नेपालको विकास नहुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै मानिएको छ । विश्वव्यापी भ्रष्टाचार मापन गर्ने संस्थाको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा सुशासनको चरम अभाव देखाएको छ । कानुनबमोजिम काम नगरी निजी स्वार्थका निम्ति सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिक चाप भएपछि विकल्पका रूपमा राजधानीबाहिर पनि विमानस्थल बनाउने योजना स्वाभाविक नै थियो तथापि विकल्पका रूपमा आएका पोखरा र भैरहवाका दुवै विमानस्थल राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । ऋण लिएर बनाइएका विमानस्थल लागतको न्यूनतम रकम पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । लाभ हुने कुरा त परेै राखौं, ऋणको साँवाब्याज नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करले तिर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको भनिएको अनियमितताको फेहरिस्त सुन्दा नै अत्यासलाग्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । यति फराकिलो आयाममा अभियोग लगाइएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको यो ठुलो भ्रष्टाचारको परिघटना हो । मुद्दाको विपक्षीमा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आइतबार मात्र विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमा दायर गरिएको यो मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको समेत संलग्नताले मामिला थप गहन देखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । स्वीकृत लागतभन्दा सो राशि बढी खर्च भएपछि त्यसैलाई आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो । यो रकमलाई आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादी सबैलाई सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०६७ असोज ६ गते १४५ मिलियन १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अस्वाभाविक रूपमा र उपयुक्त कारणबिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्यायो । सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्यो । आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहीँबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत काम अगाडि बढायो । त्यस अनुसार नै चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भई काम सम्पन्न भयो । बढी लागतमा विमानस्थल निर्माणका निम्ति अनेक प्रक्रियागत रोटी पकाए पनि त्यसले कानुनसम्मत मापदण्ड परिपालना गर्न नसकेको अख्तियारको दाबी छ
अख्तियारले यो मामिलामा लामो अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाइएको छ । आयोगको अनुसन्धान अनुसार विमानस्थलको लागत बढाउनुमा मनासिब कारण नदेखेपछि मुद्दामा जानुपर्ने ठहर भएको हो । आठ अर्बभन्दा बढी लागत बढाउनुमा प्रचलित कानुनको पालना पनि गरिएको देखिएन । यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, पोस्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पर्यटनमन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने हुँदा त्यसको जिम्मेवारी नलिने भन्ने हुँदैन । त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डो.रामशरण महतलाई पनि लागत बढाएकोमा प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वमन्त्री बोगटी दिवङ्गत भइसक्नुभएको छ । उहाँको निधन भइसकेको हुनाले आयोगले उहाँकी श्रीमती राममाया बोगटीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । हेरौं , न्यायालयले यिनीहरुलाई ।यिनीहरुलाई कस्तो फैसला दिन्छ ।
