काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कन प्रदेश तहबाटै गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेशका कर्मचारी नेतृत्व तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।
गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा आज सम्पन्न छलफलमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहार र असल अभ्यासलाई मनन गर्दै कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाएर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश तहको भूमिका निर्णायक हुने बताए।
“कर्मचारीहरूले प्रशासकको भूमिकाभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो,” गृहमन्त्री अर्यालले भने, “प्रदेश र सङ्घबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै निर्वाचन सफल बनाउन सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ।”
उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र आपसी समन्वय कायम गर्न जोड दिए। साथै संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्था र सम्भावित जोखिम पहिचान गरी विगतका कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, बागमतीका बाबुराम अधिकारी, गण्डकीका डन्डुराज घिमिरे, लुम्बिनीका कृष्णप्रसाद काप्री, कर्णालीका वीरेन्द्रकुमार यादव, सुदूरपश्चिमका वैकुण्ठप्रसाद अर्याल र मधेस प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
