गोपाल आचार्य
सरकारले वैशाख १२ गते देखि संघीय बजेट अधिवेशन सुरु गरेको छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नै पर्दछ । यसका लागि बजेट कसरी ल्याउने, के के गर्न ल्याउने, कतिको बजेट ल्याउने लगायतका छलफल बजेट अधिवेशनमा भइरहेका छन् ।
बजेट सुविधा मुखीभन्दा पनि सुधार मुखी हुनु जरुरी छ । कुन स्थानीय तह वा प्रदेशमा के कुराको बढी खाँचो छ त्यसको अनुमान गरी त्यसको परिपूर्ति गर्ने खालको बजेट हुनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, नदी, खोलामा पक्की पुल, बाटो नभएको स्थानमा बाटो, कच्चि बाटोमा ग्रावलिङ र पक्की बाटो, घर बास नहुनेलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने खालको बजेट ल्याइनु पर्दछ ।
बजेट सुविधा मुखी हुँदै आएका छन् । ऋण काढेर भेला गरिएको बजेटबाट
सांसद, मन्त्री, कर्मचारी लगायतका व्यक्तिलाई मात्र सुविधा दिनु व्यवहारिकता ठहरीदैन । ऋण काढेर लिइएको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसैबाट आएको नाफाबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गरे मात्र मुलुकले समृद्धिको बाटो लिने र नेपाली सुखी हुने वातावरण बन्दछ । मुलुक समृद्धिशाली नभइकन सांसद, मन्त्री, कर्मचारी मात्रैमा समृद्धि आउँदा मुलुक ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने अवस्था आउँछ । अहिलेसम्म भएको पनि त्यही छ । त्यसैले प्रति व्यक्ति करिब ९० हजार ऋणको भार परीरहेको छ । अबका दिनमा यस्ता काम रोकिनु पर्दछ ।
बजेट के कामका लागि बाँडिएको र त्यो काम भयो या भएन, के कति भयो भनेर लेखा जोखा राख्ने गरिएको छैन । शक्ति र पहँुचका आधारमा बजेट वितरण गरिने र त्यसको सही सदुपयोग हुने नगरेका गुनासाहरु पनि आइरहने गरेका छन् । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । बजेट परिणाम मुखी हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न स्रेस्ता मिलाएर र फर्जि बिल बनाएर रकम दुरुपयोग हुने गरेका छन् ।
बजेट, उच्च सरकारी पदाधिकारी, सांसद, मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा, भ्रमण, महँगा गाडी लगायतका सुविधामा खर्च हुने गरेका छन् । ऋण काढी काढी ल्याएको बजेट फजुल खर्च गर्नु, मुलुकलाई धरासायी पार्नु बाहेक अरु केही होइन । त्यसकारण यस्ता काम पनि अब रोकिदै आउनु पर्दछ । बजेट परम्परावादी जस्तो नभएर आधुनिक तर्फ धकेलिएको हुनु पर्दछ । जसले आवश्यकता अनुसार बजेट खर्च गराउन सकोस् ।
