—भोजकुमारी खड्का
अहिले सरहकारी पीडितहरु आफुले दुःखले आर्जन गरेको पैसा सहकारीले डुबाइदियो भनेर चिन्तित देखिन्छन् । ३५७ वडा सहकारीमा करिब दुई खर्ब ७५ अर्ब डुबेको पीडितको आँकलन छ । पीडितहरु आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाइएला भनेर सरकार समक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । तर सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । बरु सहकारी ठगलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा पार्टी निकटका नेतालाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ भने पीडितहरु हेरेको हेर्यै भएका छन् । कतिपय सहकारी ठगहरु पक्राउ परे पनि सेवा सुविधा उपभोग गर्दै जेल जीवन बिताइरहेका छन् भने कतिपय खुले आम हिडिरहेका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने हैसियत सरकारले राख्न सकेको छैन । एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर सरकारले लामो समयसम्म पनि सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन र तत्काल गर्ने अवस्थामा पनि सरकार रहेको देखिदैन । जबसम्म ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइदैन तबसम्म बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता
हुँदैन ।
सरकारी ढुकुटीबाट बचतकर्ताको रकम पूर्ति गर्न सम्भव छैन । सहकारी ठगलाई कारवाही गरी लुटेको रकम असुलउपर गर्ने हैसियत सरकारले राख्न चाहेको छैन । त्यसकारण बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने छाँट देखिदैन ।








