काठमाडौं । बारम्बार जेनजी युवाको सुझाव समावेश गर्नु सरकारी संयन्त्र गठन गर्ने चर्चामा थियो । यसै क्रममा सरकारले राज्य सञ्चालनमा जेनजी युवाका सुझाव समावेश गर्न जेनजी परिषद गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही दिन अघि बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार यस्तो आयोग २१ सदस्यीय हुनेछ । जसमा सबै जेनजी मात्र हुनेछन् । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पछाडि परेका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक र यौनिक रुपमा विविध पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपमा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जनाको दरले सदस्य नियुक्त हुने गरि परिषद गर्न लागिएको हो । त्यस्तै जेनजी सहिद परिवार तथा जेनजी घाइतेको तर्फबाट ५÷५ सदस्य नियुक्त हुने छन् ।
संयोजकबाहेक अन्यले तलब सुविधा भने पाउने छैनन् । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार सुशासन कायम राख्न, शासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, अभिवृद्धि गर्न, समता, समावेशिता कायम गर्न, दिगो विकास हासिल गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श तथा सुझाव दिन जेनजी परिषद गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रिले जानकारी दिए ।
त्यसो त परिषद गठन गर्ने निर्णय भए पनि यो सरकारले परिषदमा नियुक्ति भने नगर्ने भएको छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीले बताए । नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ । परिषदको अवधि एक वर्षको र आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने प्रावधान छ । परिषदमा सरकारका उपसचिवले सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
