काठमाडौं , विगतमा ओलीनेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुिक्त गर्दा अन्यायमा परेको भन्र्दै सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पुनर्वहालीगरेको थियो । तर अहिले सोही केशमा कुलमानलाई पुर्नवहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । फरक के भनें त्यतिवेला कुलमानको पद गएकै महिना ओली नेतृत्वको सरकार गएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । ठिक अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गएर फेरी ओली नेतृत्वको सरकार छ । भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र न्यायालयले निष्पक्षरुपमा पीडितलाई न्याय दिनु पर्नेमा त्यसो नभएर सरकारको इच्छा अनुसार स्वतन्त्र न्यायालय चलेको देखियो । कुलमान माओवादीकेन्द्र निकटका कर्मचारी मानिन्छन् भनें हितेन्द्रदेव शाक्य एमाले निकटका कर्मचारी मानीन्छन् ।
न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विगतमा हितेन्द्रेव शाक्यले पनि यस्तैगरी पदमुक्त भएको र अदालतले उनलाई पुनर्वहाली नगरेको नजिर टेकेर कुलमानलाई अन्तरिम आदेश नदिएको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले केहि दिन अगाडी विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
