विवादित व्यक्तिबाट दान लिनु चाहि अनुचित भएको ठहर गर्दै दान लेनदेनको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको हो । भाटभटेनीका गुरुङमाथि करछलिको आरोप, ललितानिवास जग्गा ठगी प्रकरण लगायतका विषयमा विवाद खडा भएपछि त्यस्तो विवादबाट मुक्ति पाउने मनसायले संसदीय दलको दोस्रो ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेकपा एमालेलाई हात लिन खोजेको र आफ्ना सारा गलत कार्यको कारवाहीबाट जोगिने प्रपञ्च रचेको आम जनधारणा रहेको छ । केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्ने नीति अनुसार एमालेलाई अर्बौको दान गरेर खर्बौ राजश्व र जरीवाना तिर्नबाट जोगिन खोजेको पनि कसैले तर्क गरेका
छन् ।
केही जनताहरु गुरुङले अब राजनीतितर्फ पनि हात हाल्न खोजेका हुनकी भन्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् । पार्टीलाई चन्दा दान दिएर समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने चाहना गुरुङमा रहेको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा एमाले–कांग्रेसबीचमै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने र एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखेर बेलैदेखि एमाले हत्याउन र नजिक हुन खोजेका हुन् की भन्ने पनि धारणा जनमानसमा पैदा हुँदैछ । नुन खाएपछि नूनको सोझो बन्नै पर्ने हुँदा मीन बहादुर गुरुङले राखेको शर्त र प्रस्तावमा एमाले पछि नहट्ने हो की भन्ने शंका उपशंका अहिलेदेखि नै उब्जिन थालेका छन् ।
एमालेका यस्तै कार्यले गर्दा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायतले भ्रष्टाचारी जोगाउँदै उन्मुक्ति दिइरहेको आरोप लगाईरहेका छन् । त्यसैले एमालेले विवादित व्यक्तिहरुबाट दान लिएर पार्टीको प्रोपर्टी बढाउनुभन्दा आफ्नै दलभित्रबाट रकम संकलन गरी पार्टी कार्यालय बनाउनु नै बुद्धिमानी काम हुने आम जनताको धारणा रहेको छ । यसप्रति एमालेले बेलैमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
—भोजकुमारी खड्का
काठमाडौं । गत असोज २५ गते वडा दशैंको अष्टमीका दिन कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं। २, मैत्री नगरमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान र सोही जग्गामा १ अर्ब बराबरको भवन पनि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नै बनाइदिने र आगामी वर्षको दशैंको घटस्थापनाका दिन भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने निर्णय भएपछि यो कार्यको एमालेभित्रै र बाहिर पनि चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । एमालेभित्र स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना, भीम रावल लगायतले विरोध जनाएका छन् ।
दानवीरले जग्गा दान गर्दा जग्गा ग्रहणकर्ता एमालेले दान स्वीकार्नु अनुचित त होइन तर दानवीर नै विवादित भएका कारण विवादित व्यक्तिबाट दान लिनु चाहि अनुचित भएको ठहर गर्दै दान लेनदेनको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको हो । भाटभटेनीका गुरुङमाथि करछलिको आरोप, ललितानिवास जग्गा ठगी प्रकरण लगायतका विषयमा विवाद खडा भएपछि त्यस्तो विवादबाट मुक्ति पाउने मनसायले संसदीय दलको दोस्रो ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेकपा एमालेलाई हात लिन खोजेको र आफ्ना सारा गलत कार्यको कारवाहीबाट जोगिने प्रपञ्च रचेको आम जनधारणा रहेको छ । केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्ने नीति अनुसार एमालेलाई अर्बौको दान गरेर खर्बौ राजश्व र जरीवाना तिर्नबाट जोगिन खोजेको पनि कसैले तर्क गरेका
छन् ।
केही जनताहरु गुरुङले अब राजनीतितर्फ पनि हात हाल्न खोजेका हुनकी भन्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् । पार्टीलाई चन्दा दान दिएर समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने चाहना गुरुङमा रहेको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा एमाले–कांग्रेसबीचमै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने र एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखेर बेलैदेखि एमाले हत्याउन र नजिक हुन खोजेका हुन् की भन्ने पनि धारणा जनमानसमा पैदा हुँदैछ । नुन खाएपछि नूनको सोझो बन्नै पर्ने हुँदा मीन बहादुर गुरुङले राखेको शर्त र प्रस्तावमा एमाले पछि नहट्ने हो की भन्ने शंका उपशंका अहिलेदेखि नै उब्जिन थालेका छन् ।
एमालेका यस्तै कार्यले गर्दा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायतले भ्रष्टाचारी जोगाउँदै उन्मुक्ति दिइरहेको आरोप लगाईरहेका छन् । त्यसैले एमालेले विवादित व्यक्तिहरुबाट दान लिएर पार्टीको प्रोपर्टी बढाउनुभन्दा आफ्नै दलभित्रबाट रकम संकलन गरी पार्टी कार्यालय बनाउनु नै बुद्धिमानी काम हुने आम जनताको धारणा रहेको छ । यसप्रति एमालेले बेलैमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
