काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा कतिपय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट रहनु भएको बुझिएको छ । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि बेला मन्त्रि हेरफेर गर्ने तयारीमा रहनुभएको हो । विवादमा मुछिएका र कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने उहाँको तयारी छ ।
बालुवाटा स्रोतका अनुसार यस बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ । त्यसैले कुनै पनि दिन मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुने सम्भावना छ । सरकारका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्रि फेर्नुपर्नेमा दुवै दल सहमत छन् । छलफलपछि दुई दलबीच सहमति भएपछि मन्त्रि फेर्ने ओलीको तयारी छ । केही मन्त्रिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैभित्र प्रश्न उठिरहेको छ । गतवर्षको असार अन्तिममा एमाले र कांग्रेसबीच सात बुदे सहमति भएपछि झण्डै दुईतिहाई हाराहारीको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेको थियो । ठूला दुई दलको सरकार बनेसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा थियो । तर, स्थिर सरकार बने पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । अझै कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा गरेको संविधान संशोधनको विषयमा कुनै काम नै भएको छैन ।
विवादित बनेका एक वर्षसम्म पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर मन्त्रिलाई रेड जोनमा राखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने बताएका छन् । मन्त्रिमण्डल गठन पुर्नगठन हुने ठूलो कुरा हैन । मन्त्री सुब्बाले बताए ।
घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत मंगलबार मात्रै राजिनामा दिएका थिए । गुप्ता७८ लाख घुस लेनदेनमा विवादमा मुछिएका थिए । गुप्ताको ठाउँमा तनहुँकी भगवती न्यौपानेलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाइएको छ । घुस काण्डमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पनि नाम जोडिएको
छ । विवादास्पद अडियोमा नाम जोडिएपछि अधिकारी पनि रेडजोनमा परेका छन् ।
