रमेश कुमार बोहोरा
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता झण्डै दुई दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा उठेका विवाद, राजनीतिक अस्थिरता र जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि अहिले फेरि तीव्र बनेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार, संरचना र मूल्यका विषयमा राजनीतिक दलको असहमति र नेतृत्वको अस्थिरताले जनतामा गहिरो निराशा थपेको छ । भदौ २३ र २४ गते देशभरि उर्लिएको जेन–जी आन्दोलन त्यसको प्रत्यक्ष संकेत हो । युवापुस्ताको आक्रोश र असन्तोषले देशलाई गम्भीर राजनीतिक भुमरीमा ल्याएको छ । आन्दोलनको प्रारम्भिक माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी कार्यशैलीमा पारदर्शिता र प्रशासनिक सरलीकरण थियो । तर आन्दोलन विस्तारै संवैधानिक संरचना र राजनीतिक संस्कारमै प्रहार गर्ने दिशामा उन्मुख भयो । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण, आगजनी र तोडफोडले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगे पनि नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले यसलाई केवल आक्रोशको विस्फोट होइन संवैधानिक विमर्शको संकेतको रूपमा लिएका
छन् ।
नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित रहे पनि यसको कार्यान्वयनले बारम्बार प्रश्न खडा गरेको छ । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको भूमिकाप्रति जनतामा विश्वासको कमी देखिनु यसको प्रमुख उदाहरण हो । राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको, शक्ति सन्तुलनभन्दा पद र भागबन्डामा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप बलियो छ । यही कारण अहिले संविधान संशोधनको बहस पुनः चर्किएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग, गैरसांसद मन्त्रीको सम्भावना, प्रदेश सरकारको आवश्यकता, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी पाँच मुद्दा अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन् । तर समाधानको बाटो संविधानका शब्दमा मात्रै सीमित छैन । राजनीतिक संस्कारमा सुधार र नेतृत्वको इमानदारिता नै मूल प्रश्न हो ।
हालको संसदीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतमा आधारित बनाउँछ । दलको संसदीय दलको नेता वा बहुमत जुटाउन सक्षम सांसद प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो व्यवस्था जनप्रतिनिधित्वको आधारमा बनेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा निराशा छाएको छ । २०७२ सालदेखि आजसम्म सरकारले बारम्बार परिवर्तन भोगेको तथ्य यसलाई पुष्टि गर्छ । सुशील कोइरालादेखि केपी शर्मा ओलीसम्म र त्यसपछि आएका सरकारसम्म प्रधानमन्त्रीको सिट निरन्तर बदलिँदै गयो । मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको संख्या अझै बढी रह्यो जसले नीति, नियम र सेवा वितरणमा निरन्तरता देखाएन जनताले राजनीतिक स्थिरताको अभाव मात्र होइन, नीतिगत अस्थिरता पनि भोगिरहेका छन् । योजनाहरू अधूरा छन् प्राथमिकताहरू बदलिँदै जान्छन् र नागरिकमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएका छन् । यही कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग उठ्दै आएको हो । नागरिकलाई ठोस निर्णय लिने र नीति निरन्तरता दिने शक्तिशाली कार्यकारीको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कुनै रामबाण हो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तर धेरै स्थानमा लोकप्रियतावादको आडमा व्यक्तिगत प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विश्वका उदाहरणले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एकपटक सत्तामा पुगेपछि उसलाई हटाउन कठिन हुने देखाउँछन् । नेपालजस्तो भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा कुनै कार्यकारीले विदेशी शक्तिको पक्षपोषण गरेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदसँग सीमित औजार मात्र रहनेछ । यो जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन समस्या प्रणालीमा मात्र होइन नेतृत्वको सोच, सक्षमता र नैतिकतामा पनि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्ष निर्वाचित नभए पनि स्थिर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली ल्याउने कि नल्याउने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, इमानदारिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु नै प्राथमिकताको विषय हो ।
अर्को बहस गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । हालको प्रावधानअनुसार मन्त्री बन्न संसदको सदस्य हुनु आवश्यक छ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्छ तर यो घनिष्ठता कहिलेकाहीं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छ । सांसदहरू मन्त्री बन्ने आकांक्षामा केन्द्रित हुन्छन् जसले नीति निर्माणभन्दा पनि सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पद सुरक्षित राख्न मन्त्रालय वितरणको खेल खेल्छन् । यसले पेशागत दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक समीकरणलाई बढावा दिएको छ । यदि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको दबाबभन्दा बाहिर गएर विषयविज्ञ र इमानदार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्थे । यसले नीति कार्यान्वयनमा पेशागत दक्षता ल्याउन सक्थ्यो । संसदले सरकारको निगरानी गर्ने अधिकार भने यथावत रहने थियो । तर संसदसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका मन्त्रीहरूले नीतिगत कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोग्न सक्ने जोखिम पनि छ । राजनीतिक वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रणालीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा परीक्षण गरेर मात्र अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
अर्को बहस प्रदेश सरकारको खारेजी वा सुधारमा छ । २०७२ सालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठनको व्यवस्था गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको बाटो समातेको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्चिलो संरचनाको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेल, मन्त्री बन्ने होड, मन्त्रालयको अस्वाभाविक विस्तार र स्रोतको दुरुपयोगले जनस्तरमा असन्तोष बढेको छ । कतिपयले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको नक्कल मात्र देख्छन् । प्रदेश खारेज गर्नु औंलामा घाउ लाग्दा हात काट्ने जस्तै हो । संघीयता ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य सिंहदरबार केन्द्रित शासनको अन्त्य र जनतालाई नजिकबाट सेवा पु¥याउनु हो । कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिले बजेट माग गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था संघीयता आएपछि कम भएको छ । संघीयता खारेज गर्नु भन्दा सुधार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित गर्ने, मन्त्रालयलाई प्रदेशको विशेषता अनुसार मात्र राख्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने जस्ता संवैधानिक सुधार जरुरी छन् । समस्या संघीयताको अवधारणामा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीमा छ ।
अर्को मुद्दा संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता हो । निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मका निकाय लोकतान्त्रिक शासनका मेरुदण्ड हुन् । तर नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक निकटतालाई आधार मानेर नियुक्ति हुने आरोप बलियो छ । तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उठेको विवाद यसको उदाहरण हो । योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर दल नजिकका अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको धारणा छ । यस्ता विवादले संस्थाको विश्वसनीयता मात्र होइन लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड कमजोर पार्छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक सुनुवाइ र योग्यताको प्रमाणित आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने यही बाटो हो ।
अर्को बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । संविधानले न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्डका रूपमा मान्यता दिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिका नै सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । विवादास्पद फैसला, ढिलो न्याय र राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत सन्तुलन र व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइनु न्यायको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसलाई रोक्न न्याय परिषद्को संरचना र कार्यशैलीमा सुधार अनिवार्य छ । भारतको कलेजियम प्रणाली जस्ता तुलनात्मक अभ्यासबाट सिकेर राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छल। न्यायिक निर्णयमा समयबद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित नगरेसम्म नागरिकले अन्य राज्य अंगमा भरोसा राख्न सक्दैनन् ।
जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोष केवल तत्कालीन घटनामा सीमित छैन । यो नेपालको संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो समस्या हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस होस् वा गैरसांसद मन्त्रीको सम्भावना, प्रदेश सरकारको सुधार होस् वा संवैधानिक नियुक्ति र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी सबैको समाधान केवल संविधान संशोधनले मात्र सम्भव हुँदैन । मूल समस्या राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा, इमानदारिता र जवाफदेहितामा छ । अस्थिरता, पदलोलुपता र भागबन्डाको संस्कृतिले कुनै पनि संरचना कमजोर पार्छ । त्यसैले संवैधानिक सुधारसँगै राजनीतिक संस्कारको सुधार अपरिहार्य छ ।
नेपाल जस्तो बहु–विविधतायुक्त देशमा स्थायित्व ल्याउने उपाय संरचना खारेज वा प्रतिस्थापन मात्र होइन, संस्थागत अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनु हो । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका सबैले आफ्नो अधिकार र दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आजको मूल प्रश्न संविधानको प्रावधान होइन, संविधानप्रति राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा हो । आगामी यात्रामा नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व र राजनीतिक संस्कार दुवैमा सुधार गर्ने साहसिक निर्णय लिनु अपरिहार्य छ । नागरिकको आक्रोशले चेतावनी दिइसकेको छ संविधानको अक्षरलाई मात्र होइन यसको आत्मालाई सम्मान नगरेसम्म स्थिरता र समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ ।
नेपालको संविधान संशोधनको बहसले सतहमा उठाएका विषयहरू गहिरो छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्भावना, गैरसांसद मन्त्रीको सवाल, प्रदेश सरकारको भविष्य, संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी सबैको जड राजनीतिक चरित्रमै छ । संविधानको आत्मा केवल कागजी प्रावधान होइन कार्यान्वयनको इमानदार अभ्यास हो । नेतृत्वले जनतालाई जवाफदेही र नीतिगत स्थिरता दिन सक्ने हो भने संविधानको संरचना आफैं बलियो बन्न सक्छ । नभए फेरि जुनसुकै संशोधन पनि असफल हुनेछ । जेन–जी आन्दोलनले दिएको चेतावनी यही हो सत्ता खेलभन्दा माथि उठेर देशको भविष्यका लागि इमानदार निर्णय लिनु नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हो ।लेखक अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ।
