सत्ताकेन्द्रबाट सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण केवल कागजी औपचारिकता मात्र होइन, यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो तहमा लुकेको प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । शक्ति र सम्पत्तिको सम्बन्ध कति पारदर्शी छ ? र त्यो पारदर्शिता जनविश्वास निर्माण गर्न पर्याप्त छ कि छैन ?बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको यो विवरण हेर्दा एउटा पक्ष प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सम्पत्तिको आकार र स्वरूप विविध छ । कसैसँग सयौँ तोला सुन छ, कसैले करोडौँको सेयर लगानी गरेका छन्, कसैले भने केही कुखुरा र बाख्रालाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यही विविधताले नेपाली राजनीतिको वास्तविकता पनि झल्काउँछ । यो पूर्णरूपमा समान धरातलमा उभिएको प्रणाली होइन, बरु असमान पृष्ठभूमिबाट आएका पात्रहरूको समिश्रण हो ।
प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन हुनु, यो हाम्रो समाजको परम्परागत सम्पत्ति संरचनाको झल्को पनि हो । अझ सामाजिक सञ्जालबाट १ करोड ४६ लाख आम्दानी भएको उल्लेखले नयाँ युगको अर्थतन्त्र डिजिटल अर्थतन्त्र नेपालको उच्च राजनीतिक तहसम्म प्रवेश गरिसकेको संकेत दिन्छ । यो केवल आम्दानी होइन, भविष्यको राजनीतिक अर्थशास्त्रको झलक हो, जहाँ प्रभाव, पहुँच र डिजिटल उपस्थितिले प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विवरण हेर्दा विदेशको जागिरबाट कमाएको सम्पत्ति, घर–अपार्टमेन्ट, बैंक बचत र जलविद्युत् लगानीले एउटा स्पष्ट संकेत दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र लगानीको प्रभाव कति गहिरो छ । देशभित्रको उत्पादनभन्दा बाहिरको आम्दानीले राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक आधार निर्माण गरिरहेको यथार्थ यहाँ देखिन्छ ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सयौँ रोपनी पैत्रिक जग्गा र करोडौँको सेयर लगानीले फेरि अर्को प्रश्न उठाउँछ । के नेपालमा जमिन अझै पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो ? गोरखादेखि चितवनसम्म फैलिएको जग्गाले केवल सम्पत्ति मात्र होइन, स्थानीय प्रभाव, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचको संकेत गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको विवरणले मध्यमवर्गीय न त अत्यधिक सम्पत्ति, न त अत्यन्त न्यून अवस्था । तर, सेयर लगानी र बैंक बचतले उनीहरू आर्थिक रूपमा सचेत र व्यवस्थित रहेको देखाउँछ ।
तर, सबैभन्दा ध्यान खिच्ने पात्रमध्ये एक हुन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी । २० वटा कुखुरा, एउटा कुकुर, सामान्य बचत – यो विवरण केवल संख्या होइन, यो नेपालको गहिरो सामाजिक यथार्थ हो । राजनीतिमा अझै पनि त्यस्ता प्रतिनिधिहरू छन्, जसले वास्तविक जनजीवनको कठिनाइ भोगेका छन् । तर यहीँ एउटा प्रश्न पनि उठ्छ – के यस्तो साधारण आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू शक्तिशाली संरचनाभित्र आफ्नो आवाज कायम राख्न सक्छन् ? उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको १८० तोला सुन र करोडौँको लगानीले महिला नेतृत्वभित्र पनि आर्थिक शक्ति सन्तुलनको फरकपन देखाउँछ । एकातिर सीता वादीको सादगी, अर्कोतिर गौरीकुमारी यादवको आर्थिक सुदृढता यी दुई चरित्रबीचको दुरी केवल व्यक्तिगत होइन, संरचनागत असमानताको संकेत हो ।
श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरणले पैत्रिक सम्पत्ति, सुनचाँदी र नगद । श्रम मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिको आफ्नै आर्थिक अवस्था मध्यमदेखि उच्च देखिनु, श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्थासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यो सम्पत्ति विवरणलाई सरकारले पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । निःसन्देह, यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हो । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न के छ भन्दा पनि यो किन छ र यो कसरी आयो भन्ने हो । विवरणले सम्पत्तिको सूची त देखाउँछ, तर त्यो सम्पत्ति कसरी आर्जन भयो भन्ने गहिरो विश्लेषणबिना पारदर्शिता अधुरो रहन्छ ।
नेपालको इतिहास हेर्दा राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म, शक्ति र सम्पत्तिको सम्बन्ध सधैँ विवादित रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरू आए, प्रणाली फेरिए, तर एउटा प्रश्न स्थिर रह्यो, के राज्यशक्ति जनताको सेवा गर्न प्रयोग भयो, कि व्यक्तिगत समृद्धिको साधन बन्यो ?आज सार्वजनिक भएको यो विवरणले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ । आशा – किनकि सरकार कम्तीमा आफ्नो सम्पत्ति देखाउन तयार भएको छ । आशंका – किनकि विवरणले मात्र विश्वास निर्माण गर्दैन, त्यसको सत्यता र स्रोतको निष्पक्ष जाँचले मात्र जनताको भरोसा जित्न सक्छ ।
यो केवल मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सूची होइन, यो नेपालको लोकतन्त्रको दर्पण हो । यसले देखाउँछ कि हामी कहाँ उभिएका छौँ, र कता जानुपर्ने छ । यदि यो पारदर्शिता निरन्तरता पायो, र यससँगै कडाइका साथ छानबिन र जबाफदेहिता जोडियो भने नेपालले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ पाइला चाल्न सक्छ । नत्र, यो पनि केवल कागजमा सीमित अर्को औपचारिकता बन्नेछ –जहाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तर सत्य अझै लुकेर बसिरहन्छ ।
देशको वास्तविक अनुहार बुझ्न कुनै ठुलो अध्ययन प्रतिवेदन पल्टाइरहनु पर्दैन । कहिलेकाहीँ एउटा दृश्य नै पूरा देशको कथा बोलिदिन्छ । काठमाडौँको मुटुमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक देखिने भिड केवल यात्रुहरूको भिड होइन, त्यो देशभित्रको अभाव, निराशा र बाध्यताको लामो लाइन हो । त्यो लाइनमा उभिएका अनुहारहरूमा सपनाभन्दा बढी बाध्यता देखिन्छ । घर छोड्ने पीडा, परिवारबाट टाढा हुने विवशता र अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रा । विमानस्थलको त्यो दृश्यसँगै अर्को दृश्य पनि सँगसँगै हिँडिरहेको छ – भारततिर खुला सिमानाबाट जानेहरूको अनन्त लर्को । तीमध्ये धेरैजसोका लागि पासपोर्ट, भिसा, औपचारिकता केही हुँदैन । केवल पेटको प्रश्न हुन्छ । त्यो प्रश्नले नागरिकलाई देशभित्र अवसर खोज्नभन्दा बाहिर पस्न बाध्य बनाएको छ ।
यता अस्पतालका शय्याहरूले अर्को कठोर यथार्थ सुनाइरहेका छन् । बिरामी शरीर मात्र होइन, गरिबीले थलिएका जीवनहरू त्यहाँ छट्पटाइरहेका छन् । उपचारभन्दा पहिले पैसा चाहिन्छ भन्ने कठोर सत्यले धेरैलाई उपचारभन्दा टाढा धकेलिरहेको छ । पैसा नपुगेकै कारण आफन्तको लास जिम्मा लिन नसक्ने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको राज्यको संवेदनशीलताको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा असफल हुनु हो ।
गाउँबस्तीहरू विस्तारै सुनसान बन्दै गएका छन् । कहिल्यै नथाक्ने खेतबारीहरू अहिले झारले ढाकिएका छन् । घरका ढोकाहरूमा ताल्चा झुन्डिएका छन् । गाउँ अब जीवनको केन्द्र होइन, सम्झनाको अवशेष बन्दै गइरहेको छ । त्यहाँ अब युवा भेटिँदैनन् । केही वृद्ध आँखाहरू मात्र बाँकी छन्, जसले बाटो हेर्दै जीवन बिताइरहेका छन् ।
देशको जनसंख्यागत संरचना पनि चुपचाप बदलिँदै छ । युवा शक्ति, जुन कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यो मेरुदण्ड बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ । देशभित्र बाँकी रहेको जनसंख्या क्रमशः वृद्धतर्फ झुकेको छ । यसले भविष्यको उत्पादन, नवप्रवर्तन र विकासको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । गाँस, बास र कपास मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू अहिले पनि धेरै नेपालीका लागि सपना जस्तै बनेका छन् । एक छाक खान नपाएर भौतारिने नागरिकको अस्तित्व अझै समाप्त भएको छैन । विकासका भाषणहरू भइरहँदा भोकको यथार्थ मेटिएको छैन ।
आर्थिक अवस्था क्रमशः जर्जर हुँदै गएको अनुभूति केवल तथ्यांकले होइन, दैनिक जीवनले नै गराइरहेको छ । बजारमा व्यापार घटेको छ, लगानीमा आत्मविश्वास घटेको छ, र उत्पादनका क्षेत्रहरू सुक्दै गएका छन् । यसले रोजगारीको अवसर झन् घटाउँदै लगेको छ, जसले फेरि युवालाई बाहिर धकेल्ने चक्रलाई बलियो बनाउँछ । यो सबै मिलेर एउटा चक्र बनाएको छ –अवसरको अभावले पलायन बढाउँछ, पलायनले उत्पादन घटाउँछ, उत्पादन घट्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, र कमजोर अर्थतन्त्रले फेरि अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । यही चक्रमा देश घुमिरहेको छ ।
तर प्रश्न यत्तिमै सीमित छैन । यो अवस्था किन आयो ?वर्षौंदेखि नीति निर्माणमा देखिएको अस्थिरता, योजनाको निरन्तरता अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुँदा, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन । अब समाधानको कुरा गर्दा केवल निराशा व्यक्त गरेर पुग्दैन । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने ठोस प्रयास आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि र उद्योगलाई आधुनिक बनाउने, र साना–मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबिना यो अवस्था सुधारिँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा – राज्यले नागरिकलाई बाँच्न सकिने वातावरण दिनुपर्छ । जबसम्म नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानजनक जीवन सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिँदैन, तबसम्म विमानस्थलको त्यो लाइन घट्ने छैन । देशको अवस्था कुनै रहस्य होइन । त्यो हामीले दैनिक देखिरहेका छौँ – विमानस्थलमा, अस्पतालमा, गाउँमा, बजारमा । प्रश्न अब केवल यत्ति हो – के हामी यसलाई सामान्य मानेर स्वीकार गर्ने हो, कि परिवर्तनका लागि गम्भीर कदम चाल्ने हो ?
देशको वर्तमान अवस्थालाई गहिराइबाट नियाल्दा एउटा असहज सत्य बारम्बार सतहमा आउँछ, आर्थिक असमानता केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक संकटको मूल जरा बन्दै गएको छ । जबसम्म धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुँदैन, तबसम्म स्थायित्व, शान्ति र विकासका सबै नारा अधुरा रहने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन् ।
नेपालको समाजमा अहिले २ पृथक संसारहरू सँगसँगै बाँचिरहेका छन् । एउटा संसार यस्तो छ जहाँ अवसर, पहुँच, शिक्षा र सम्पत्ति सहजै उपलब्ध छ । अर्को संसारमा भने जीवन एउटा निरन्तर संघर्ष हो, जहाँ गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न कठिन छ । यो अन्तर केवल आयको अन्तर होइन, यो अवसरको अन्तर हो । धनी परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति माथि उठ्न सजिलो पाउँछ भने गरिब परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति त्यही चक्रमा अड्किइरहने सम्भावना बढी हुन्छ । यही संरचनात्मक असमानताले समाजमा निराशा, आक्रोश र अन्ततः द्वन्द्वको बिउ रोपिरहेको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै महँगीले आकाश छोएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु एउटा विश्व परिस्थिति र संरचनात्मक कारणसँग जोडिएको विषय हो । तर आमजनताका लागि यो कुनै अर्थशास्त्रीय बहस होइन । उनीहरूका लागि यो प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको पीडा हो । तेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी महँगो हुन्छ, ढुवानी महँगो हुँदा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबैको मूल्य बढ्छ । तर राज्यले यो चक्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति, अनुगमन संयन्त्र र राहतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् भने महँगीले जनजीवन झनै कष्टकर बनाउँछ ।
सरकारले कहिलेकाहीँ देखाउने धरपकड र आक्रामक शैलीले तत्काल केही सन्देश दिन सक्छ, कानुनको शासन स्थापित गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ । तर केवल पक्राउ, अनुसन्धान र दबाबको राजनीति मात्रले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । समस्याको जरा जहाँ छ, समाधान पनि त्यहीँ खोज्नुपर्छ । यदि बेरोजगारी, गरिबी, अवसरको अभाव र नीतिगत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने, बाह्य रूपमा देखिने कारबाहीहरू केवल सतही उपचार मात्र हुन्छन् ।
बिनायोजना र तयारीको शासन शैली झन् खतरनाक हुन्छ । विकास कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो जसमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । जब निर्णयहरू हतारमा, पर्याप्त अध्ययनबिना र जनताको वास्तविक आवश्यकता नबुझी लिइन्छन्, त्यसले विकास होइन, अस्थिरता जन्माउँछ । नीति परिवर्तनको अनिश्चितताले लगानीकर्ता डराउँछन्, व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुन्छ, र अन्ततः रोजगारीका अवसरहरू घट्छन् ।
देश चलाउन भाषणमा जति सजिलो देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति जटिल हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान शासकहरूले अवश्य अनुभूति गर्न थालेका होलान् । सत्तामा पुग्नु एउटा चरण हो, तर त्यो सत्तालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो । चुनावका बेला गरिएका वाचा, जनतालाई दिइएका आश्वासनहरू – ती सबै अब परीक्षणको चरणमा छन् ।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको समर्थन सामान्य होइन । झन्डै दुईतिहाइको भरोसा प्राप्त गर्नु भनेको केवल अवसर मात्र होइन, ठुलो जिम्मेवारी पनि हो । जनताले परम्परागत दलहरूप्रति निराश भएर नयाँ विकल्प रोजेका हुन् । त्यसैले यो समर्थन स्थायी होइन । यो विश्वासमा आधारित छ, र विश्वास जति छिटो निर्माण हुन्छ, त्यति नै छिटो गुम्न पनि सक्छ ।
यदि सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्रअनुसार काम गर्न सक्यो भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत हुन सक्छ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको उदाहरण स्थापित हुन सक्छ । तर यदि यो अवसर गुमाइयो भने जनताको निराशा अझ गहिरो बन्नेछ, जसले भविष्यमा अझ ठुलो अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । जनताको सहनशीलता अनन्त हुँदैन । जब बारम्बार आशा देखाइन्छ र पूरा हुँदैन, तब त्यो आशा आक्रोशमा बदलिन्छ । इतिहासले देखाइसकेको छ, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र अन्यायको भावना लामो समयसम्म दबाएर राख्न सकिँदैन । कुनै न कुनै रूपमा त्यो विस्फोट हुन्छ ।
यसकारण, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको सन्तुलित, योजनाबद्ध र समावेशी विकास हो । यस्तो विकास जसले केवल माथिल्लो वर्गलाई होइन, तल्लो तहसम्म प्रभाव पारोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिबिना असमानता घट्दैन । ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित नगरी, उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना नगरी र युवालाई देशमै अवसर नदिई यो समस्या समाधान सम्भव छैन ।
सत्ताकेन्द्रबाट सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण केवल कागजी औपचारिकता मात्र होइन, यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो तहमा लुकेको प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । शक्ति र सम्पत्तिको सम्बन्ध कति पारदर्शी छ ? र त्यो पारदर्शिता जनविश्वास निर्माण गर्न पर्याप्त छ कि छैन ?बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको यो विवरण हेर्दा एउटा पक्ष प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सम्पत्तिको आकार र स्वरूप विविध छ । कसैसँग सयौँ तोला सुन छ, कसैले करोडौँको सेयर लगानी गरेका छन्, कसैले भने केही कुखुरा र बाख्रालाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यही विविधताले नेपाली राजनीतिको वास्तविकता पनि झल्काउँछ । यो पूर्णरूपमा समान धरातलमा उभिएको प्रणाली होइन, बरु असमान पृष्ठभूमिबाट आएका पात्रहरूको समिश्रण हो ।
प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन हुनु, यो हाम्रो समाजको परम्परागत सम्पत्ति संरचनाको झल्को पनि हो । अझ सामाजिक सञ्जालबाट १ करोड ४६ लाख आम्दानी भएको उल्लेखले नयाँ युगको अर्थतन्त्र डिजिटल अर्थतन्त्र नेपालको उच्च राजनीतिक तहसम्म प्रवेश गरिसकेको संकेत दिन्छ । यो केवल आम्दानी होइन, भविष्यको राजनीतिक अर्थशास्त्रको झलक हो, जहाँ प्रभाव, पहुँच र डिजिटल उपस्थितिले प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विवरण हेर्दा विदेशको जागिरबाट कमाएको सम्पत्ति, घर–अपार्टमेन्ट, बैंक बचत र जलविद्युत् लगानीले एउटा स्पष्ट संकेत दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र लगानीको प्रभाव कति गहिरो छ । देशभित्रको उत्पादनभन्दा बाहिरको आम्दानीले राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक आधार निर्माण गरिरहेको यथार्थ यहाँ देखिन्छ ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सयौँ रोपनी पैत्रिक जग्गा र करोडौँको सेयर लगानीले फेरि अर्को प्रश्न उठाउँछ । के नेपालमा जमिन अझै पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो ? गोरखादेखि चितवनसम्म फैलिएको जग्गाले केवल सम्पत्ति मात्र होइन, स्थानीय प्रभाव, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचको संकेत गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको विवरणले मध्यमवर्गीय न त अत्यधिक सम्पत्ति, न त अत्यन्त न्यून अवस्था । तर, सेयर लगानी र बैंक बचतले उनीहरू आर्थिक रूपमा सचेत र व्यवस्थित रहेको देखाउँछ ।
तर, सबैभन्दा ध्यान खिच्ने पात्रमध्ये एक हुन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी । २० वटा कुखुरा, एउटा कुकुर, सामान्य बचत – यो विवरण केवल संख्या होइन, यो नेपालको गहिरो सामाजिक यथार्थ हो । राजनीतिमा अझै पनि त्यस्ता प्रतिनिधिहरू छन्, जसले वास्तविक जनजीवनको कठिनाइ भोगेका छन् । तर यहीँ एउटा प्रश्न पनि उठ्छ – के यस्तो साधारण आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू शक्तिशाली संरचनाभित्र आफ्नो आवाज कायम राख्न सक्छन् ? उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको १८० तोला सुन र करोडौँको लगानीले महिला नेतृत्वभित्र पनि आर्थिक शक्ति सन्तुलनको फरकपन देखाउँछ । एकातिर सीता वादीको सादगी, अर्कोतिर गौरीकुमारी यादवको आर्थिक सुदृढता यी दुई चरित्रबीचको दुरी केवल व्यक्तिगत होइन, संरचनागत असमानताको संकेत हो ।
श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरणले पैत्रिक सम्पत्ति, सुनचाँदी र नगद । श्रम मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिको आफ्नै आर्थिक अवस्था मध्यमदेखि उच्च देखिनु, श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्थासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यो सम्पत्ति विवरणलाई सरकारले पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । निःसन्देह, यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हो । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न के छ भन्दा पनि यो किन छ र यो कसरी आयो भन्ने हो । विवरणले सम्पत्तिको सूची त देखाउँछ, तर त्यो सम्पत्ति कसरी आर्जन भयो भन्ने गहिरो विश्लेषणबिना पारदर्शिता अधुरो रहन्छ ।
नेपालको इतिहास हेर्दा राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म, शक्ति र सम्पत्तिको सम्बन्ध सधैँ विवादित रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरू आए, प्रणाली फेरिए, तर एउटा प्रश्न स्थिर रह्यो, के राज्यशक्ति जनताको सेवा गर्न प्रयोग भयो, कि व्यक्तिगत समृद्धिको साधन बन्यो ?आज सार्वजनिक भएको यो विवरणले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ । आशा – किनकि सरकार कम्तीमा आफ्नो सम्पत्ति देखाउन तयार भएको छ । आशंका – किनकि विवरणले मात्र विश्वास निर्माण गर्दैन, त्यसको सत्यता र स्रोतको निष्पक्ष जाँचले मात्र जनताको भरोसा जित्न सक्छ ।
यो केवल मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सूची होइन, यो नेपालको लोकतन्त्रको दर्पण हो । यसले देखाउँछ कि हामी कहाँ उभिएका छौँ, र कता जानुपर्ने छ । यदि यो पारदर्शिता निरन्तरता पायो, र यससँगै कडाइका साथ छानबिन र जबाफदेहिता जोडियो भने नेपालले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ पाइला चाल्न सक्छ । नत्र, यो पनि केवल कागजमा सीमित अर्को औपचारिकता बन्नेछ –जहाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तर सत्य अझै लुकेर बसिरहन्छ ।
देशको वास्तविक अनुहार बुझ्न कुनै ठुलो अध्ययन प्रतिवेदन पल्टाइरहनु पर्दैन । कहिलेकाहीँ एउटा दृश्य नै पूरा देशको कथा बोलिदिन्छ । काठमाडौँको मुटुमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक देखिने भिड केवल यात्रुहरूको भिड होइन, त्यो देशभित्रको अभाव, निराशा र बाध्यताको लामो लाइन हो । त्यो लाइनमा उभिएका अनुहारहरूमा सपनाभन्दा बढी बाध्यता देखिन्छ । घर छोड्ने पीडा, परिवारबाट टाढा हुने विवशता र अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रा । विमानस्थलको त्यो दृश्यसँगै अर्को दृश्य पनि सँगसँगै हिँडिरहेको छ – भारततिर खुला सिमानाबाट जानेहरूको अनन्त लर्को । तीमध्ये धेरैजसोका लागि पासपोर्ट, भिसा, औपचारिकता केही हुँदैन । केवल पेटको प्रश्न हुन्छ । त्यो प्रश्नले नागरिकलाई देशभित्र अवसर खोज्नभन्दा बाहिर पस्न बाध्य बनाएको छ ।
यता अस्पतालका शय्याहरूले अर्को कठोर यथार्थ सुनाइरहेका छन् । बिरामी शरीर मात्र होइन, गरिबीले थलिएका जीवनहरू त्यहाँ छट्पटाइरहेका छन् । उपचारभन्दा पहिले पैसा चाहिन्छ भन्ने कठोर सत्यले धेरैलाई उपचारभन्दा टाढा धकेलिरहेको छ । पैसा नपुगेकै कारण आफन्तको लास जिम्मा लिन नसक्ने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको राज्यको संवेदनशीलताको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा असफल हुनु हो ।
गाउँबस्तीहरू विस्तारै सुनसान बन्दै गएका छन् । कहिल्यै नथाक्ने खेतबारीहरू अहिले झारले ढाकिएका छन् । घरका ढोकाहरूमा ताल्चा झुन्डिएका छन् । गाउँ अब जीवनको केन्द्र होइन, सम्झनाको अवशेष बन्दै गइरहेको छ । त्यहाँ अब युवा भेटिँदैनन् । केही वृद्ध आँखाहरू मात्र बाँकी छन्, जसले बाटो हेर्दै जीवन बिताइरहेका छन् ।
देशको जनसंख्यागत संरचना पनि चुपचाप बदलिँदै छ । युवा शक्ति, जुन कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यो मेरुदण्ड बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ । देशभित्र बाँकी रहेको जनसंख्या क्रमशः वृद्धतर्फ झुकेको छ । यसले भविष्यको उत्पादन, नवप्रवर्तन र विकासको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । गाँस, बास र कपास मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू अहिले पनि धेरै नेपालीका लागि सपना जस्तै बनेका छन् । एक छाक खान नपाएर भौतारिने नागरिकको अस्तित्व अझै समाप्त भएको छैन । विकासका भाषणहरू भइरहँदा भोकको यथार्थ मेटिएको छैन ।
आर्थिक अवस्था क्रमशः जर्जर हुँदै गएको अनुभूति केवल तथ्यांकले होइन, दैनिक जीवनले नै गराइरहेको छ । बजारमा व्यापार घटेको छ, लगानीमा आत्मविश्वास घटेको छ, र उत्पादनका क्षेत्रहरू सुक्दै गएका छन् । यसले रोजगारीको अवसर झन् घटाउँदै लगेको छ, जसले फेरि युवालाई बाहिर धकेल्ने चक्रलाई बलियो बनाउँछ । यो सबै मिलेर एउटा चक्र बनाएको छ –अवसरको अभावले पलायन बढाउँछ, पलायनले उत्पादन घटाउँछ, उत्पादन घट्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, र कमजोर अर्थतन्त्रले फेरि अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । यही चक्रमा देश घुमिरहेको छ ।
तर प्रश्न यत्तिमै सीमित छैन । यो अवस्था किन आयो ?वर्षौंदेखि नीति निर्माणमा देखिएको अस्थिरता, योजनाको निरन्तरता अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुँदा, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन । अब समाधानको कुरा गर्दा केवल निराशा व्यक्त गरेर पुग्दैन । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने ठोस प्रयास आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि र उद्योगलाई आधुनिक बनाउने, र साना–मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबिना यो अवस्था सुधारिँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा – राज्यले नागरिकलाई बाँच्न सकिने वातावरण दिनुपर्छ । जबसम्म नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानजनक जीवन सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिँदैन, तबसम्म विमानस्थलको त्यो लाइन घट्ने छैन । देशको अवस्था कुनै रहस्य होइन । त्यो हामीले दैनिक देखिरहेका छौँ – विमानस्थलमा, अस्पतालमा, गाउँमा, बजारमा । प्रश्न अब केवल यत्ति हो – के हामी यसलाई सामान्य मानेर स्वीकार गर्ने हो, कि परिवर्तनका लागि गम्भीर कदम चाल्ने हो ?
देशको वर्तमान अवस्थालाई गहिराइबाट नियाल्दा एउटा असहज सत्य बारम्बार सतहमा आउँछ, आर्थिक असमानता केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक संकटको मूल जरा बन्दै गएको छ । जबसम्म धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुँदैन, तबसम्म स्थायित्व, शान्ति र विकासका सबै नारा अधुरा रहने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन् ।
नेपालको समाजमा अहिले २ पृथक संसारहरू सँगसँगै बाँचिरहेका छन् । एउटा संसार यस्तो छ जहाँ अवसर, पहुँच, शिक्षा र सम्पत्ति सहजै उपलब्ध छ । अर्को संसारमा भने जीवन एउटा निरन्तर संघर्ष हो, जहाँ गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न कठिन छ । यो अन्तर केवल आयको अन्तर होइन, यो अवसरको अन्तर हो । धनी परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति माथि उठ्न सजिलो पाउँछ भने गरिब परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति त्यही चक्रमा अड्किइरहने सम्भावना बढी हुन्छ । यही संरचनात्मक असमानताले समाजमा निराशा, आक्रोश र अन्ततः द्वन्द्वको बिउ रोपिरहेको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै महँगीले आकाश छोएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु एउटा विश्व परिस्थिति र संरचनात्मक कारणसँग जोडिएको विषय हो । तर आमजनताका लागि यो कुनै अर्थशास्त्रीय बहस होइन । उनीहरूका लागि यो प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको पीडा हो । तेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी महँगो हुन्छ, ढुवानी महँगो हुँदा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबैको मूल्य बढ्छ । तर राज्यले यो चक्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति, अनुगमन संयन्त्र र राहतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् भने महँगीले जनजीवन झनै कष्टकर बनाउँछ ।
सरकारले कहिलेकाहीँ देखाउने धरपकड र आक्रामक शैलीले तत्काल केही सन्देश दिन सक्छ, कानुनको शासन स्थापित गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ । तर केवल पक्राउ, अनुसन्धान र दबाबको राजनीति मात्रले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । समस्याको जरा जहाँ छ, समाधान पनि त्यहीँ खोज्नुपर्छ । यदि बेरोजगारी, गरिबी, अवसरको अभाव र नीतिगत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने, बाह्य रूपमा देखिने कारबाहीहरू केवल सतही उपचार मात्र हुन्छन् ।
बिनायोजना र तयारीको शासन शैली झन् खतरनाक हुन्छ । विकास कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो जसमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । जब निर्णयहरू हतारमा, पर्याप्त अध्ययनबिना र जनताको वास्तविक आवश्यकता नबुझी लिइन्छन्, त्यसले विकास होइन, अस्थिरता जन्माउँछ । नीति परिवर्तनको अनिश्चितताले लगानीकर्ता डराउँछन्, व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुन्छ, र अन्ततः रोजगारीका अवसरहरू घट्छन् ।
देश चलाउन भाषणमा जति सजिलो देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति जटिल हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान शासकहरूले अवश्य अनुभूति गर्न थालेका होलान् । सत्तामा पुग्नु एउटा चरण हो, तर त्यो सत्तालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो । चुनावका बेला गरिएका वाचा, जनतालाई दिइएका आश्वासनहरू – ती सबै अब परीक्षणको चरणमा छन् ।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको समर्थन सामान्य होइन । झन्डै दुईतिहाइको भरोसा प्राप्त गर्नु भनेको केवल अवसर मात्र होइन, ठुलो जिम्मेवारी पनि हो । जनताले परम्परागत दलहरूप्रति निराश भएर नयाँ विकल्प रोजेका हुन् । त्यसैले यो समर्थन स्थायी होइन । यो विश्वासमा आधारित छ, र विश्वास जति छिटो निर्माण हुन्छ, त्यति नै छिटो गुम्न पनि सक्छ ।
यदि सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्रअनुसार काम गर्न सक्यो भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत हुन सक्छ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको उदाहरण स्थापित हुन सक्छ । तर यदि यो अवसर गुमाइयो भने जनताको निराशा अझ गहिरो बन्नेछ, जसले भविष्यमा अझ ठुलो अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । जनताको सहनशीलता अनन्त हुँदैन । जब बारम्बार आशा देखाइन्छ र पूरा हुँदैन, तब त्यो आशा आक्रोशमा बदलिन्छ । इतिहासले देखाइसकेको छ, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र अन्यायको भावना लामो समयसम्म दबाएर राख्न सकिँदैन । कुनै न कुनै रूपमा त्यो विस्फोट हुन्छ ।
यसकारण, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको सन्तुलित, योजनाबद्ध र समावेशी विकास हो । यस्तो विकास जसले केवल माथिल्लो वर्गलाई होइन, तल्लो तहसम्म प्रभाव पारोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिबिना असमानता घट्दैन । ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित नगरी, उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना नगरी र युवालाई देशमै अवसर नदिई यो समस्या समाधान सम्भव छैन ।
