—भोजकुमारी खड्का
सरकारले सुकुम्वासी वस्ती खाली गर्न गरेको निर्णय शत प्रतिशत सहि भए पनि शैली नपुगेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ । घर टहरा खाली गरेर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्नुभन्दा खाली गर्नु अघि नै सुकुम्वासी र हुकुम्वासीको छानबिन गर्नुपर्ने
थियो । सुकुम्वासीलाई निर्धारित ठाउँमा पठाईसकेपछि बस्ती खाली गरेको भए सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न सहज र सरल हुने थियो । हुकुम्वासी आफ्नै वासस्थानमा जान्थे, सुकुम्वासीको विल्लिबाठ हुने थिएन । सरकारले १ वा २ हप्ताभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिने बताए पनि त्यतिबेलासम्म बास बाहिर बस्नु सुकुम्वासीलाई कष्ट हुने र सरकारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकस पर्ने थिएन । पहिचान पछि वास्तविक सुकुम्वासी ठहरीएकालाई ठेगान लगाएर अन्यलाई ठाउँ छोड्न अल्टिमेटम दिएको भए, सबैलाई सहज हुने थियो । बासस्थान र खानपिनमा भइरहेका महानगरको खर्च बचत हुने थियो । वास्तविक सुकुम्वासी कम हुन सक्ने हुँदा धेरै हुकुमवासीको नाममा हुने खर्च बाहियात सावित हुने थिएन ।
—भोजकुमारी खड्का
सरकारले सुकुम्वासी वस्ती खाली गर्न गरेको निर्णय शत प्रतिशत सहि भए पनि शैली नपुगेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ । घर टहरा खाली गरेर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्नुभन्दा खाली गर्नु अघि नै सुकुम्वासी र हुकुम्वासीको छानबिन गर्नुपर्ने
थियो । सुकुम्वासीलाई निर्धारित ठाउँमा पठाईसकेपछि बस्ती खाली गरेको भए सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न सहज र सरल हुने थियो । हुकुम्वासी आफ्नै वासस्थानमा जान्थे, सुकुम्वासीको विल्लिबाठ हुने थिएन । सरकारले १ वा २ हप्ताभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिने बताए पनि त्यतिबेलासम्म बास बाहिर बस्नु सुकुम्वासीलाई कष्ट हुने र सरकारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकस पर्ने थिएन । पहिचान पछि वास्तविक सुकुम्वासी ठहरीएकालाई ठेगान लगाएर अन्यलाई ठाउँ छोड्न अल्टिमेटम दिएको भए, सबैलाई सहज हुने थियो । बासस्थान र खानपिनमा भइरहेका महानगरको खर्च बचत हुने थियो । वास्तविक सुकुम्वासी कम हुन सक्ने हुँदा धेरै हुकुमवासीको नाममा हुने खर्च बाहियात सावित हुने थिएन ।
