काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले औपचारिक रुपमा छानबिन कार्य सुरु गरेसँगै २०६२÷०६३ देखि हालसम्म सरकारी ओहदामा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको निद हराम भएको छ । उनीहरु आफूमा माथि हुनलागेको छानबिन देखि थर्कमान हुन थालेका छन् । उनीहरुलाई अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन हम्मे हम्मे परेको छ । यस्ता व्यक्तिहरु करिब १२ हजारभन्दा बढी हुनसक्ने आयोगको ठहर छ ।
देशमा सुशासन ल्याउने कुरा बोलीमा मात्रै भएको र व्यवहारमा उतार्ने काम नभएका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबालेन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले त्यलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्य गरेको हो । सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगले २०६२÷०६३ देखि २०८२÷०८३ सालसम्म सरकारी ओहदामा बसेर काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको नाममा भएको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ । आयोगले राज्य सत्तामा केन्द्रमा रहेका मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधिश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले केशरमहल स्थित पुरानो शिक्षा मन्त्रालय रहेको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी काम थालेसँगै शक्तिशाली भनाउँदाहरुको सम्पत्तिमाथि राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी सुरु भएको सन्देश फैलिएको छ । सो आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय चण्डीराजढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरिक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । गत वैशाख २ मा गठित आयोगको कार्यकाल १ वर्षको भएको बताइएको छ भने कसैको धाक, धम्की र प्रलोभनमा नपरी निष्पक्षसँग आयोगले काम गर्ने सरकारको विश्वस रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले आयोगलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने बताए ।
आयोगले २०६२÷०६३ को आर्थिक वर्षदेखि २०८२÷०८३ को अवधिमा पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका व्यक्तिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वमुख्यसचिव, सविच, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीदेखि आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत खरिदारदेखि सुब्बासमको सम्पत्ति छानबिन हुन तयारी रहेको सरकारको भनाइ छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १० देखि १२ हजार व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पर्ने छन् । आयोगलाई अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । यदि यो अधिकार प्रभावकारी भएका भ्रष्टाचारको जरोकिलो नै उखेलिन सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो शक्तिशाली आयोगको कार्यसम्पादन सर्तटीओआरसमेत स्वीकृत भईसकेको छ ।
आयोगले कस्ता–कस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्छ?
आयोगले विशेषगरी सार्वजनिक पदमा रहेका सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सुक्ष्म जाँचबुझ र अध्ययन गर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सकिएपछि सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति लुकाउने नयाँ नयाँ तरिकाको विकास गरेका कारण आयोगलाई छानबिन कार्य सहज भने छैन । सम्पत्ति स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने प्रमुख कारण नै सम्पत्ति लुकाउने नयाँ तरिका भएको अख्तियार अनुसन्धान आयोगले बताएको छ । यस तरिकालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र बाह्य विज्ञहरुको सहयोग लिएर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने योजना आयोगको रहेको बताइन्छ ।
