चन्द्र काफ्ले
वरिष्ठ अधिवक्ता
मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
मुलुक यतिवेला गम्भीर अवस्थामा छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र डामाडोल छ । विदेशीहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक रुपमा बढेर गएको छ । आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउने सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न कुनै काम गरेको देखिदैन । युवाहरु दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनता सरकारप्रति आव्रmोस व्यक्त गरि रहेका छन् । रोजिरोटीको अभाव भएका निमुखा जनताहरु कराइरहेका छन् । दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा खाद्यान्नको अभाव, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचारको अभावको कारणले गरिब निमुखा जनता पीडित भइरहेका
छन् । जनताहरुमा अहिले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भरोसा टुट्दै गएको अवस्था छ । विद्रोही भावना पैदा भइरहेका छन् । सरकारमा बस्ने पार्टीमा शिशर्थ नेताहरु नै ठुल
ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । सत्तासीन पार्टीका नेताहरु सरकार निकट व्यक्तिहरुले जति सुकै कसुर गरेपनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म ढुबे पनि अनुसन्धानको दाहरामा नल्याई निजलाई ढाकछोप गर्न बचाउन सरकार लागेको छ ।
सर्वसाधारणका पीडा, समस्याहरुलाई सार्वजनिक रुपमा उठाउने र तीनको समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने अभियन्ताहरु नागरिक समाजका व्यक्तिहरु, प्रतिपक्षका नेताहरुलाई सरकारको निर्देशनमा पूर्वाग्रही बनेर धरकपड गर्ने, प्रकाउ गर्ने, थुनामा राख्ने अभियान नै सरकारले चलाइरहेको छ । कानूनी राज्यमा कसैले सार्वजनिक पदमा बसेर गैर कार्य गर्छ, राष्टूघाती कार्य गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने तीनको विरुद्ध कुनै पनि नेपाली नागरिकले आवाज उठाउन सक्छ । कारवाहीको माग गर्न सक्छ, प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यस्तो प्रश्न उठेको अवस्थामा कानून कमोजिम अनुसन्धान हुनु पर्नेमा उल्टो यस्तो आवाज उठाउनेहरुको आवाज बन्द गर्न व्यापक धरकपड गर्ने र पव्रmाउ गरी नागरिकको वैयतिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कार्य सरकारी तबरबाट भइरहेको देखिन्छ । यस्तो विकराल अवस्थामा कुनै पनि बेला सरकार र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्धमा मुलुकभित्र विद्रोह हुने प्रवल संभावना छ ।
देशभर फैलिरहेको भ्रष्टाचार बारे के भन्नु हुन्छ ?
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेताहरु प्रर्यायवाची बेनका छन् । राज्यका प्रत्येक सार्वजनिक पदमा बस्नेहरु कुनै न कुनै पदमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको कुरा प्रेस जगतले बारम्बार छापेका समाचारले पुष्टी गर्छ । देशभित्र भ्रष्टाचार दुई किसिमको देखिन्छ । एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्को आफुलाई फाइदा हुने गरी घुस रिसवत लिने र राष्ट्र र समाजलाई नोक्सान हुने काम
गर्ने । राजनीतिक नेता एंव सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु आफुलाई फाइदा लिने उद्देश्यले ऐन, कानून, नियमहरुको निमार्ण गर्ने र त्यसको आडमा राष्ट्र र समाजलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउन त्यस्ता ऐन, कानून, निर्णयका आडमा काम कारवाही र गतिविधि गरिरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितनिवास प्रकरण यसका उदाहरण छन् ।
अख्तियारको कम सव्रिmयताले भ्रष्टाचार बढेको हो ?
हाम्रो देशमा सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा तिनलाई अनुशन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग गठन हुने संवैधानिक अवस्था छ । यहि व्यवस्था अनुसार अख्तियारको गठन भएको हो । उक्त आयोगमा स्वच्छ छवि भएका ऐन, कानून, संविधानको ज्ञान भएका, भ्रष्टाचारको निर्मुल गर्न प्रतिवद्ध भएका सक्षम व्यक्तिहरु पुग्नु पर्ने प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर उक्त आयोगमा सत्ता पक्षका निकटतम व्यक्ति आफुले पहिले काम अह्राएका, खटाएका कर्मचारीहरु र आफु सत्तामा हुँदाखेरी भ्रष्टाचारलाई अन्देखा गरी कारवाही नचलाउन गोप्य सम्झौता गरी पठाइएका व्यक्तिहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो भएको हुनाले यस्ता व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारमा कारवाही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । केही सक्षम व्यक्तिहरु अख्तियारमा पुगे पनि एक्लो वृहस्पती झुठो भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कारवाहीमा अख्तियारले जुन सव्रिmयता देखाउनु पर्ने हो । त्यो देखाउन सकेको छैन । अर्को कुरा अख्तियारमा केही गर्रौ भन्ने मान्छे पुगे पनि तिनलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएकोले उनीहरु सव्रिmय रुपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । यो कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार झाँङ्गिदै गएको छ । दण्डदिनताले प्रसय पाउदै गएको छ । जसको कारण देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन मौलाउदै गएको छ ।
देशमा व्याप्त मह“गीबारे तपाईको विचार बताइदिनुस् ?
देश भित्र महँगी व्याप्त रुपमा बढेको छ । जुन रुपमा देशभित्र उत्पादन हुनुपर्ने हो, उत्पादन गर्ने जनशक्तिको अभाव र सरकारी वेवास्ताको कारणबाट कृषि क्षेत्रले जुन रुपमा उत्पादन गर्नु पर्ने हो । त्यो गर्न सकेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप दैनिक उपभोग्य बस्तुलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने बस्तुहरु विदेशबाट आयत गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली मुद्राको दाजोमा विदेशी मुद्रा महँगो हुने भएको र त्यस्तो महँगो मुद्रा खर्च गरेर सामानहरु आयात गर्नु पर्दा देशमा चिज, वस्तु महँगो हुनै नै भयो । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट ल्याएको महँगो वस्तु खरिद गर्ने क्रयशक्ति जनतामा अभाव छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो । आज नेपालको कृषि क्षेत्रले नेपालीहरुलाई पुग्ने खाद्यान्न समेत उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यहि कृषि क्षेत्रले रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध गराउनेमा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्रार्थमिकता नदिएको कारण र जनशक्तिको अभावमा हाम्रा खेतकारी बाँझा हुँदै गएका छन् । किसानहरुले कृषिवाली लगाउन सकेका छैनन् । जसबाट कृषि उत्पादनमा व्यापक कमि हुँदै गएका छन् । उत्पादनमा कमी हुनु र माग बढी हुँदा बजार भाउ स्वतन्त्र बढ्ने नै भयो । यसको मार कम आय भएका व्यक्तिहरु माथि परेको छ ।
प्रमुख दलका गतिविधिलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
यसै मेसोमा राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने जिम्मा लिएका प्रमुख राजनीतिक दलको गविविधि सहि ढंगले चलेको देखिदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक परिचालन गर्ने, जनतालाई सुसुचित गर्ने माध्यम भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन । तर यि राजनीतिक दलहरु प्रजातान्त्रिक आदर्श र सिद्धान्तका प्रतिकुल उल्टो बाटो हिडिरहेको देखिन्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सत्ता सरकारको, संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता
राखिन्छ । नेपालमा सरकारको र प्रतिपक्ष को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ । सबै भन्दा बढी सिट ल्याउने पार्टीले सरकार चलाउने र त्यसपछि दोस्रो बढी सिट ल्याउने पार्टी प्रतिपक्षमा वस्ने र निरन्तर रुपमा सरकारको खबरदारी गर्ने कार्य गर्नु पर्नेमा दुवै बढी सिट ल्याउने दलहरु मिलेर सरकार चलाई रहेको अवस्था छ । यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हँुदै गएको देखिन्छ । जुन संसदीय मूल्य र मान्यता विपरितका कुरा
हो । यस्तो अवस्थाबाट सरकार जनउत्तरदायी हुनुको सट्टा निरंकुश हुँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । यसबाट नेपालको प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै जाने पक्का छ । अर्को कुरा चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रलाई जनताबाट अनुमोदन गराएर सत्तामा गएका दलहरुले सरकार संचलन गर्दा जनतालाई जुन सेवा सुविधा दिनु पर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख पार्टीहरु नै सरकार बनाउने गिराउने खेलमा समय वेतित गरिरहेका
देखिन्छ । यसबाट सार्वभौम सम्पन्न जनताले आम चुनावमा दिएको मतको दुरुपयोग हुने गर्छ र सरकारले प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्व पुरा नगरेको स्वष्ट हुन्छ ।
नेपालमा अब राजसंस्था पुनस्थापित होला ?
नेपालमा राजसंस्था पूनस्थापित गर्न कुनै व्यक्ति वा कुनै पार्टीको रहरले हुने होइन । राजसंस्था पुनस्थापित हुन केही निश्चित मुल्य मान्यताहरुको बारेमा बिचार गनुपर्ने हुन्छ । ती मान्यताहरुमा नेपालको भुराजनीतिक अवस्था, सामाजिक सांस्कृति मुल्य र मान्यताहरु नेपालको स्वतन्त्रताहरु हुन् । यि कुराहरुमा हामीले व्यापक रुपमा चिन्तन मनन् र वहस गर्नु जरुरी छ । नेपाल हामी सबै नेपालीहरुको साझा घर हो । यसैले हामीलाई वास दिन्छ, गाँस दिन्छ । अनि कपास र सुरक्षा
दिन्छ । र, यस्तो घरको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको अहँ दायित्व हो । तसर्थ यो साझा घरको सुरक्षाको लागि हामीले के कस्तो व्यवस्थाको अथवा संस्थाको स्थापना गर्नु पर्दछ । यो गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको
छ । मेरो बिचारमा नेपाललाई दीर्घ कालसम्म सुरक्षित राख्न, शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न मुलुकको अस्तित्व जोगाउन र हाम्रा सामाजिक, साँस्कृतिक मान्यताहरुको जर्नेना गर्नु अति आवश्यक छ । यसको लागि एउटा भरपर्दो, स्थायी र राष्ट्र अनि जनता सर्वोपरी हो भन्ने मान्यता बोकेको संस्थाको आवश्यकता बढ्दै गएको मुलुकको परिस्थितिले देखाएइ रहेको छ । यो भूमिमा नेपाल अधिराज्यको निर्माण एकिकरण विविधभाषा, संस्कृति र धर्ममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र विगत केही वर्ष अघि पाखा लागइएको नेपाली राजसंस्थाको आवश्यकता नेपाली जनताले अहिले पनि महसुस गर्दै आएका हुन् । यदाकदा राजसंस्थाको ठाउँमा जनताको छोरो राष्टूपति हुन पाएको छ भन्ने विचार व्यक्त गरेको पनि सुनिन्छ तर हामीले यतिका वर्ष अभ्यास गरि आएको राष्टूपतीय प्रणालीले नेपालका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने पाइएन । राष्टूपतिले पार्टीकै नीति, विचार बोकेर काम गरेको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले पार्टीगत विचारबाट माथि उठेको सम्पूर्ण नेपालीलाई समान रुपमा व्यवहार गर्ने एउटा राष्ट्रिय संस्था नेपाली राजसंस्था हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
