काठमाडौं । यतिबेला संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेका थियो । गत असार १७ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनका लागि सात बुँदे समझदारी बन्यो । जुन समझदारीमा सात बुँदामध्ये एउटा थियो संविधान संशोधन । प्रमुख र दोस्रो दुई ठूला दलहरुले संविधान संशोधनको विषय उठाएपछि त्यसमाथि स्वभाविक रुपमा अनेकौं कोणबाट बहस, छलफल र तर्क वितर्क भए । तर विस्तारै त्यो सेलाउँदै गयो । अहिलेसम्म संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमाले चुपचाप देखिन्छन् । उनीहरुले औपचारिक रुपमा छलफल आरम्भ गरेका छैनन् । जबकी विषय उठेको पाँच महिना भइसकेको छ ।
खासगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतले खुला रुपमा तर्कवितर्क गरे । पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्था र १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड को वकालत गर्न थाले । थापाले भने सानातिना दलहरुको पसल बन्द गराउने धम्कीपूर्ण भाषा बोले । यसपछि अन्य साना दलहरु सशंकित भए र संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने देहोर्याई रहे । साना दलहरुसहित नागरिक समाजले समेत दबाब बढाएपछि कांग्रेस–एमालेको आवाज बन्द जस्तै भयो र संशोधनको विषय त्यतिकै सेलायो । तर फेरि यसलाई बहसमा ल्याउने तयारीमा छन् प्रस्तावकर्ता कांग्रेस–एमाले । संविधान संशोधनका विषयमा पाँच महिना चुपचाप रहे पनि प्रस्तावकर्ता दलहरु कांग्रेस–एमालेले अब औपचारिक छलफल अगाडि बढाउने तयार गरेका छन् ।
अहिले पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्– ‘संविधान संशोधनको विषयमा अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल भइ नै रहेको छ तर अब भने यसलाई औपचारिकता दिने हाम्रो आन्तरिक तयारी छ । चाडै सर्वदलीय छलफलको थालनी हुन्छ ।’
सकेसम्म आउँदो अधिवेशनमा छलफल गर्ने गरी तयारी गर्ने नेता कार्कीको भनाइ छ । ‘सम्भव हुन्छ कि हुँदैन त्यो अलि पछि नै थाहा होला तर संसदको आउँदो अधिवेशनमा छलफल गर्ने गरी अगाडि बढाउने भन्ने सल्लाह भइरहेको छ । हामी त्यसका लागि तयारी गर्दै छौं ।’ उनले भने ।
एमाले नेता रघुजी पन्त पनि अब संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म प्रभावकारी छलफल नभएको स्वीकार्दै पन्तले भने ‘संशोधन गर्ने भन्ने कांग्रेस–एमाले दुवैलाई लागेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको छैन । अब छलफल प्रारम्भ गर्छौ ।’
उनी सर्वदलीय छलफल र सहमतिपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउँछन् । आउँदो संसद अधिवेशनमा पनि संविधान संशोधनले प्रवेश पाउन पन्तलाई लागेको छैन । उनी भन्छन् ‘छलफल भयो भने त राम्रो भयो तर मुस्किल नै देखिन्छ । तर सर्वदलीय सहमतिपछि ती काम अगाडि बढ्छ ।’ त्यसो त संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई छैन । कांग्रेस–एमाले एक हुँदा मात्र संविधान संशोधनका लागि पुग्दैन । त्यसले संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्र वा अन्य दलहरुलाई अनिवार्य रुपमा कांग्रेस–एमालेले मनाउनु पर्ने देखिन्छ । यही कांग्रेस–एमालेको एजेण्डामा माओवादी लगायतका दल सहमत भए भने संविधान संशोधन हने अवस्था छ । तर यति छिटै संविधान संशोधनमा माओवादीसहितका दल सहमत हुने देखिदैन । कथम् कदाचित माओवादी सहित दलका एजेण्डामा कांग्रेस–एमाले सहमत भए भने चाही संविधान संशोधन हुने वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
