रुषा थापा
सरकारले केही समयअघि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, कर्मचारीलाई पर्याप्त विश्राम दिने तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । यससँगै सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गरियो । प्रारम्भमा यो निर्णयलाई ऊर्जा संकट समाधान, इन्धन बचत र कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । धेरैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दै आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीतर्फको कदम भनेर स्वागतसमेत गरेका थिए । तर, व्यवहारमा यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन । बरु, यो निर्णयले कर्मचारीलाई सुविधा थपिदिएको तर आम नागरिकलाई झन् बढी सास्ती दिएको गुनासो अहिले व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारी सेवा अझै पनि अधिकांश नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, कर कार्यालय, सरकारी अस्पताल, अदालत, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य धेरै सेवा लिन सर्वसाधारण नागरिक सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य हुन्छन् । निजी क्षेत्रले सबै सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको र डिजिटल प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सरकारी कार्यालय बन्द हुने दिन बढ्नुले सेवाग्राहीको समस्या पनि स्वतः बढेको छ । अहिले धेरै कार्यालयमा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अत्यधिक भीड हुने, बिहानैदेखि लाइन लाग्ने, पालो नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।
कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने भनिए पनि व्यवहारमा धेरै कर्मचारी समयमै कार्यालय नपुग्ने गुनासो सेवाग्राहीले बारम्बार गरिरहेका छन् । कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी १०ः३० वा ११ बजेतिर मात्रै उपस्थित हुने, चिया–खाजा तथा व्यक्तिगत काममै समय बिताउने र साँझ ५ बजाअघि नै घर फर्किने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा दुई दिने बिदाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा झन् अस्तव्यस्त बनाएको अनुभूति जनतामा बढेको छ । कार्यालय खुला रहे पनि काम समयमा नहुने, एउटा फाइलका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने, सामान्य सिफारिस लिनसमेत दिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सरकारले केही समयअघि मालपोत र यातायात कार्यालयमा बिचौलिया तथा लेखनदासको प्रवेश नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुका दिनमा केही सुधार देखिए पनि अहिले पुनः बिचौलियाको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुरलगायतका यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी अझै कायम रहेको गुनासो व्यापक छ । सामान्य शुल्कमा हुने कामका लागि सेवाग्राहीसँग अत्यधिक रकम असुल्ने, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा काम छिटो गराइदिने, लाइन नबसी सेवा दिलाउने जस्ता गतिविधिले सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ । कतिपय अवस्थामा पाँच हजार रुपैयाँमा हुने कामका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक संरक्षणलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन र जिम्मेवारी कमजोर बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ । सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता, पोशाक, स्वास्थ्य सुविधा, पेन्सन, सञ्चार सुविधा, गाडी सुविधा लगायत धेरै सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था छ । फिल्ड भ्रमण, बैठक, तालिम तथा अतिरिक्त जिम्मेवारीका नाममा थप भत्ता पनि उपलब्ध गराइन्छ । तर, यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारीले घुसबिना काम नगर्ने, फाइल महिनौंसम्म अड्काइदिने, जानाजानी दुःख दिने, नागरिकलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने प्रवृत्ति त्यागेका छैनन् । सेवाग्राही बाध्य भएर बिचौलिया खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु प्रशासनिक असफलताको गम्भीर उदाहरण हो ।
कतिपय सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले कार्यालय परिसरमै निजी खाजाघर सञ्चालन गर्ने, सरकारी समयमै निजी व्यवसाय गर्ने, सरकारी साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने तथा मर्मतका नाममा अनियमितता गर्ने आरोप पनि उठ्दै आएका छन् । सरकारी गाडी आफन्तलाई सिकाउन, घुमफिर गर्न वा व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिने घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । सानो मर्मत खर्चलाई बढाइचढाइ गरेर ठूलो बिल बनाउने, कार्यालय सामग्री खरिदमा कमिशन खाने, अनावश्यक सामान किनेर बजेट सक्ने जस्ता प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थपिएको छ । यदि यस्ता गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारी संरचनाप्रति जनताको भरोसा अझ कमजोर हुँदै जानेछ ।
दुई दिने बिदाले सबैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालका ओपीडी सेवा आइतबार बन्द हुँदा धेरै बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि यो अवस्था निकै पीडादायक बनेको छ । सरकारी अस्पतालमा पहिल्यै अत्यधिक भीड, सीमित जनशक्ति र लामो प्रतीक्षा सूचीको समस्या थियो । अब थप एक दिन सेवा बन्द हुँदा बिरामीको चाप झन् बढेको छ । धेरै बिरामी महिनौंसम्म पालो नपाउने, एउटा परीक्षणका लागि दिनौं लाइन बस्नुपर्ने र आपतकालीन बाहेकका सेवा समयमा नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । पैसा हुने नागरिक निजी अस्पताल पुग्न सक्छन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक उपचार नपाएरै पीडित बन्न बाध्य छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा प्रशासनिक बिदा थपेर नागरिकलाई थप असहज बनाएको आलोचना पनि भइरहेको छ । विकसित देशहरूमा दुई दिने बिदाको व्यवस्था भए पनि त्यहाँका अधिकांश सेवा डिजिटल, व्यवस्थित र उत्तरदायी छन् । नेपालमा भने अझै सामान्य कागजपत्र बनाउनसमेत नागरिकलाई दिनौं सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विकसित देशको अभ्यासलाई सिधै नक्कल गरेर लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ ।
अहिले धेरै सरकारी कर्मचारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट रहेको आरोप पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुशासनहीन कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न कठिन हुने वातावरण बनेको विश्लेषण गरिन्छ । यदि प्रशासन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन भने सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । कतिपय कर्मचारी आफू राजनीतिक पहुँचमा रहेको कारण आफूलाई कसैले कारबाही गर्न नसक्ने मानसिकतामा रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यही कारण कार्यालयमा समयपालन, सेवा अनुशासन र नैतिकता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
प्रशासन सुधारका लागि केवल भाषण र घोषणाले मात्र पुग्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकन, डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिती, सार्वजनिक गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, पारदर्शी सेवा प्रवाह तथा कडा अनुगमन आवश्यक छ । कर्मचारीले जति काम गर्छ, त्यसअनुसार मूल्यांकन हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । काम नगर्ने र काम गर्ने कर्मचारीलाई एउटै सुविधा दिने प्रणालीले इमानदार कर्मचारीसमेत निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमतामा आधारित प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा राज्यले खर्च व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले देशको वैदेशिक ऋण खर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कोतर्फ किसान, निर्माण व्यवसायी, स्वास्थ्य बीमा, कोरोना बीमा, दुग्ध किसान तथा उखु किसानको भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । सरकारसँग विकास निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत छैन भनिन्छ, तर प्रशासनिक खर्च भने निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता, गाडी सुविधा, इन्धन, मर्मत, अतिरिक्त भत्ता लगायत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।
जनता अहिले कर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बजार महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, उद्योग बन्द हुने क्रम, युवाको विदेश पलायन र लगानी घट्ने अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रशासनिक सुधार नगरी केवल कर्मचारी सुविधा बढाउँदै जाने हो भने राज्यप्रति जनताको असन्तुष्टि अझ बढ्ने निश्चित छ ।
दुई दिने बिदाको अवधारणा आफैंमा गलत होइन । विकसित र व्यवस्थित प्रशासन भएका देशहरूमा यसले सकारात्मक परिणाम पनि दिएको छ । कर्मचारीलाई मानसिक विश्राम, पारिवारिक समय र कार्यक्षमता सुधारका लागि बिदा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि जिम्मेवार प्रशासन, प्रविधिमैत्री सेवा, डिजिटल प्रणाली, समयपालन, अनलाइन सेवा र उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा भने कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसको भार सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको अनुभूति भइरहेको छ ।
सरकारले अब केवल निर्णय गर्ने होइन, त्यसको प्रभावकारिता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनतालाई सास्ती दिने निर्णयलाई समयमै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी अनुशासन, डिजिटल प्रशासन, अनुगमन संयन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समयपालन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्यथा, सुविधा राज्य संयन्त्रले लिने र दुःख जनताले भोग्ने अवस्था अझ गहिरिँदै जानेछ । सुशासनको आधार जिम्मेवार कर्मचारी प्रशासन हो । जबसम्म कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार, अनुशासित, इमानदार र सेवामुखी बन्न सक्दैन, तबसम्म देशमा वास्तविक सुधार सम्भव हुँदैन ।
