काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने कि नीतिगत प्रस्तावमै सीमित रहने भन्ने अन्योलका कारण कांग्रेसभित्र मतभेद तीव्र बनेको विशेष महाधिवेसनको आज पहिलो दिन यस्तो मतभेद प्रकट भए पछि सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गतेका लागि बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, इतर समूहले भने पार्टी विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन बोलाइएको दाबी गर्दै आएको छ । यही फरक बुझाइका कारण विशेष महाधिवेशनबाट कुनै पनि निर्णायक कदम चालिए पार्टीभित्रको विवाद झनै चर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे त्यसको वैधानिकता कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नले अहिले सबैभन्दा बढी बहस को विषय भएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास भए पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन तयारीमै असर पर्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्ताले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले कांग्रेस विधानको धारा १७.२० लाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको बताएका छन् । उक्त धारामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । इतर पक्षका नेताहरूले ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थित भए नयाँ नेतृत्व चयनसमेत गर्न सकिनेतर्क अघि सारेका छन्जा ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार विधिसम्मत रूपमा बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे त्यसलाई अमान्य भन्न नमिल्ने तर्क छ । उनका अनुसार गणपूरक संख्या पुगेपछि नीति मात्र होइन, नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पनि विशेष महाधिवेशनमा राहन्छ ।
तर अर्को धारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी भने हालको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार कांग्रेस विधानले पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति चयनको व्यवस्था गरेको छ । अहिले सभापति पद रिक्त नभएकाले नेतृत्व परिवर्तन गरिए त्यसले गम्भीर विवाद जन्माउने उनी बताउँछन् ।
यदि विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गर्यो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर चुनावको मुखमा एउटै दलका फरक–फरक पक्षबाट फरक विवरण पेश भए आयोगलाई वैधानिकता निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो विवाद दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमै निरूपण हुन सक्छ र अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।
कानुनी प्रक्रियासँगै राजनीतिक रूपमा पनि यसको असर गहिरो हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै चर्किनु पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको निकास बन्छ कि नयाँ संकटको सुरुआत, त्यसको निर्भरता अब त्यसबाट आउने निर्णयमा रहने स्पष्ट देखिन्छ र्।
