सम्पादकीय
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको गतिविधिका कारण राजावादीहरु सल्वलाउदै दलहरुलाई चुनौती समेत दिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपका कामहरु जति हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेपछि दलका झोले बाहेक अन्य आम सर्वसाधारणमा निराशा प्रकट हुन थालेको छ । राजावादीहरुले यसै मेसोमा राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्था आउनु स्वभाविकै हुन पनि सक्छ ।
समाजवादी मोर्चाले केही दिन अघि राजावादी विरुद्ध एकजुट हुन नयाँ समिकरणका लागि बैठक समेत राख्यो तर त्यो बैठकले समस्या समाधान होइन अझ बल्भिन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । आफु संसदमा पुगेपछि चुनावी घोषणा अनुसार काम गर्ने विश्वास दिलाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु फर्किएर गाउँका कार्यक्षेत्र नगएपछि जनता चिढिनु अस्वभाविक होइन । यसैको पराकाष्टा हो, राजावादीको सक्रियता । संसद बैठकमा बढीभन्दा बढी संख्यामा सक्रियता जनाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरेर संसदमा भत्ता मात्र खाने, सँधै जसो महत्वपूर्ण निर्णयका लागि गणपुरक संख्या नपुर्याउने, आपसमा घोचपेच, आरोप प्रत्यारोपमा समय बिताउने, जनताप्रति झुटको खेती गर्ने, आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा गएर काम गरि हाले पनि आफुलाई भोट दिने जनताका लागि मात्र काम गर्ने, आफ्नो नातागोता र आफु निकटबाहेक अरुलाई मान्छे नै नगन्ने, विभेदपूर्ण काम गर्ने, जनताका जल्दाबल्दा समस्या बुझेर काम गरी जनता खुशी पार्नुको सट्टा ठूलो, ठालु बन्ने र जनतालाई चिढ्याउने काम गर्ने लगायतका दर्जनौ असुहाउदिला कामहरु गरेर अराजकता फैलाउन थालिएको छ । यस्ता क्रियाकलापहरु तुरुन्त रोकी दलहरु नसच्चिए जनताले ठूलो बलिदानी गरेर ल्याएको गणतन्त्रको उपहास हुने र मुलुक कुनै दल नभएको हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यसैले यो सम्भावनालाई रोक्न दलहरुले जनतासँग माफी माग्नै पर्दछ ।
हो, राजतन्त्रमा भन्दा गणतन्त्रमा विकासका कामहरु नभएका होइनन्, तर विकासको बहानामा धेरै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । यिनै भ्रष्टाचारका कारण मुलुक चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ । प्रतिव्यक्ति करिव ९१ हजारको हाराहारीमा ऋण छ । यो ऋण असुल उपर गर्न सर्वसाधारणलाई धेरै गाह्रो छ । रु १०० तिेरेर नुन किन्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरुले कसरी त्यत्रो ऋण तिर्न सक्छन् ? एउटा सानो परिवारले पनि ६÷७ लाख ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व नेपाली हुनुमा छ ।
ठूलाठूला भ्यू टावर बन्नु, शहरी क्षेत्रमा मात्र थप विकास हुनु लगायतलार्य मात्र विकास मान्न सकिदैन । जनताका न्यूनतम आधारभुत समस्या जस्तो, वन्य जन्तुले पुर्याउने विनाशको नियन्त्रण, स्थानीय निकायमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पक्की पुल, उन्नत खेती, व्यवसायिक शिक्षा जस्ता भौतिक साधनको पूर्ति गर्नु चाहि पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्ने विकास हो । यस्तो विकास यदाकदा मात्र भएका छन् । न्यूनतम आवश्यकता पुरा नगरी अधिकतम आवश्यकताको पूर्ति हुन कठोर छ । त्यसैले देशका विकट क्षेत्र र जिल्लाहरुा न्यूनतम आधारभुत समस्याको समाधान नभएसम्म देशमा विकास भएको मानिने छैन ।
बिरामी पर्दा सिटामोल छैन, वर्षामा तर्ने पक्की पुल छैन, गाउँगाउँ पुग्ने पीच सडक छैन, खुल्ला आकाशमुनीको बसोबास छ, भने किन चाहियो भ्यू टावर ? किन चाहियो पानी जहाज ? किन चाहियो रेल ? भन्नुको अर्थ के हो भने सबैभन्दा पहिला सर्वत्र न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा हुनुपर्दछ, अनि मात्रै अन्य ठूला आधारभुत तर्फ सोच्नु पर्दछ ।
