काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफ्नो भूमिकाप्रति खरो उत्रिन नसक्दा सहरीकरण योजना प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि मूलभूत रूपमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योजना अनुमति प्रदान गर्ने र मापदण्डविपरीतको गतिविधि नियमन गर्न सक्छ । तर, यी काममा प्राधिकरणले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
सहरी विकासका विज्ञ पूर्वसचिव किशोर थापाका अनुसार उपत्यकाको सहरी व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले धेरै र ठूलो काम गर्न सक्छ । तर, अहिले प्राधिकरणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । उनका अनुसार उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरण योजना बनाउने, भवन निर्माणको काम नियमन गर्ने, सडक विस्तार तथा पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र यातायात सुधारमा प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ ।
काठमाडौं उपत्यका तहको योजना बनाउन प्राधिकरणबाहेक अरूबाट सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, यसैमा प्राधिकरण कमजोर देखियो,’ उनले भने, ‘योजना तर्जुमामै प्राधिकरण पछाडि परेको देखिन्छ ।’
उपत्यका विकास प्राधिकरण कति प्रभावकारी छ भन्ने बुझ्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सडक विस्तारको काम अघि बढाउँदा प्राधिकरणले निभाएको भूमिकाले नै पुष्टि गरेको उनी बताउँछन् । त्यतिवेला प्राधिकरणले धेरै ठुलो काम गरेको उनको अनुभव छ ।
ऐनले प्राधिकरणलाई विभिन्न आयवर्गका व्यक्तिलाई आधारभूत आवासको आवश्यकता पूर्तिका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, ऐनले दिएको विहंगम अधिकार र जिम्मेवारीमा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन ।
जग्गा विकासका विभिन्न मोडेलमा प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ । राज्यलाई भार नपर्ने, व्यक्तिलाई पनि लाभ हुने र अन्ततः व्यवस्थित सहरीकरणमा यसबाट योगदान पुग्न सक्छ । जग्गा किनेर घर नै निर्माण गरी बेच्ने र दुई लाइन बराबरी रूपमा काटेर सडक बनाउने प्राधिकरणका दुई मोडल विगतमा सफल हुन सकेनन् ।
अहिले प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणको मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअन्तर्गत धेरै व्यक्तिका जग्गा लिएर त्यसैबाट चक्लाबन्दी गरेर बाटोघाटोलगायत व्यस्थित सहरीकरणका पूर्वाधार तयार गरेर दिन्छ । यसले व्यक्तिको जग्गाको क्षेत्रफल घटे पनि मूल्य भने बढ्न जान्छ । तर, यही जग्गा एकीकरणको काम पनि प्राधिकरणले अपेक्षित रूपमा गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले साबिकमा जोडतोडका साथ अघि बढाएको सडक विस्तारको काम पनि केही वर्षयता रोकिएको छ । सहरका विभिन्न स्थानमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्ने कामसमेत अपेक्षित छैन । बाहिरी चक्रपथ योजना पनि अहिले अलपत्रझैँ छ । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष ०६१र६२ मै बजेट भाषणमार्फत उपत्यकामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ७२ किलोमिटरको यो आयोजना अलपत्र छ ।
आयोजनाअन्तर्गत ०७४ मै ६.६ किलोमिटरको पहिलो खण्ड चोभार–सतुंगलको काम सुरु गर्न निर्माण स्वीकृत गरी घोषणा भए पनि हालसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्दा लागत अस्वाभाविक चुलिएको छ । अहिले आयोजनाको लागत एक खर्ब १० अर्ब नाघिसकेको छ । अहिले त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नैरोकिएको छ ।
उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको खोजिनिती गरी मातहत ल्याएर उपयोग गर्ने काममा पनि प्राधिकरण चुकेको छ । काठमाडौंको बागमती र धोबीखोलाको आसपास मात्रै साढे चार सयदेखि पाँच सय रोपनी जग्गा मिचिएको अनुमान छ । तर, त्यसको पहिचान गरेर फिर्ता ल्याउन प्राधिकरणले चासो दिएको छैन ।
कानुनअनुसार योजना अनुमति लिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको कम्तीमा १५ प्रतिशत बाटोका लागि र कम्तीमा पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याइएको हुनुपर्छ । कैयौँ ठुला पूर्वाधारले यसलाई अपनाएका छैनन् । योजना अनुमति नै नलिँदा प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ ।
पूर्वसचिव थापा प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारण औँल्याउँछन् । ‘पहिलो–पञ्चायतकालीन ऐनका आधारमा अब प्राधिकरण चल्न सक्दैन । दोस्रो–त्यहाँको नियुक्ति प्रक्रिया र व्यवस्थापन पनि हो । पहिले दक्ष र अनुभवीलाई नियुक्ति दिइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले जो पनि आउन सक्ने बनाइयो । विज्ञतालाई उपेक्षा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति भयो । र, साधन–स्रोत पनि कम भयो ।’
प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल भने प्राधिकरणले आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई काम नगर्नू भनेकाले बाटो विस्तारको काम रोकिएको हो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानअन्तर्गत तीन वर्षमा १०४ स्थानमा जग्गा संरक्षण गरेर प्राधिकरणले पार्क बनाएको उनले बताइन् ।
सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर अवैध प्लटिङ रोक्न हालै मालपोत र नापीलगायतमा पत्राचार गरिएको प्रगति पनि उनी सुनाउँछिन् । अवैध प्लटिङ रोक्नेबारे यसअघिका प्रयासमा कानुनी झमेला परेको उनको भनाइ छ ।
बाहिरी चक्रपथमा अहिलेको अवस्थामा बजेटको व्यवस्थापन नभएको पनि उनले बताइन् । सरकारले बजेट दिए मात्रै यो अघि बढाउन सकिने उनले बताइन् । ‘प्राधिकरणले ल्यान्डपुलिङका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो । अहिले पाँचवटा जग्गा एकीकरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरेर अघि बढाएका छौँ । तीनवटा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौँ । अरूको पनि तयारी हुँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी गुरुयोजना बनेको छ । विभिन्न ठाउँमा जग्गा एकीकरणको अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।’
