काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक एनआईएमबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र फेरि एकपटक त्रसित बनेको छ । मंगलबार राति नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पाण्डेलाई आपराधिक विश्वासघातको कसुर गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो ।
यस घटनापछि बैंकरहरू सशंकित बनेका छन् । विशुद्ध बैंकिङ कार्यलाई आपराधिक विश्वासघातु भन्दै फौजदारी कसुर लगाउनु र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वयसमेत नगरी धरपकड गर्नुले आगामी दिनमा बैंकिङ कारोबारमै सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् ।
पाण्डे माथि के छ आरोप?
सीईओ पाण्डेको पक्राउका लागि सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई आधार बनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो । तर, समयमै रोयल्टी तिर्न नसकेपछि २०८० साल वैशाख ३ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पाएको लाइसेन्सका आधारमा पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक मर्ज हुनुअघि विभिन्न बैंकको नामबाटबाट ऋण लिएको थियो । यसरी ऋण लिँदा टेलिकमका पूर्वाधार तथा उपकरणहरू धितोमा राखिएका थिए ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त ऋण स्वतः निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण भयो । सामान्य ढंगबाट ऋण नउठ्ने अवस्था भएपछि बैंकले धितोमा राखिएका उपकरणहरू बिक्रीका लागि लिलामी खुला गरेको थियो । २०८२ असोजमा बैंकले दूरसञ्चार उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
यसरी सम्पत्ति लिलामी गर्दा बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकोसमेत देखिएको छ । बैंकले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत उक्त सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा राय लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि मात्र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंकले सम्बन्धित ऋणीसँग सम्पत्ति लिलामीका लागि मञ्जुरीसमेत लिएको देखिएको छ । २०८२ भदौ २० गते स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले मञ्जुरीनामा दिएका थिए । यसबमोजिम १५ दिनको समय दिएर असोज ३ गते यसको लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । असोज २० गते सबैभन्दा धेरै मूल्य सकार्ने एनसेल आजियाटा कम्पनीलाई उक्त उपकरणहरू बिक्री गरिएको थियो ।
तर, यो कार्यलाई सीआईबीले ुआपराधिक क्रियाकलापु भएको आरोप लगाएको छ । ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ुनेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरी गराई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा पक्राउ गरिएकोु उल्लेख छ ।
सीआईबीको दाबीअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति भएपछि यसलाई लिलामी गर्न मिल्दैन । तर, सरकारी अनुमतिबिना लिलामी गरिएकाले बैंकको ुलोन रिकभरी कमिटीुका अध्यक्षसमेत रहेका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीको दाबी छ ।
तर, बैंकरहरू भने योसँग सहमत छैनन् । बैंकले ऋण दिएपछि त्यसको धितोमा राखिएको जुनसुकै सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि ऋण उठाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, जनताको पैसा ऋण दिएपछि त्यसको असुलीमा बैंकलाई नै पहिलो अधिकार हुने बताउँछन् । ऋण उठाएका कारणले बैंकर जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
पाण्डे पक्राउ परेपछि बिहीबार बैंकर्स संघको टोलीले सीआईबी प्रमुख डा. मनोज केसीसँग भेट गरेको थियो । उक्त भेटमा समेत बैंकरहरूले यही विषय उठाएका थिए । सीआईबीको दाबीजस्तैअनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ु को दफा १८ मा ‘कुनै सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएमा वा स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ’ भनिएको छ ।
साथै, लाइसेन्स खारेजीपछि यस्ता सम्पत्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकले बिक्री गर्न नपाउने, बरु यस्तो सम्पत्तिको एक मूल्य निर्धारण समितिु मार्फत मूल्याङ्कन गराइनेछ । यसरी मूल्य निर्धारण भइसकेपछि उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधारलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ । तर, बैंकिङ ऋणको हकमा के हुने भन्ने प्रस्ट व्याख्या छैन ।
सीआईबीले पाण्डेमाथि लगाएको अर्को आरोप भनेको, लिलामी गर्दा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण जडान भएको घरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने घरबहाल रकम र विद्युत् महसुलसमेत गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ नदिएको भन्ने हो । तर, बैंकले भने उक्त रकमलाई छुट्टै कोषमा राखेको र भुक्तानीको क्रममा रहेको जनाएको छ ।
त्यसो त, यहाँनिर लेनदेनको विवाद हुन्थ्यो भने पनि यसलाई राष्ट्र बैंकको नियमनअन्तर्गत समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर, प्रक्रियामै रहेको यो विषयलाई समेत आपराधिक विश्वासघातजस्तो फौजदारी कसुरतर्फ आकर्षित गरिएको छ । अर्कोतर्फ, यसरी पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले बैंकको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक तथा टेलिकमको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नगराएको समेत पाइएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा ऋण नै प्रवाह नहुने जोखिम
यो घटनाले एकातिर बैंकरहरूको काम गर्ने मनोबल घटाएको छ भने, अर्कोतिर यस्ता क्षेत्रमा आगामी दिनमा लगानी नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् ।
दूरसञ्चार, पेट्रोलियम तथा खानीजन्य व्यवसायलगायत सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग हुने क्षेत्रमा स्मार्ट टेलिकमको जस्तै लाइसेन्सको व्यवस्था छ । लाइसेन्स खारेज हुनेबित्तिकै यस्ता कम्पनीहरूको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ ।
यो घटनाले अब यस्ता क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नै नसक्ने र प्रवाह भएका ऋणसमेत तत्कालै उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बैंकरहरूको चेतावनी छ ।
