सरकारले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र विचौलियाको उक्साहटमा लागेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककुलमानलाई बर्खास्ती गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएर प्रधानमन्त्रीले कुलमान हटाउनुको जवाफ माग गर्दै संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेका छन् । संसद बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय र कानून निर्माण गरी जनताका कामहरु सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न बहाना बाजीमा प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गर्ने गरेकाले संसद बैठक चलेको समयमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यसको करिब ५ प्रतिशत पनि काम हुन नसक्दा कानून निर्माण र त्यसको परिपालन ज्यूका त्यू छ । संसदहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता खाने र सेवा सुविधा मात्र लिने काम विडम्बनापूर्ण छ ।
अध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउने काममा अभियन्ता कुलमानलाई विभिन्न कपोकल्पित आरोप लगाएर गरिएको बर्खास्तीलाई एउटा कुल्लीदेखि हाकिमसम्म, सर्वसाधारणदेखि विशिष्टसम्म, पत्रकारदेखि कलाकारसम्म, कसैले पनि मन पराएका छैनन् । यस्ता साझेदार दलभित्रै पनि कुलमानको बर्खास्तीका बारेमा चर्को विवाद चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्नु अस्वभाविक पनि होइन । त्यसैले संसद बैठकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलले सोधेको प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो रुपमा दिनु राम्रो हुने देखिन्छ । किनकी संसद अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले कुलमानलाई बर्खास्ती गर्नुको कारण चित्तबुझ्दो रुपमा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
हुन त एउटा कार्यालयको कर्मचारीलाई हटाएर अर्को कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाएर संसदनै अवरुद्ध गर्नु सुहाउने विषय त होइन, तर संस्थालाई नाफामा लान र बक्र्यौता रकम उठाउन कटिबद्धता जाहेर गरीरहेको व्यक्तिलाई पूर्वाग्राही बनेर बर्खास्ती गर्नु चाही कुलमानप्रतिको अन्याय नै हो । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानका जस्ता राम्रा काम गर्लान या नगर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । काम हेर्न बाँकी नै छ तर कार्य क्षेत्रमा तल्लीन भएर लागेको व्यक्तिलाई बर्खास्ती गर्नु चाही असुहाउदिलो काम भएको आम सर्वसाधारणले भन्दै आएका छन् ।
सरकारले पहिले पनि विवेक गुमाएर कुलमानलाई बर्खास्ती गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त नगरेको होइन तर सर्वोच्चले सो कार्यलाई कुलमानप्रति अन्याय भएको ठहर गर्दै कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाउन आदेश दिएपछि कुलमान विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । यो पटक पनि कुलमानले आफु अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । यो पटक सर्वोच्चले कुलमानको निवेदनको सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर यस पटक पनि सर्वोच्चले कुलमानलाई न्याय दिनेमा अधिकांश नेपालीहरु आशावादी बनेका देखिन्छन् । तर यो पटक सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको र कुलमान माओवादी निकट मानिएको हुँदा अदालतले पनि विगतमाझैं यो पटक कुलमानलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा संशय प्रकट हुन थालेको छ ।
