भोजकुमारी खड्का
सरकारले राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि विज्ञापन नदिएर सरकारी मिडिया सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम आतंकीत भएका छन् । राजतन्त्रलार्य पाखा लगाएर गणतन्त्र ल्याउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने तिनै निजी क्षेत्रका मिडियाको घाटी निमोठ्ने काम गरी रहेको छ । सरकारी मिडिया सँधै सरकारकै दाना पानीमा चल्ने हुँदा सरकारको गलत कामलाई गलत भन्दै विरोध गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले सरकारकै निर्देशनमा चल्ने र राम्रा कामको मात्रै गुणगान गाउने काम गर्दछन् । नराम्रा कामको सकारात्मक आलोचना गर्ने र सच्चिन बाटो देखाउने भनेका निजी क्षेत्रका मिडिया नै हुन् । कुनै पनि व्यक्ति, संघसंस्था वा राज्य नै किन नहोस्, उसलाई निर्देशित गर्न निजी मिडिया नै आवश्यक पर्छ । यस्तो महत्व बोकेको मिडियालाई धरायसी बनाउन खोज्नु सरकारको निरंकुश र पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही पनि होइन । चाहे साना लगानीका मिडिया हुन्, चाहे ठूला लगानीका मिडिया हुन सबैलाई आआफ्नै किसिमका मार परेका छन् । सरकारको चैत्र १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले मार पारेको छ । सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तरगतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु सरकारी मिडिया गोरखा पत्र संस्थान, रेडिया नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो । यसपछि निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन ठप्प भइरहेको
छ । मिडियाको मेरुदण्ड भनेकै विज्ञापन हो । त्यस्तो विज्ञापन निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले दिएर मात्र मिडिया
चल्दैन । चलाउने भनेकै सरकारी निकायका विज्ञापनले हो ।
हो, अर्बाै रुपैया सरकारको ढुकुटीबाट मिडिया क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । त्यो खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनु सरकारको दायित्व पनि हो । तर पूर्वाग्रह भई निजी क्षेत्रका मिडिया बन्द गर्न खोज्नु सरकारको अपरीपक्व निर्णय हो ।
मिडियाको नामबाट विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीले करोडौं कमाएका समाचार छ्यापछ्याप्ती भएका छन् । विज्ञापन रकममा विचौलिया हावी भएको छ । त्यसैका कारण मिडियाले दुःख पाइरहेका छन् । मिडियाको नामबाट विचौलियाले कुस्त सम्पत्ति जोडिरहेका छन् । त्यस्ता कुरामा चाहि छानबिन गरी बेथिति रोक्नु र कारवाही गर्नुचाही सरकारको सराहनीय काम हुन्छ । यस्ता काम गर्नका झन्झटले निजी क्षेत्रका मिडियालाई विज्ञापन रोक्नु समाधान होइन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका समस्या हुन् । त्यसकारण सरकारले यसतर्फ गम्भीर सोच लिई १८ गतेको विवादित निर्णय फिर्ता लिएर विचौलिया पाखा लगाउँदै विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्न भने जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले चैत्र १८ गते जुन निर्णय गर्यो त्यो विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम २९, ख २०, ५ क, ५ ख, ५ ग, ६, ६ क, ९ घ, १० क, ११ क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटिले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि विज्ञापन नदिएर सरकारी मिडिया सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम आतंकीत भएका छन् । राजतन्त्रलार्य पाखा लगाएर गणतन्त्र ल्याउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने तिनै निजी क्षेत्रका मिडियाको घाटी निमोठ्ने काम गरी रहेको छ । सरकारी मिडिया सँधै सरकारकै दाना पानीमा चल्ने हुँदा सरकारको गलत कामलाई गलत भन्दै विरोध गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले सरकारकै निर्देशनमा चल्ने र राम्रा कामको मात्रै गुणगान गाउने काम गर्दछन् । नराम्रा कामको सकारात्मक आलोचना गर्ने र सच्चिन बाटो देखाउने भनेका निजी क्षेत्रका मिडिया नै हुन् । कुनै पनि व्यक्ति, संघसंस्था वा राज्य नै किन नहोस्, उसलाई निर्देशित गर्न निजी मिडिया नै आवश्यक पर्छ । यस्तो महत्व बोकेको मिडियालाई धरायसी बनाउन खोज्नु सरकारको निरंकुश र पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही पनि होइन । चाहे साना लगानीका मिडिया हुन्, चाहे ठूला लगानीका मिडिया हुन सबैलाई आआफ्नै किसिमका मार परेका छन् । सरकारको चैत्र १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले मार पारेको छ । सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तरगतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु सरकारी मिडिया गोरखा पत्र संस्थान, रेडिया नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो । यसपछि निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन ठप्प भइरहेको
छ । मिडियाको मेरुदण्ड भनेकै विज्ञापन हो । त्यस्तो विज्ञापन निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले दिएर मात्र मिडिया
चल्दैन । चलाउने भनेकै सरकारी निकायका विज्ञापनले हो ।
हो, अर्बौ रुपैया सरकारको ढुकुटीबाट मिडिया क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । त्यो खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनु सरकारको दायित्व पनि हो । तर पूर्वाग्रह भई निजी क्षेत्रका मिडिया बन्द गर्न खोज्नु सरकारको अपरीपक्व निर्णय हो ।
मिडियाको नामबाट विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीले करोडौं कमाएका समाचार छ्यापछ्याप्ती भएका छन् । विज्ञापन रकममा विचौलिया हावी भएको छ । त्यसैका कारण मिडियाले दुःख पाइरहेका छन् । मिडियाको नामबाट विचौलियाले कुस्त सम्पत्ति जोडिरहेका छन् । त्यस्ता कुरामा चाहि छानबिन गरी बेथिति रोक्नु र कारवाही गर्नुचाही सरकारको सराहनीय काम हुन्छ । यस्ता काम गर्नका झन्झटले निजी क्षेत्रका मिडियालाई विज्ञापन रोक्नु समाधान होइन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका समस्या हुन् । त्यसकारण सरकारले यसतर्फ गम्भीर सोच लिई १८ गतेको विवादित निर्णय फिर्ता लिएर विचौलिया पाखा लगाउँदै विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्न भने जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले चैत्र १८ गते जुन निर्णय गर्यो त्यो विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम २९, ख २०, ५ क, ५ ख, ५ ग, ६, ६ क, ९ घ, १० क, ११ क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटिले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
