काठमाडौँ । मुलुकको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारलेप्रकृति मिल्ने मन्त्रालय एक आपसमा गाभ्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्न गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सय दिनमा सय काम’को महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत यो प्रशासनिक पुनः संरचनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने विगतको विकृत परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कार्यप्रकृति मिलेका निकायहरू गाभ्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निकै शक्तिशाली बनाइँदै छ भने पूर्वाधार विकासका लागि छरिएका मन्त्रालयहरूलाई एउटै ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ भित्र समेटिएको छ ।
प्रस्तावित खाकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अब नीतिगत मात्र नभई कार्यकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन, निजामती सेवा र संगठन सुधारका काम अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता एआई र सूचना प्रविधिको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै लिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गृहकार्य छ ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघीय मामिला, निजामती प्रशासन, सूचनाप्रविधि डेटा सुरक्षा र एआई र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग राख्ने गरी प्रारम्भिक खाका बनेको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताए
उनले दिएको जानकारी अनुसार, साविकको अर्थ मन्त्रालयमा अब विकास साझेदारी र वैदेशिक सहायता समन्वयको विशेष जिम्मेवारी थपिँदै छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृहमा फर्काइएको छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निकाय र कार्यहरू यसैमा गाभिनेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाको मुख्य जिम्मेवारी दिने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानून आयोगका सबै काम र कानूनसँग सम्बद्ध अन्य निकायहरू यसैमा समाहित गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा साविकको स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानीको सरसफाइ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका कामहरू थप्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुदको खेलकुद विधालाई मिलाएर मन्त्रालय बनाउने र कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय बनाउने गरी खाका बनेको छ । कृषि, पशुपन्छी, भूमि प्रशासन, सहकारी र ग्रामीण विकासको नयाँ कम्पोनेन्टलाई एकीकृत गरिएको छ ।
श्रम र गृह मन्त्रालयमा छरिएको सामाजिक सुरक्षाको भागलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा गाभिँदै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाउन लगभग सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिवका अनुसार उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा अब विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोडिनेछ । वैदेशिक रोजगारी, युवा परिचालन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व यसको मुख्य कार्यभार हुने गरी युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइँदै छ भने ऊर्जा र सिँचाइसँगै पानीका मुहान संरक्षण र वितरणको मर्मतसम्भार हेर्ने गरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको पुनः संरचना गरिँदै छ ।
एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई सरकारको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय बनाइँदै छ । यसमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानीको पूर्वाधार र ढल निकासलाई एकीकृत गरिएको छ ।
सरकारका ती उच्च अधिकारीका अनुसार, अहिलेको मन्त्रालय संख्या र कार्यविभाजन डुप्लिकेशन एउटै काम धेरै ठाउँबाट हुने समस्याले ग्रस्त छ । ‘एउटै पूर्वाधार बनाउन तीनओटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने र समन्वय अभावमा ढिलासुस्ती हुने अवस्था अन्त्य गर्न १७ मन्त्रालयमा झार्ने गरी गृहकार्य अन्तिम पारिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
यो पुनः संरचनाले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको पुनर्संरचना जरुरी थियो । यसले खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनामा रहेको विकासको अवरोधलाई समेत हटाउन सक्ने उनले बताए ।
