गोपाल आचार्य
सरकारले ढिलै भए पनि सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा मापदण्ड २०८१ पारित गरेको छ । यससँगै सरकारी कार्यालयका उच्च पदाधिकारी, संसद तथा मन्त्रीहरुले सरकारी ढुकुटीबाट रकम झिकेर बैठक भत्ता लिन नपाउने, विदेश भ्रमण गर्न नपाउने, महँगा गाडी खरिद गर्न नपाउने, हेलिकप्टर भाडामा लिन नपाउने, उच्चपदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने लगायतका मापदण्ड तयार गरेको छ । यस्तो मापदण्ड आजभन्दा १५ वर्ष अघिनै तयार हुनुपर्ने र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो । अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याए त राम्रै हुने हो तर कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । किनकी खाइपाइ आएको सेवा सुविधाबाट कोही पनि बन्चित हुन चाहदैन । सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्नकै लागि र मौका परेसम्म रकम कुम्ल्याउनकै लागि पदमा पुग्न र पद ओगट्न मारामार नै चल्ने गरेको छ । ठूलो धनराशी खर्च गरेर सांसद, मन्त्री, कार्यालय प्रमुख बन्ने चलन नयाँ भने होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि यस्तै हुँदै आएकोले लोकतन्त्रको खिल्लि नै उडाएको छ भने योग्य, कर्मठ र स्वाभीमानी व्यक्तिहरु जहिले छाँयामा पर्ने गरेका छन् । गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले मापदण्डको प्रतिकुल नहुने गरी सार्वजनिक खर्चको मितव्ययीता तथा प्रभावकारीता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने र मापदण्डको उल्लंघन गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा त्यसको पूर्तिका लागि सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीले नै प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्ने मापदण्ड गर्नेमा लेखिए पनि नीति नियम पहिले पनि राम्रा बनेका र तिनको कार्यान्वयन नभएको कैयौं उदाहरण पञ्चायतकालदेखि कै छन् । नीति नियम अनुसार नचल्दा मुलुकमा बेथितिका चाङ थुप्रै छन् । यसकै कारण मुलुक वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसको गहिराई बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
