सम्पादकीय
सरकारले जनताले गाँस कटाएर तिरेको (जन कर) करको सम्मान गर्न सकेको छैन । जुन राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकार आए पनि जन करको अपमान भईनैै रहेको छ । जुन उद्देश्यले जनताले कर तिर्छन् र सरकारले कर असुल गर्छ, त्यो उद्देश्य मात्रमा रकम खर्च भएको हुँदैन । उद्देश्यभन्दा बाहिरको कामा फजुल खर्च भइरहेको छ । यो कृयाकलापलाई जनस्तरमा करको अपमान अथवा दुरुपयोग भएको भन्ने गरिन्छ ।
जनताले तिरेको कर देशको समग्र उन्नति र जनताका लागि हो । तर अधिकांश कर त्यो कामका लागि खर्च भइरहेको छैन । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण, सांसद, मन्त्रीलाई तलब, भत्ता र चाहिनेभन्दा बढी सुविधा, महँगो स्वास्थ्य उपचार, महँगा गाडी खरिद, कार्यकर्तालाई खर्च लगायतका शिर्षकमा खर्च हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा लाज लाग्दो र निन्दनीय विषय भनेको संसद बैठकमा सुतेर बस्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने र बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा गणपुरक संख्या नपुर्याउने संसदलाई तलब भत्ता वितरण गर्नु हो । जनस्तरबाट घाँटी निमोठेर कर असुल गर्ने अनि जनताकै हितमा हुनुपर्ने काम हुन नसक्नुले जन करको घोर अपमान भइरहेको छ । सरकारको यो कृयाकलापले राज्यलाई कर तिर्नु व्यर्थ हो भन्ने मानसिकताको विकास करदातामा हुन थालेको छ ।
करको दुरुपयोग मात्र भएको छैन विदेशी ऋणको भारी समेत बोकाईएको छ । ऋण घट्नुभन्दा बढ्नुतर्फ नै उन्मुख छ । करको दुरुपयोग र विदेशी ऋणको बोझले थिचिएका जनतालाई राज्यले राहतभन्दा आहत नै बढी दिइरहेको महसुस गरिदै छ । जबसम्म करको सम्मान र महत्व हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा विकासले गति लिन सक्दैन । यो ध्रुव सत्य जस्तै छ । राज्यको मेरुदण्डका रुपमा रहेको जन करको सहि सदुपयोग नहुनु र विदेशी दायित्व बढाईरहनु भनेको मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्नु हो । करको सम्मान भएको थियो भने राज्यको यो हालत हुने नै थिएन । नेतालाई महँगा गाडी, आलिशान महल, महँगो उपचार, खर्च नेतै पिच्छे भ्रमण भत्ता लगायतका सेवामा मितव्ययिता न अपनाउने हो भने जनताले राज्यलाई कर तिर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
‘मागी, मागी छोराको विहे’ गर्नुभन्ने नेपाली उखानझैं दाता राष्ट्रहरुसँग् ऋण र अनुदान मागेका भरमा देश चलाउनु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था भएको हाम्रो देशका नेता, कार्यलय प्रमुख लगायतलाई अस्वभाविक सेवा सुविधा प्रदान गरिदै आएको छ । अझ संसद भत्ता, सुविधा मन्त्रिहरुले आफैंले तोक्न पाउने व्यवस्था गरिदैछ । यो व्यवस्थामा झन् कति लुट्ने होलान् ?आफ्नै हात जगन्नाथ भने उखानझै सेवा सुविधा लिने भनको राज्यको आर्थिक हैसियत र आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार हो । तर त्यसको उल्टो स्थिति छ ।
