वर्तमान सरकारका मन्त्रिहरुले केही दिन अघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण सरसर्ती पढ्दा अपत्यारीला र द्वयर्थक लाग्ने जसता देखिन्छन् । एक अर्थले मन्त्रिहरुको सम्पत्ति यथार्थ हो भने त्यसको स्रोत के हो रु सामान्य पृष्ठभूमिका मन्त्रिहरुको यति धेरै सम्पत्ति हुनु अपत्यारिलो कुरा हो । यति पत्याउन लायक हो भने मन्त्रिहरुले अब भ्रष्टाचार गर्दैनन् होला भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्को अर्थमा मन्त्रिहरुको यो सम्पत्ति विवरण पेश्की विवरण हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । पहिले नै धेरै सम्पत्ति भएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि आफ्नो कार्यकालमा जति भ्रष्टाचार गरे पनि नगरेको ठहर हुने भन्ने मनसायले पहिले नै धेरै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने अर्थ लाग्दछ ।
मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरणको यथार्थता जे भए पनि यसको चर्को आलोचना भने भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको आलोचना गर्ने मसलाको पोको बनेको छ । आलोचनाकै क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा पूर्व अर्थसचिव एवम् आर्थिक क्षेत्रका जानकार रामेश्वर खनाल समेतले नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने शैलीको आलोचना गर्नुभएको छ । नयाँ सरकारका सदस्यहरुको बढी सम्पत्ति, घर जग्गा र सुनचाँदी देखिएको भन्दै त्यसको स्रोत कारोबारमा प्रश्न उठेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सरकारको सामाजिक सञ्चालनमै सबैभन्दा बढी आलोचना भएको छ । जसमा धेरैले सम्पत्तिको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् भने कतिले वैधानिक स्रोतको खोजी गरेको देखिएको छ । जसले सरकारमाथि अनपेक्षित दबाब सिर्जना गरिएको देखिएको छ । विद्यार्थीहरुले पनि माइतिघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित उत्रिएर मन्त्रिहरुको विलासी जीवनशैली र सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण बीचमा मेल नखाएको भाषण गर्दै नारा जुलुस गरेका छन् । सरकार सञ्चालनको महिना दिन नपुग्दै यस्ता विरोधका नारा आउनु शुभ संकेत होइन । सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हतार नगरेको भए यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । सम्पत्ति विवरणमा विभिन्न कम्पनिको करोडौंको शेयर, सय तोला भन्दा बढी सुन तथा ठाउँ ठाउँमा घरजग्गा तथा कार रहेको देखिएपछि विद्यार्थी र अन्य तह र तप्कालगायतले पनि वर्तमान सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ पाएका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनिको अवस्थामा जनता रहेको मुलुकका मन्त्रिहरुले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेर गरिब जनतालाई अपमान गरेको हो कि भन्नेसम्मका कुरा उठिरहेका छन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा यस्तो अपारदर्शी धन कसैलाई पनि सैह्य हुँदैन । यसअघिका सरकारमा पनि यस्ता आलोचनाको कुनै कमि थिएन । अहिले कम उमेरका केटोले अपरिपक्वता देखाएको धेरैले भन्दै आएका छन् ।
वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र हाँक्नका लागि पनि अनुभवि सल्लाहकारको खाँचो परेको सरकारका वर्तमान क्रियाकलापले देखाइरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्ने अनि त्यही निर्णयबाट ब्याक हुने काम सुरु भएको छ । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको पक्राउ र रिहाइले त्यही कुरा बताइरहेको छ ।
