२५ चैत, काठमाडौं ।प्रधान मन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेका छन् । तर रास्वपाका सभापति तथा तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने गृहमन्त्री छँदा उनले सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस बेला लामिछानेले भनेका थिए, ‘सिंहदरवार छिर्न अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन । चिनेका आधारमा पास पाएर मात्रै आफ्नो काम गराउन पाउने, आफ्नो मान्छे भित्र भएर मात्रै फोन गरिदिएर भित्र छिर्ने पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले २०८१ जेठमा गरेको यस्तो घोषणा लागु हुनु त कता हो कता, उल्टै यसअघि सजिलै जान सकिने सिंहदरबारमा जान रोक लगाईएको विभिन्न दृष्टान्त छन्
संयोग के छ भने– यसरी झन् कडिकडाउ गर्नेमा उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेतृत्व गरेको सरकार अग्रसर भएको छ
सिंहदरबार अब सबैका लागि खुला छःगृहमन्त्री लामिछानेः
रास्वपा सरकार आएसँगै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाउन थालेका छन्
बुधबार नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर सिंहदरबार प्रवेश सम्बन्धी नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाए । कानून व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउनु पर्ने नेम्वाङको माग छ ।
मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानून व्यावसायीले नागरिक एपबाट सिंहदरबार प्रवेशको अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसअघि उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएशनबाट जारी आफ्नो परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान यसअघि भने यस्तो असहज नभएको पन्तको अनुभव छ । एक्समा उनले भनेकी छन्, ‘कतै जान नदिने यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार कहिल्यै बेहोरिएको थिएन। सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कल त गर्नुपर्थ्यो तर रेस्पोन्स हुन्थ्यो । एकप्रकारको प्रेसको सम्मान नै थ्यो । आज अति भो
नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानून व्यावसायीहरूको प्रवेशमा गत केहि दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एसोसिएशनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रुपमा सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराईएकोमा कुनै सुनुवाई भएन ।’
विगतको तुलनामा संसदीय सूचना संकलन कठिन बनेको नियमित रिपोर्टिङमा जाने गरेका सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सिंहदरबार भित्रकै निर्माणाधीन बहुउदेश्यीय हलमा सर्यो । राष्ट्रिय सभाको बैठक यसअघि कृषि समितिले प्रयोग गर्दै आएको संसद्को पुरानै भवनमा बस्ने गरेको छ
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जान सिंहदरवारको दक्षिणी गेट प्रयोग गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जान अनामनगर तर्फको पूर्वी गेट छेउको संसद् भवनको गेट प्रयोग गर्नुपर्छ । संघीय संसद्कै एउटा सभाबाट अर्को सभा पुग्न सिंहदरवारबाट बाहिर निस्किएर एक घुम्ती सडक पार गरेर अर्को गेट प्रयोग गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको व्यवस्था छैन । सभा हलभित्रको पछिल्लो भागमा पत्रकारका लागि भनेर बस्ने ठाउँ छुट्याइएको छ । तर संसद् सचिवालयले सबै पत्रकारका लागि व्यवस्थापन गर्न नसकिने र सुरक्षाका दृष्टिले जोखिम हुने भन्दै प्रत्यक्ष रिपोर्टिङबाट बन्चित गर्दै आएको छ । सभाहलबाट निस्किएका सांसदसँग पत्रकारको सहज भेट हुँदैन ।
सिंहदरबारको आन्तरिक सुरक्षा २०५५ सालदेखि सिंहदरबार सुरक्षा प्रहरीगणले हेर्दै आएको छ । त्यहाँ प्रवेशका लागि १९ किसिमका गेट पासको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सामान्तया सुरक्षाकर्मीले प्रवेश पास वा परिचय मात्र हेरेर भित्र जान दिने वा नदिने गर्छन् । तर विशेष अवस्थामा भने ‘माथिको आदेश’ अनुसार प्रवेशमा रोक लगाउने गरिएको सुरक्षाअधिकारीहरू बताउँछन् ।
नागरिकले आफ्नो शासन र प्रशासनसँग झन् सहजै जोडिन पाउनुपर्नेमा किन उल्टै झन् कडाइ त ?प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै चाहना अनुसार प्रवेशमा कडाइ गरिएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्णयमा बालेनको स्वभावले पनि भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सहसचिव प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय माथिल्लो तहबाटै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरूले सूचना लिने पत्रकार सम्मेलन वा प्रवक्ताबाट हो । आउनै पर्ने मान्छेहरूलाई हामी बोलाइहाल्छौं । अनावश्यक मान्छे किन आउनु पर्यो ? भन्ने निर्देशन आएपछि डाइ गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल भने भित्र जान आवश्यक कसैलाई नरोकेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पासको व्यवस्था गरेका छौं, कडाइ होइन ।’
रास्वपाका सहप्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश प्रसाईं पहुँच नदिने वा सूचना लुकाउने आफ्नो पार्टीको नीति नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहुँच नदिने भन्ने हाम्रो नीति र निर्णय दुबै छैन, काम व्यवस्थितहोस् भनेर सुरक्षा वा व्यवस्थापनमा खटिएका साथीहरूबाट केही आयो कि ?
