सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो ।
निजामती प्रशासनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अहिले निजामती सेवामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती तथा मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो । कामको चाप धेरै हुने मालापोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात कार्यालयलगायतका कर्मचारी भने कटाइने छैन ।
