देशमा सुशासन ल्याउन र जनतालाई राहत दिन देश लुट्ने सबैको छानबिन गरिनुपर्छ

—अनुसा थापा
चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई २०३२ सालमा २२ वटा ट्रली बस अनुदानमा दियो । ट्रली बस गुड्ने तार र खम्बा पनि चीन सरकारले नै निर्माण ग¥यो । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म तार र खम्बा निर्माण गरिएको थियो । २०३२ पुस १४ गतेदेखि ट्रली बस उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आयो ।
सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ११ किलोमिटर दूरी छ । बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रली बस गुड्थ्यो । त्यतिबेला न्यूनतम एक सुकादेखि बढीमा दुई रुपैयाँ भाडा थियो । चीन सरकारले फेरि पनि अनुदानमा सोही संख्यामा ट्रली बस दियो । त्यतिबेला दुई रुपैयाँ लिने बाटोमा यातायात व्यवसायीले एक सय रुपैयाँ लिन्छन् । सूर्यविनायकबाट नयाँ बानेश्वरसम्म एउटा र नयाँ बानेश्वरबाट अर्को गाडी चढ्नु पथ्र्यो । ट्रली राति ११ बजेसम्म गुड्नेमा अहिले त सात बजे नै सार्वजनिक यातायात पाइँदैन । सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर बसमा खुट्टा हाल्नेबित्तिकै ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आधा किलोमिटरमै यातायात व्यवसायीले ३० रुपैयाँ असुल्छन् ।
ट्रली बसको कार्यालय हाल मीनभवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको भवन हो । नागरिक लगानी कोषको भवन बनेको जग्गामा पहिले ट्रली बस पार्किङ गरिन्थ्यो । ट्रली बस कार्यालयसँग त्यहाँ धेरै जग्गा थियो । तर भूमाफियाहरूले पास गरेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगे ।
ट्रली कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, चालक, सहचालक सबैको काठमाडौंमा घर छ । यद्यपि ट्रली बसचाहिँ डुबाइयो । संस्था डुबाएर उनीहरूले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाए । सरकारले त्यतिबेला ट्रली बसमा काम गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अनि ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ हुन्छ ।
कसरी विदेशी सहयोगमा सीमित व्यक्तिले रजाइँ गर्छन् भन्ने यसको बलियो उदाहरण ट्रली बस हो । ट्रली मात्र होइन, साझा बसको हकमा पनि त्यही भएको देखिन्छ । जापान सरकारले नेपाललाई थुप्रै साझा बस अनुदानमा दिएको थियो । त्यसैगरी जर्मनीका मिनिबसहरू पनि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएका थिए ।
ती साझा बस र जर्मनी मिनिबसहरूको अहिले कुनै नामोनिशान छैन । कर्मचारी, चालक, सहचालकले ती बसहरूको अस्तित्व मेटाएर आफूहरू मोटाए । हाल बाटोमा गुडिरहेको साझा बस २०६९ सालपछि आएको हो, जसमा सरकारको आधा लगानी छ ।
डेनमार्क सरकारले हजारभन्दा बढी सफा टेम्पो नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो । ती सफा टेम्पो अहिले पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । सफा टेम्पोले रुटअनुसार दैनिक पाँच हजारदेखि १२ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । ती टेम्पोको मूल्य १५ देखि २५ लाख पर्छ । प्रश्न उठ्छ—डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको टेम्पो कसरी व्यक्तिको नाममा गयो रु त्यो त सरकारलाई दिइएको हो । कसले लग्यो रु कसरी लग्यो रु यो खोजबिनको विषय हो ।
झण्डै ३० वर्षअघि प्राप्त ती टेम्पोका कागजातमा व्यक्तिको फोटो टाँसिएको देखिन्छ । यी मात्र होइन, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना, विराटनगरको जुट मिल, भक्तपुरको चाइनिज इँट्टा कारखाना, नवलपरासीको भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडाको कपडा कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखाना, टायर उद्योग, धागो उद्योगलगायतका संस्थाका जग्गा पनि हिनामिना भएको छ ।
संस्था त डुबाइयो नै, साथै जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर लगियो । सुशासनका लागि बनेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले अब ती सम्पत्तिको खोजतलास गर्नुपर्छ । राज्यलाई कंगाल बनाएर आफू मालामाल बन्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
मान्छे मरे पनि उनीहरूको नाममा जग्गा छ । ती जग्गा सबै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । राज्यको अनुदान पनि खाने, जग्गा पनि खाने प्रवृत्तिलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुँदैन । राज्यको सम्पत्ति खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
बालेन सरकारले २०६२÷६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाको मात्र होइन, सरकारी सम्पत्ति लुटेर वा डुबाएर धनी भएकाहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
विगतदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ । गलत रूपमा सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । जनता राज्यलाई कर नतिर्ने, तर सरकारी र विदेशी सम्पत्ति भने उपभोग गर्ने प्रवृत्ति
देखिन्छ ।
विकसित देशहरूमा राज्यले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ । जग्गाको पूर्ण अधिकार जनतालाई हुँदैन । बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । कसको आम्दानी कति, खर्च कति भन्ने सबै विवरण सरकारले राख्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिएको हुन्छ ।
तर, हाम्रो देशमा अवस्था उल्टो छ । जग्गाको पूर्ण स्वामित्व जनतालाई दिइएको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग बढाएको छ । बैंकमा राखिएको पैसाबाट आउने ब्याजले बसिबसि खाने बानी पनि बढेको देखिन्छ । राज्यसँग नागरिकको आम्दानी र खर्चको स्पष्ट विवरण छैन ।
राज्यले कडा नीति र नियम लागू गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमा अरूले पनि डर मान्नेछन् । विदेशी सहयोग निरन्तर आइरहेको छ, तर त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।
देश सुधारका लागि सबै पक्ष—नेता, कर्मचारी र नागरिक—सबैको जिम्मेवारी बराबर हुन्छ । सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । सही व्यवस्थापन भएमा मात्र जनताले राहत पाउनेछन् र देशमा सुशासन स्थापित हुनेछ ।