—रुषा थापा
आफू च्यातिएको लुगा लगाएर, एक छाक मिठो नखाई, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा नपढाई आम नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन् । जनताबाट संकलित यही करबाट सरकारले सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताललगायत पूर्वाधार निर्माण गर्छ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ता, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि यही ढुकुटीबाट वितरण हुन्छ । तर पछिल्लो समय राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माण र सामूहिक हितभन्दा सीमित बचतकर्तालाई करको पैसा बाँड्नेतर्फ मोडिएको देखिन्छ । सहकारीमा बचत डुबेका नागरिकलाई रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ—यो रकम कहाँबाट आउँछ? यसको स्पष्ट उत्तर सरकारसँग छैन ।
सहकारी क्षेत्रमा करोड होइन, अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । लाखौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राज्यलाई अत्यन्त ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्ने दाबी गरे पनि तत्काल त्यो सम्भव देखिँदैन । हजारौं सञ्चालक फरार छन् भने पक्राउ परेकामध्ये धेरैसँग पर्याप्त सम्पत्ति नै छैन ।
सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम सिधै उपभोग गरेका होइनन्, धेरैजसो रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गरिएको थियो । कतिपय अवस्थामा अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचार पनि भएका होलान् । तर त्यतिले मात्रै खर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले बचत फिर्ताको पहिलो आधार ऋण असुली हुनुपर्छ । तर अहिले अधिकांश ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था देखाइसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ, धितो लिलामी गर्दा पनि बजारमा घरजग्गा कारोबार सुस्त छ । मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । पाँच करोड ऋणको धितो बेच्दा डेढ–दुई करोड पनि नउठ्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले कसरी बचत फिर्ता गर्छ ?
समस्या एउटा वा केही बचतकर्ताको होइन । लाखौं मानिसको बचत डुबेको छ । कसैको डेढ लाख त कसैको २० करोड रुपैयाँसम्म सहकारीमा फसेको छ । यत्रो रकम राज्यको ढुकुटीबाट फिर्ता गर्ने प्रयास मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर जोखिम बन्न सक्छ ।
लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारी पीडितलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । यस्तो कदमले तत्काल केही नागरिक खुसी भए पनि दीर्घकालमा देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । जनताले तिरेको करले मात्र यस्तो दायित्व धान्न सम्भव छैन । अन्ततः सरकारले थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले नै ३२ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यदि थप विदेशी ऋण लिएर सहकारी बचत फिर्ता गरियो भने भविष्यमा त्यसको भारी सम्पूर्ण नेपाली जनताले बोक्नुपर्नेछ । विदेशी ऋण कहिल्यै निःस्वार्थ हुँदैन । आर्थिक निर्भरताले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समेत असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले अहिले पनि सरकारसँग सोच्ने समय छ । राज्यको ढुकुटीबाट सिधै रकम बाँड्नेभन्दा सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेपको स्रोत खोज्नु पर्छ । सहकारीमा मकै पोल्ने किसानदेखि व्यापारी, दलाल, घरजग्गा कारोबारी र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिसम्मले रकम राखेका थिए । कतिपय रकम कर छल गरेर वा गैरकानुनी ढंगले आर्जित भएको आशंका छ ।
सामान्य आम्दानी भएको व्यक्तिसँग करोडौं रुपैयाँ सहकारीमा कसरी जम्मा भयो रु सरकारले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । कसले, कहाँबाट र कसरी त्यो रकम आर्जन ग¥यो ? त्यो पैसा वैध हो कि अवैध ? यसको छानबिन हुनुपर्छ ।
यदि सरकारले निक्षेपको स्रोत खोज्ने काम गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने हो भने अहिले पीडितको नाममा आन्दोलन गरिरहेका धेरै व्यक्ति आफैं दबाबमा पर्न सक्छन् । किनकि सबै रकम पारदर्शी र वैध माध्यमबाट आएको प्रमाणित गर्न सजिलो छैन ।
राज्यको ढुकुटी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो । त्यो रकम सीमित व्यक्तिलाई वितरण गर्न होइन, सम्पूर्ण नागरिकको हितका लागि खर्च हुनुपर्छ । यदि सरकारले साँच्चिकै राज्यकोष खर्च गर्न चाहन्छ भने निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब बक्यौता, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब तथा दुग्ध र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ती रकम जनताको श्रम र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
यदि सरकारले सहकारी बचतकर्तालाई करको पैसा बाँड्न थाल्यो भने अन्य क्षेत्रका पीडित पनि सडकमा आउनेछन् । त्यसले जनतामा “हामीले किन कर तिर्ने ?” भन्ने निराशा र असन्तोष बढाउनेछ । राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुनेछ ।
त्यसैले सरकार लोकप्रियताको पछाडि होइन, विवेकपूर्ण निर्णयतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीमा जम्मा भएको रकमको स्रोत खोजौं, गैरकानुनी सम्पत्ति पहिचान गरौं, दोषीमाथि कडा कारबाही गरौं । राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग नगरौं । किनकि राज्यकोष कुनै सीमित समूहको होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो ।
