काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । संसद्को आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् । सहमति सार्वजनिक गर्दै ओलीले सरकार बनेको २ वर्षपछि अर्को सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको जानकारी गराए
सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनमा प्राथमिकता दिने, विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने, सरकार दुई वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले र ०८४ मंसिरमा हुने चुनावसम्म शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने, न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाउने र संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाईको विश्वासको मत पाएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावको पक्षमा १८८ र विपक्षमा ७४ मत पर्‍यो भने दिन्न भन्नेमा १ मत पर्‍यो ।
ओलीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले मत दिएका छन् ।
ओली ३० असारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली २०४८ सालबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् । उनी २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
उनले २०६४ सालको संविधान सभा चुनाव बाहेक २०४८ पछि भएका सबै निर्वाचन जितेका छन् ।
ओली पहिलोपटक ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए ।
त्यसपछि उनी २०७२ साल असोज २४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । २०७४ मा दोस्रो र २०७८ सालमा केही समयका लागि तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने । २०७१ सालको नवौं महाधिवेशपछि १० वर्षदेखि ओली एमालेको अध्यक्ष छन् ।

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थिर र मजबुत सरकारका पक्षमा कांग्रेस र नेकपा एमाले रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै सभापति देउवाले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गरे ।
सभापति देउवाले संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको सहमति खोजिने स्पष्ट पारे ।
“संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसको सबल र दुर्बल पक्ष एवम् जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो”, सभापति देउवाले भने, “संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ । नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्न उचित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

सभापति देउवाले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अपेक्षा गरे । “देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता स्थिर र मजबुद सरकार निर्माण गर्नु हो । आजको संसद्को संरचनालाई देष्टिगत गरी स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण भएको छ”, उनले भने ।
नयाँ सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो शान्ति कायम गरी गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोगजारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गरे । यसबाट राजस्व सङ्कलनमा थप वृद्धि भई विकास निर्माणका जनआकांक्षा पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विधिको शासन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनको निर्माण, लगानीको वातावरण बनाएर अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता चिरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताए ।

“प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरु पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ,” सभापति देउवाले भने, “ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास लिएको छु ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैछन् । आज अपराहन्न १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
संसद्मा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अब उनको निशाना विश्वासको मत लिदा दुई तिहाई पुर्याउने रहेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मत पुर्याउन ओलीले कम्तिमा १८४ मत आवश्यक पर्दछ । ओली कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सांसद गरी कुल १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अहिले कांग्रेस र एमाले बाहेक ७ सांसद रहेको जसपा र ४ सांसद रहेको लोसपा सरकारमा गइसकेको छ । यसरी अहिले ओलीसँग १७७ मत सुरक्षित रहेको छ ।
अब दुई तिहाई मत पुर्याउन ओलीलाई थप ७ सिट आवश्यक पर्दछ । अहिले ओलीलाई सरकारमा गएका बाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको छ । उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चाबाट दूरी बढाएर सरकारलाई समर्थन गर्ने र सत्तामा जाने संकेत गरेका छन् । तर उपेन्द्र यादवको सरकारलाई सर्मथन गर्ने प्रमुख शर्त मधेश प्रदेशको सरकार हुने देखिएको छ ।म
धेशमा अहिले जनमत नेतृत्वको सरकार छ जसलाई कांग्रेस(एमालेले समर्थन गरिरहेका छन् । तर मधेश सरकारको नेतृत्वसँग खासगरी धेरै सिट भएको कांग्रेस खुशी देखिएको छैन । यसको फाइदा उठाएर उपेन्द्र यादवले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । जसपा नेपालका ५ सांसद रहेका छन् ।

त्यस्तै जनमत पार्टीले पनि मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगिने शर्तमा केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने गरि छलफल अगाडी बढाएको छ । जनमतको प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद रहेका छन् ।
त्यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा मुछिएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने तयारीमा रहेको छ तर नाउपाको विवादले यसको स्पष्ट निर्णय भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । नाउपाले पनि विश्वासको मत दिएमा ओलीको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी १९२ मत हुन जान्छ ।

यी बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र डा अमरेशकुमार सिंहले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको छ । मण्डल एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव लडेका एमालेकै नेता हुन् । दुई स्वन्तन्त्र सांसदले मत दिएमा ओलीको पक्षमा १९४ मत हुन जान्छ ।

अर्को तर्फ १४ सिट रहेको राप्रपाले भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ । राप्रपाले संबिधान संशोधनको खाका स्पष्ट रुपमा आएपछि मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको छ ।