सम्पादकीय

मुलुकमा समृद्धि र शान्ति स्थापनाका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निरविकल्प जस्तै भएको छ । देशले नयाँपन खोजेको छ । यसका लागि ताजा जनादेश आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि चुनाव नै अपरिहार्य भएकोले तोकिएकै मिति फागुन २१ मा निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्न चुनावी वातावरण बनाउन नितान्त आवश्यक छ । त्यो वातावरण अन्य देश बाहिरका नागरिकले बनाइदिने होइन हामी आफैंले बनाउने हो ।
सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको भए पनि चुनावमा भय र त्रास हुन सक्ने सम्भावना बढी भएका कारण चुनाव सर्वमान्य हुन सकेको छैन । अहिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने नागरिकहरुको संख्या विगतका वर्षमाभन्दा उत्साहजनक देखिएको छ । यसले नागरिक निर्वाचन चाहन्छन् । तर चुनावी वातावरण बनि नसकेकाले कसरी होला वा नहोला भनेर अन्यौलमा छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २४ गते जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हातहतियारले अहिले निर्वाचन हुनेमा चुनौती छ । जनताहरु तिनैबाट त्रस्ति छन् । त्यसकारण सरकारले केदी खोजेर ल्याउने र खोसिएका हतियार फिर्ता गर्नमा अर्जुन दृष्टि लगाउन आवश्यक देखिन्छ । सरकार र आयोगले गरिरहेका निर्वाचन सम्बन्धि गतिविधिलाई धेरै जसो राजनीतिक दलहरुले चासोकासाथ हेर्नुका साथै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने र दल खोल्ने काम अत्यन्त उत्साहका साथ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी वातावरण बने ८० प्रतिशत मतदाताहरुले चुनावमा भाग लिई आफुले रोजेको प्रतिनिधिलाई मत दिन सहज हुनेछ ।
चुनावमा जनताको मन जित्न सम्बन्धित दलले आशा र भरोसा योग्य उम्मेदवार उठाउनु पर्दछ । नयाँ दलका नाममा अयोग्य र आचारणहिन उम्मेदवार उठाइयो भने त्यसले जनचाहना अनुसार जनताका काम गर्न नसक्ने लोकप्रिय पनि हुन नसक्ने हुँदा चुनावका लागि दलहरुले योग्य व्यक्तिलाई उठाउनु पर्दछ । पुराना तथा प्रतिनिधि सभाका पहिला तथा दोस्रा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले निर्वाचनमा भाग लिन धरमरमा छन् । नयाँ दल दर्ताको लहरले आगामी निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नु पर्नेपो हो कि भनेर निर्वाचनमा अशान्ति र भयपूर्ण हुने बहानामा निर्वाचनबाट भाग्ने हुन् कि भन्ने शंका पनि यदाकदा हुन थालेका छन् । त्यस्ता शंका नलिई निर्वाचनमा भाग लिनकालागि चुनावी वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
एमाले अहिले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गनृका लागि देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ । तर जेनजीको जोडबलमा बनेको अन्तरिम सरकारले जसरी पनि चुनाव गराउने र सर्वोच्चले पुर्नस्थापनाको आदेश नदिने देखिएपछि एमालेको यो जनप्रदर्शनले कुनै अर्थ नराख्ने देखिन्छ ।