काठमाडौँ, जेठ १९ गते । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गतको एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमध्ये ६५ दिनको अवधिमा ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । कतिपय काम एक सय कार्यसूचीमा तोकिएका समयसीमाभन्दा पनि अघि नै सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
अन्तरमन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, संविधान तथा कानुन संशोधनबिना कार्यान्वयनमा आउन नसक्नेलगायतका अन्य ३० प्रतिशत बाँकी काम भने कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका छन् । २०८२ चैत १३ गते वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरी शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले कार्यसूचीलाई सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरी आमनागरिकलाई सुशासन र सेवा प्रवाहको अनुभूति दिलाइएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा। भीष्मकुमार भुसालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भई कार्यान्वयमा आएको, मन्त्रालयहरूले गर्ने प्रमुख कार्य र तिनको समयसीमा तोकेर कार्यालयको काम प्रभावकारी तथा नतिजामा आधारित बनाइएको बताउनुभयो । त्यस्तै ई–गभर्मेन्ट प्रकुमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, हरेक मन्त्रालय र कार्यालयको कामलाई मितव्ययी बनाउन कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दीर्घकालीन राजनीति तथा र संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भएको छ भने दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत सामुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चित भएकाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गरी राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका अन्त्य गर्न बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाइएको छ ।
सबै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यालयभित्रका कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठले सरकारको एक सय कार्यसूचीमध्ये मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवमारीमा परेका अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो । महिलाका लागि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको ब्लु बस सञ्चालन बाँकी छ, जुन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले एक्लैले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने कामका लागि निरन्तर फलोअप भइरहेका छन् ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले सूची अन्तर्गत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने २२ काममध्ये १६ वटा कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो । बाँकी कार्यसूची पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार गरिएको, सार्वजनिक निकायमा टे«ड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप औपचारिक दबाब अन्त्य गरी सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको, कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनका लागि कर्मचारीको पर्सनल म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम पिएमआइएस आर्किटेक्चर तयार भइसकेका छन् ।
