काठमाडौं । विगत देअी हाल सम्म अनलाईन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण तथा अभीलेखीकरण गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण र अभिलेखीकरण नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो कार्य आफूबाट नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
काउन्सिलका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो, जसअनुसार प्रेस काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अभिलेख राख्दै आएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार काउन्सिलले मापदण्ड बनाइ रु. ३,००० शुल्क लिई अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो ।
तर हालै जारी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र सोअनुसार प्रकाशित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएपछि अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सह–प्रवक्ता रामशरण बोहराले हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ, ‘माथि उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नहुने बेहोरा सम्बद्ध सबैमा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको हो ।’
