काठमाडौं । पूर्व प्रधान न्यायाधिस सुशिलाकार्की नेतृत्वको सरकारले यही फाल्गुन २१ गते तय गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन अव ३६ दिन मात्र छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल फेरि एउटा त्यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ राजनीतिक बहस सरकार बनाउने वा निर्वाचन गराउने सीमित दायराबाट बाहिर निस्केर राज्य नै कुन दिशामा जाने?भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पैदा भएको संवैधानिक रिक्तता अब सामान्य राजनीतिक अन्योल मात्रै रहेन, यो राज्यको दीर्घकालीन स्थिरता, संस्थागत विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर संकटमा रूपान्तरण भइसकेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ‘पहिलो कदम’ हो कि ‘अन्तिम समाधान’ भन्ने बहस चलिरहेको छ। नीति विश्लेषकहरू भन्छन्– संसद पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ, तर यही मात्र अन्तिम उत्तर होइन। बारम्बार सरकार ढल्ने, संसद अवरुद्ध हुने र संविधान संकटमा पर्ने चक्र तोड्न नसकेसम्म नेपाल यो अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। यही पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, स्पष्ट अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रणालीतर्फ गम्भीर र संरचित निर्णय लिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
नेपाल आज सामान्य राजनीतिक संकटमा छैन। पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइसकेको छ—यो केवल सत्ता समीकरण वा निर्वाचन तालिकाको प्रश्न होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेका संस्थाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै जाँदा जनविश्वास खस्किएको छ। यही कमजोरीले भविष्यमा अझ गहिरो अस्थिरताको ढोका खोल्ने जोखिम बढाइरहेको छ। भूराजनीतिक दृष्टिले पनि संवेदनशील अवस्थिति भएको नेपालमा यस्तो अनिर्णय दीर्घकालीन शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
यही सन्दर्भमा २०८२ माघ १३ गते सम्पन्न एक गम्भीर छलफल उल्लेखनीय बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लामो समयदेखि सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूको सहभागितामा भएको उक्त छलफलको निष्कर्ष स्पष्ट थियो—फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनभन्दा पहिले तत्काल विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना अनिवार्य छ। उनीहरूको मूल्याङ्कनमा, संस्थागत वैधता पुनःस्थापना नगरी गरिने निर्वाचनले समस्या समाधान गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ, बरु अस्थिरतालाई संस्थागत गर्ने खतरा बढ्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई उठेको कठोर प्रश्नः
यस परिदृश्यमा अब प्रश्न सीधा प्रधानमन्त्रीतर्फ तेर्सिएको छ—चुनाव प्राथमिकता कि राज्य जोगाउने निर्णय ? राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सरकार प्रमुखका रूपमा होइन, संवैधानिक संकटको निर्णायक घडीमा दिशा तय गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ। संसद विघटनपछि सिर्जित रिक्तता समाधान नगरी अघि बढाइने कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रियाले शासन प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ, जसको असर सरकार, न्याय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रमै फैलिन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तहबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त चेतावनीहरू अझ गम्भीर छन्। संसद पुनर्स्थापना नगरी निर्वाचनतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो र त्यसपछि मुलुक गहिरो राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो भने पाँच वर्षभित्र नेपाल गृहयुद्धको दिशातर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। यस्तो अवस्था नेपालभित्रै सीमित नरही क्षेत्रीय स्थिरतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि नजरः
संवैधानिक संकटको यस घडीमा सर्वोच्च अदालतप्रति अपेक्षा झनै बढेको छ। संविधानको संरक्षकका रूपमा अदालत मौन बस्ने कि सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्न अब कानुनी वृत्तमा मात्र सीमित छैन, यो राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। संसद नै जनसार्वभौमसत्ताको संवैधानिक अभिव्यक्ति भएकाले त्यसको विघटनपछि उत्पन्न रिक्तता लामो समय समाधानविहीन रहनु शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनका आधारलाई कमजोर बनाउने जोखिमपूर्ण अवस्था मानिन्छ।
यहीबीच संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूमा लामो समयसम्म पेसी नतोकिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनअघि नै फैसला गर्न दबाब दिन उनीहरू अदालत पुग्दैछन्। “जे फैसला आए पनि हामी मान्छौँ, तर समयमै निर्णय हुनुपर्छ,” उनको जोड छ। यही मागलाई समेट्दै नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ। एमालेका नेताहरूले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै यसबारे तत्काल न्यायिक निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले संसद पुनर्स्थापनाको माग कुनै एक दलको विषय नभई साझा राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएको संकेत गर्दछ।
दलहरूलाई साझा जिम्मेवारीको चेतावनीः
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा लगायत प्रमुख दलहरूले अब एउटा कठोर यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा कुनै एक दलको एजेन्डा होइन, यो साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। दलगत प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको मूल आत्मा भए पनि संवैधानिक संकटको बेला दलगत लाभभन्दा माथि उठेर संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा ठहरिन्छ।
यदि शक्ति गणनामा अल्झिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न असफल भइयो भने इतिहासले जिम्मेवारी बाँड्ने छैन। आजको संकट सरकार गठन वा सत्ता समीकरणको विषय होइन, यो राज्यको संवैधानिक निरन्तरता सुरक्षित गर्ने निर्णायक क्षण हो।
संरचनागत समाधान अपरिहार्यः
नीति विश्लेषणले संकेत गर्छ—प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना आवश्यक प्रारम्भिक कदम हो, तर यही अन्तिम समाधान होइन। कमजोर कार्यकारी अधिकार र बारम्बार बदलिने सत्ता समीकरणकै कारण नेपाल दीर्घकालीन अस्थिरतामा फसेको निष्कर्ष अब व्यापक बन्दै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित, स्पष्ट अधिकार र उत्तरदायित्व बोकेको प्रणालीतर्फ गम्भीर बहस र निर्णय अपरिहार्य देखिन थालेको छ। अब निर्णय टार्ने समय सकिएको छ। प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलहरूका सामु इतिहासले प्रश्न गर्दैछ—निर्णय लिने कि संकटलाई अझ गहिरो बनाउने ? प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कुनै राजनीतिक सौदाबाजी होइन, यो संवैधानिक निरन्तरता, लोकतन्त्रको पुनर्जीवन र सम्भावित ठूलो टकराव रोक्ने निर्णायक उपायका रूपमा अघि उभिएको छ। निर्णय नगर्नु पनि अब केवल कमजोरी होइन, राज्यप्रतिको गम्भीर बेवास्ता ठहरिने संकेत स्पष्ट हुँदै गएको छ।
