डा. शान्ति लामा
धेरैले सोचेका थिए, जेन(जी पुस्ताका युवा समाजबाट अलग्गिएर स्मार्ट फोनमा आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेका छन्, उनीहरूमा राजनीतिक सोच त्यति धेरै छैन। उनीहरूको विरोधले मात्रै मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुने अवस्था आउँदैन। अझ केही अध्ययन अनुसन्धानले त जेन(जी पुस्ताका युवा असन्तुष्ट भए पनि कम विद्रोही प्रकृतिको हुन्छ भन्ने निष्कर्ष समेत निकालेका थिए। तर २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत देशभरका शहरमा भएका प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रमले त्यो बुझाइ र अनुसन्धानको निष्कर्ष असत्य साबित गरिदिएको छ।
जेन(जी जाग्दाः
भदौ २३ गते दिउँसो २र३ बजेसम्म जेन(जी युवाको आह्वानमा देशका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन अघि बढिरहेको थियो तर, दिउँसो ३र४ बजेतिर आन्दोलनकारीहरूले संसद भवन कब्जा गर्ने प्रयास गर्दा परिस्थिति तनावपूर्ण बन्दै गयो। सुरक्षाकर्मीबाट गोली प्रहार हुन थाल्यो र विद्यालय पोशाकमा प्रदर्शनमा सहभागी युवाको ज्यान जान थाल्यो। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको समाचार आउन थाल्यो। बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल पनि भदौ २३ गते साँझ ५र६ बजेदेखि जब क्रमशः चल्न थाले, तब आन्दोलन स्थलका त्रासदीपूर्ण दृश्यहरू सार्वजनिक भए।
विद्यालयको पोशाकमा, काँधमा झोला बोकेको बालकको टाउकोमा गोली लागेर ढलेको दृश्यले नेपाल मात्र होइन, विश्वलाई नै स्तब्ध र अश्रुपूर्ण बनायो। २३ गते नै २१ जना युवाको मृत्यु भइसकेको थियो भने सयौँ युवा घाइते भएका थिए।
२४ गते बिहानै देखि देशको सबैजसो शहर र सदरमुकाममा प्रदर्शन हुन थाल्यो र एकै पटक प्रहरी चौकी लगायत सरकारी कार्यालयहरू जल्न थाले।१५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल तोडेर बाहिरिए। राजनीतिक दलका कार्यालहरू, नेताका निजी निवास, उद्योग व्यवसाय र सञ्चार गृहमा तोडफोड र आगजनी हुन थाले। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि निर्घात कुटपिट र लछारपछार हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा सुरक्षा खोज्न सेनाको व्यारेक तिर लागे। देश सरकार र सुरक्षाविहीन भयो। अन्ततस् आन्दोलनको नाममा लोकतन्त्रको धरोहरस् संसद् भवन, सिंहदरबार र न्यायालय लगायत देशको सर्वोच्च न्यायिक तथा प्रशासनिक केन्द्रहरू एवं ऐतिहासिक सम्पदा सकैदिनमा खरानी भयो। राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, जो खासै कुनै निर्णायक भूमिकामा नभएकासम्म आक्रमण र ध्वंसको निशानामा परे। २४ गतेको साँझ नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी नलिँदा सम्म प्रत्येक नागरिक त्रसित र आतंकित भएर बसेका थिए।
नयाँ बानेश्वरमा गैरजिम्मेवार ढंगले वर्षाइएको तातो गोलीले होनाहार युवालाई मात्रै ढालेन संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिको नारा बोकेर करिब डेढ वर्ष अगाडी बनेको कांग्रेस(एमालेको सत्ता समेत ढल्यो र पुराना नेताहरूलाई शासकीय नेतृत्वमा निषेधको सन्देश दिएर मुलुक नयाँ राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरे। नयाँ राजनीतिक कोर्ष कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने ठूलो अन्योल छाएको थियो। भदौ २३ को साँझ देखि २५ को साँझसम्मको परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिर रह्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारेर कतै राजसंस्थालाई फर्काउने पो हो की रु शैनिक शासन वा वैदेशिक हस्तक्षेप पो हुने हो की रु भन्ने आशंका र संशय व्याप्त थियो।
जब राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणको कार्यभार सम्हाले र जेन(जी युवाको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, देशको राजनीति केही हदसम्म संविधानको लिकमा आउन थाल्यो। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संविधानप्रतिको अदम्य प्रतिबद्धता र सुझबुझपुर्ण निर्णयले संविधानलाई घाइते भए पनि जीवित राख्न सफल भयो। आन्दोलनले जुन परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो त्यतिखेर संविधानको पाना पल्टाएर र दफा समातेर समस्याको हल हुने अवस्था थिएन र संविधानको न्यूनतम क्षति भित्र निस्कने निकास नै यहि थियो। संविधानको न्यूनतम् क्षति तोकिएको ६ महिनात्र हुने चुनावले पुर्ति गर्ने ढोका खोलेको छ भने जनमतको आधारमा राजनीतिलाई अग्रगति दिने बाटो समेत खुला गरेको छ। यस घटनाले नेपाल र नेपालीलाई गम्भीर र नबिर्सने चोट दिएको छ। भौतिक मात्र होइन, मानसिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक आघात पुर्याएको छ। तर, राष्ट्र अझै जिउँदो छ किनभने नागरिकको आस्था संविधान र सरकारमाथि विश्वास बाँकी नै छ।
अबको बाटोः
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यादेश भनेको ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय र भौतीक क्षतिको निष्पक्ष छानविन गर्ने र मृतक परिवारलाई न्याय दिनुको साथमा राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिका अन्त्यका लागि जेन(जी युवाले सडकमा मुखरित गरे अनुसारको सुशासन कायम गर्नु नै हो। सरकारसँग कतिपय जेन(जि अभियान्ताको भ्रमपुर्ण अपेक्षा पनि देखिन्छ जुन ६ महिनाभित्र हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ अनि प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ।
यो सरकार निर्माणको चरणमा कहीँकतै संविधानको धारा स्पष्ट समाउन नसके पनि संविधानको थप उलंघन गर्ने सुविधा सरकारलाई पनि छैन र अरु कसैलाई पनि छैन। किन भने हामी यतिखेर आम नेपाली जनताको चाहनाअनुसार अफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानबाट देश संचालन गर्ने व्यवस्थामा छौँ। जुन व्यवस्था नै उत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। झ्यालबाट छिरेर जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधान च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन। चुनाव त प्रतिनिधिसभा सदस्यको हुने हो। त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो। संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै संविधान संशोधनको कानूनी र राजनीतिक हैसियत राख्छ।आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभाले मात्रै संविधान संशोधन गरेर चाहेअनुसारको व्यवस्था बदल्न सक्छ। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई वर्तमान संविधानभन्दा बाहिरको आशा राख्न थाल्यो र बढी भारी बोकाउन थाल्यो भने देश झनै अनिश्चिततातर्फ धकेलिनेछ।
यतिखेर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी तत्त्वहरू मौकाको फाइदा लिने अवसरको खोजीमा छन्। २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको संहारबाट मुलुक कब्जा गर्ने उनीहरूको स्वार्थ थियो भन्ने धेरै आधारहरू छन्। अहिले उनीहरू आहत भएका छन्। त्यसैले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने प्रयत्न हुन सक्छ। यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था छ। यदि निर्धारित मितिमा चुनाव भएन भने २०५९ असोजपछिको जस्तै संवैधानिक रिक्तता हुनेछ। देशलाई अस्थिरतामा धकेलेर ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रोपटक गद्दी आरोहणको सपना बुन्दैछन्। त्यसैले यो परिस्थितिलाई सबै जनाले जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गर्न र सरकारको निश्चित कार्यादेश पूरा गर्नमा सहयोग गर्न जरुरी छ।
अन्तरिम सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली उपर पनि केही संशय र टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारले आन्दोलनकारी र लुटेरालाई छुट्याएर हेर्नुपर्दछ। आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, प्रहरीको हतियार खोस्ने, सिंहदरबार, संसद् भवन लगायत सरकारी कार्यालयहरू, निजी निवास आगजनी गर्ने, कैदिबन्दीलाई जेल तोडेर निकाल्ने, प्रहरीलाई लखेटेर हत्या गर्ने जस्ता काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जेन(जी आन्दोलनकारी भनेर छुटकारा दिने कोशिस गरेको छ।प्र हरी प्रशासनमा गृहमन्त्रालयबाट गएको सर्कुलर हेर्दा यहि आशंका गर्ने ठाउँ छ। आन्दोलनको नाममा जसले जे पनि गर्न पाउने कुरालाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहित गरेको ठहर्छ। निर्दोष नागरिकलाई मारेकाहरू र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि आन्दोलनकारी भनेर उन्मुक्ति दिनु उचित हुँदैन। सरकारको न्यायिक नजरमा आन्दोलकारी र अपराधी छुट्टिनु पर्छ।
जेन(जी आन्दोलनको घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले न्यायिक छानविन आयोग पनि गठन गरेको छ। स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त हो।आयोगको पदाधिकारीको निष्पक्षताले न्यायिक छानविनको विश्वसनीयतालाई निर्धारण गर्दछ तर विडम्बना आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरूलाई राष्ट्रघाती र अपराधी भन्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा लेखेर पक्षधरता देखाएको थियो। आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनियता माथि पनि आशंका पैदा भएको छ। आन्दोलनको क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन तथा आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्यालगायतका सबैखाले घटनाको छानबिनको जिम्मा आयोगले पाएको छ। यदि न्यायिक छानबिन आयोगबाट नै अन्याय हुन पुग्यो भने दुर्भाग्य हुने छ। नेपालको संविधान र स्थापित कानूनभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि सोच्ने छुट यो आयोग र सरकार दुवैलाई छैन।
यो अन्तरिम सरकार र नेपाली जनताका लागि आउँदा दिनहरू झनै कठिन हुनेवाला छन्। यो अन्तरिम सरकारले हजारौं राजनीतिक आन्दोलन र झडप व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले जेन(जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले जेन(जी युवाको माग र भावनालाई संवैधानिक बाटोबाट संवोधन गर्नु र आम नेपाली नागरिकको विश्वास जित्नु नै पहिलो कर्तव्य हुनेछ। यो सरकारले कानूनसम्मत गतिविधिलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै कानून र नियमलाई चुनौती दिनेलाई दुरुत्साहित एवं दण्डित गर्नुपर्छ। सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले आम नागरिकलाई सतर्क र सुदृढ रहन आह्वान गर्दै सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ किन भने नेपाल फेरि अर्को विध्वंश सहन सक्ने अवस्थामा छैन।
(यी लेखकका निजी विचार हुन्।
