काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले आफ्ना संयोजक दुर्गा प्रसाईंको रिहाइको माग गर्दै फागुन ७ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ।
अभियानले सरकारद्वारा प्रसाईंलाई बिना सर्त र ठोस आधार हिरासतमा राखिएको आरोप लगाउँदै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण र दमनकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पटक–पटक शान्तिपूर्ण आग्रह गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बन्द र प्रदर्शनका कार्यक्रमः
घोषणा अनुसार फागुन ७ गतेदेखि देशभरका उद्योग, कलकारखाना, यातायात, शिक्षण संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द गरिनेछ। साथै प्रमुख चोक तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र कोणसभा आयोजना गरिने जनाइएको छ।
आन्दोलनकारीले प्रसाईंको तत्काल रिहाइ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिने पक्राउ बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। त्यसैगरी बौद्ध–किरातसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य तथा राजसंस्था पुनर्स्थापनापछि मात्र चुनाव गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ। नागरिक बचाउ महाअभियानका २७ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
देशव्यापी बन्दको घोषणाले यातायात, व्यापार तथा शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले असुविधाप्रति क्षमा माग्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई समर्थन गर्न अपिल गरेको छ। सरकारको तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यदि संवादको पहल नभए बन्दका कारण सामाजिक र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ।
काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले आफ्ना संयोजक दुर्गा प्रसाईंको रिहाइको माग गर्दै फागुन ७ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ।
अभियानले सरकारद्वारा प्रसाईंलाई बिना सर्त र ठोस आधार हिरासतमा राखिएको आरोप लगाउँदै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण र दमनकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पटक–पटक शान्तिपूर्ण आग्रह गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बन्द र प्रदर्शनका कार्यक्रमः
घोषणा अनुसार फागुन ७ गतेदेखि देशभरका उद्योग, कलकारखाना, यातायात, शिक्षण संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द गरिनेछ। साथै प्रमुख चोक तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र कोणसभा आयोजना गरिने जनाइएको छ।
आन्दोलनकारीले प्रसाईंको तत्काल रिहाइ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिने पक्राउ बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। त्यसैगरी बौद्ध–किरातसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य तथा राजसंस्था पुनर्स्थापनापछि मात्र चुनाव गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ। नागरिक बचाउ महाअभियानका २७ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
देशव्यापी बन्दको घोषणाले यातायात, व्यापार तथा शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले असुविधाप्रति क्षमा माग्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई समर्थन गर्न अपिल गरेको छ। सरकारको तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यदि संवादको पहल नभए बन्दका कारण सामाजिक र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ।
