भोजकुमारी खड्का
सरकारले उमेर हद तोकेर जेष्ठ नागरिक भत्ता दिदै आएको छ । तत्कालिन एमाले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु. १०० प्रति जेष्ठ नागरिक दिने चलन बसाएका थिए । त्यो अहिले बढाएर चार हजार पुर्याएको छ । यो रकमले बेरोजगारी, असहाय र अशक्तलाई धेरै ठूलो सहयोग गरेको छ भने पूर्ण सम्पन्न र अर्धसम्पन्नता भएकालाई खासै आवश्यक पर्दैन । सरकारले अहिले उमेर हदको मापदण्ड बमोजिम सबैलाई समान तरिकाले वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि हो भनेर स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा सरकार छ । त्यसकारण केका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने हो भनेर पहिला प्रष्ट हुनुपर्दछ
सरकारले सबैलाई समान रुपले भत्ता दिँदा सम्मानका लागि दिएको हो भनेर बुझ्न बाध्य गराउँदछ । तर खासगरी वृद्ध भत्ता असहाय र अशक्तलाई मात्र दिने र अहिले दिँदै आएको भत्ता डबल गर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने व्यवहारिकता देखिने थियो । वितरण गरिदै आएको भत्ता हुने खानेका लागि केही पनि होइन भने हुँदा खानेका लागि जिउने मुख्य आधार हो । संविधानले प्रत्याभुत गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्न वा दिन सक्दिन भनेर सरकारले भन्न पनि पाउँदैन । अहिले तीनै तहका कार्यालयहरुले भत्ता वितरण गर्दा दोहोरो, तेहेरो रुपमा भत्ता वितरण भइरहेको चर्चा पनि सुन्नमा आएको छ । यही कुरा सत्य हो भने त्यस्ता काम तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । अहिले जथाभावी भत्ता वितरण हुँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको एक तथ्यांकले बताउँछ । अहिले तीन तहका कर्मचारीलाई तलब खुवाउदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गइरहेको छ । यसबाट छुटकारा पाउन प्रदेश अर्थात् बिचको सरकार हटाउन राम्रो हुने देखिन्छ ।
