प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहतमा यो मन्त्रालय चल्दै आएको छ । सुरक्षा तथा कार्य प्रकृतिका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको गृह मन्त्रालय छुट्टै विभागीय मन्त्री नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परिरहेको हुन्छ
गृह मन्त्रालयमार्फत नै देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा तथा त्यसका निम्ति चाहिने नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी पर्छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण स्थल, संरचना, कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा जस्ता विषय पनि गृहसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।
देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवाद गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धान जस्ता गहन विषय गृहसँग जोडिन्छ ।
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, करिब ८० हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरी, करिब ३८ हजार जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड पनि गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ ।
अझ अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धानको काम पनि गृह मातहत नै पर्छ । नागरिकता, हातहतियार, खरखजनाको प्रयोगदेखि नियन्त्रण, नियमनसम्मका विषयहरू पनि गृह मन्त्रालयसँगै जोडिएका हुन्छन् ।
हिरासत, कारागारको सुरक्षादेखि शरणार्थी मामिलाका विषयहरू पनि गृहसँग जोडिएका हुन्छन् । पछिल्लो समय त रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गर्न लागेको भन्दै सीमा नाकामा कडाइसमेत गरिएको छ । यस्तो बेलामा विगत एक महिनादेखि देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय भने छुट्टै विभागीय मन्त्रीविहीन छ ।
कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयका ५२ वटा जिम्मेवारी छन् । अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा नपरेका काम(कारबाही समेत गृह मन्त्रालयकै भागमा पर्छ ।
यस्तै, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारकै कारण प्रधानमन्त्रीपछिको आकर्षणमा गृह मन्त्रालय पर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गरिएको लविइङले यसको महत्व र आकर्षणबारे प्रष्ट्याउँछ ।
चुनौती, आकर्षक र शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि छुट्टै विभागीय मन्त्रीविहीन बन्न पुगेको छ ।
सुरक्षा, प्रशासन, संकट व्यवस्थापनको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति नहुँदा आन्तरिक सुरक्षाको राजनीतिक कमान्ड कसले गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
कतिपय अपरेसनल कामहरूमा गृहमन्त्रीले तत्कालै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था के गर्ने रु संकट व्यवस्थापनदेखि अपरेसन कामहरूमा जतिबेला पनि गृहमन्त्रीको आवश्यकता पर्न सक्ने, आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्रीको यस्तै आवश्यकता नै महसुस गरेर मन्त्रालयमै बेडसहितको सुत्ने व्यवस्थासमेत हुँदै आएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसैगरी अपरेसनल काममा योजना बनाउँदै निर्देशन दिने काम नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा गरेका थिए ।
उच्चपदस्थमाथिको कारबाहीमा राजनीतिक कमान्ड नहुँदा त्यसको सोझो असर एक्सनमा स्वाभाविक रूपमा पर्छरपर्दै आएको छ ।
‘अस्ति गृहमन्त्री हुँदासम्म कति उच्च पदस्थ पक्राउ परे । अहिले गृहमन्त्री नहुँदा को उच्च पदस्थमाथि कारबाही भयो ?’ नेपाल प्रहरीका एक एआईजी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रहरी आदेश निर्देश बिना आफैं उच्च उपदस्थमाथि कारबाही गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रहरीलाई यस्तो बनाइएको छ कि, पक्राउ पुर्जी नै आए पनि आदेश बिना कोही उच्च पदस्थमाथि कारबाही गर्दैन ।’
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरी नियमावलीले दिएको सरुवाको अधिकार त आफैं लगेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । मन्त्री नहुँदा सरुवामा कति ढिलाइ भयो रु’
यता, गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठको बुझाइ भने फरक छ । अपरेसनल काम गृहसचिवबाटै चल्ने हुँदा खासै समस्या नरहेको उनी बताउँछन् ।
‘नीतिगत निर्णयहरूमा गृहमन्त्री नहुँदा समस्या होला । तर गृहमन्त्री नै नभएर ठूलै विपद् भयो, हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालय छुट्याएपछि मन्त्री त स्वाभाविक रूपमा राख्नु परिहाल्यो । मन्त्री नै नराख्ने भन्ने कुरा भएन,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
अहिले मन्त्री नहुँदा गृह मन्त्रालयको काम–कारबाही भने निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिवदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा चल्दै आएको छ
सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की भने काममै छन् । मनोहरा किनारको सुकुमवासी बस्ती हटाउन त कार्की आफैं पुगेका थिए ।
सुधनमाथि छानबिनहुदैः
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेर अहिले हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदार देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्
छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।
अहिलेसम्म गृहमन्त्रीमा कसैलाई नपठाउनुले छानबिनबाट सफाइ पाएर फेरि सुधन नै गृह मन्त्रालयमा आउन सक्ने सम्भावनाको पनि आकलन भइरहेको छ
