प्रेमचन्द्र झा
रौतहटको समनपुर क्षेत्रमा पर्ने बागमती पुल यतिबेला गम्भीर विवादको केन्द्र बनेको छ । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन, पुलको क्षमता भन्दा बढी भार बोकेका टिपरहरूको निरन्तर आवतजावत र नदी किनारमै बालुवा–गिट्टीको ठूलो परिमाणमा भण्डारण गरिनुले स्थानीयवासीलाई चिन्तित बनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरू मौन देखिँदा नागरिकहरू राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पछिल्ला केही महिनादेखि बागमती नदी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा बालुवा र गिट्टी उत्खनन भइरहेको छ । नदीको प्राकृतिक बहावमै डोजर प्रयोग गरेर सामग्री निकाल्ने, किनारमा ठूलो थुप्रो बनाएर राख्ने तथा अत्यधिक भार बोकेका टिपरहरू दिनरात सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको बताइन्छ । यसले वातावरणीय असर मात्र होइन, समनपुर पुलको संरचनात्मक सुरक्षामाथि समेत खतरा बढाएको छ ।
समनपुर पुल रौतहट तथा सर्लाही जोड्ने महत्वपूर्ण संरचना हो । हजारौं नागरिकको दैनिक आवागमन यसै पुलमा निर्भर छ । तर अहिले यही पुल अत्यधिक लोडका कारण जोखिममा परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ । पुलको भार क्षमताभन्दा धेरै तौल बोकेका सवारी साधन सञ्चालन हुँदा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने डर बढेको छ । नागरिकहरूको मुख्य प्रश्न छ—यदि पुलमा क्षति पुग्यो वा दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेरु
यस विषयमा राजनीतिक संरक्षणको आरोप पनि उठिरहेको
छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको गृह क्षेत्रमै यस्तो गतिविधि भइरहेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ । स्थानीय तह र केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा कम मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिइएको तथा उत्खनन कार्यलाई सहज बनाइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको
छ । यद्यपि यी आरोप प्रमाणित भएका छैनन्, तर सम्बन्धित निकायको मौनताले जनतामा थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूले पटक–पटक गुनासो गरेपछि अनुगमन गरिएको बताइएको छ । मापदण्डविपरीत उत्खनन र भण्डारण भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार भएको चर्चा भए पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । यदि अनुगमन वास्तवमै प्रभावकारी हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीयको
छ । अन्यथा यस्तो अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको जोखिम र अवैध उत्खननको समस्या नयाँ होइन । प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता हुँदा प्रशासन कमजोर बन्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास घटाउँदै गएको छ । सर्वसाधारणमाथि तुरुन्त कारबाही हुने तर सयौं टिपर खुलेआम नियम उल्लङ्घन गर्दै सञ्चालन भइरहँदा राज्य संयन्त्र किन निष्क्रिय छ भन्ने प्रश्न अहिले रौतहटमा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।
बागमती नदी केवल निर्माण सामग्रीको स्रोत मात्र होइन, यो क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा पनि
हो । अत्यधिक उत्खननले नदीको बहाव परिवर्तन हुन सक्छ, किनार कटान बढ्न सक्छ, बाढीको जोखिम निम्तिन सक्छ र खेतीपातीमा समेत असर पर्न सक्छ । दीर्घकालमा यसको असर सम्पूर्ण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्थानीयवासीहरूले अहिले “टिपर आतंक” को संज्ञा दिन थालेका
छन् । धुलो, सडक क्षति, दुर्घटनाको जोखिम र रातदिनको सवारी चापले जनजीवन प्रभावित बनेको उनीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक करबाट बनेका सडक र पुल केही व्यक्तिको आर्थिक लाभका लागि जोखिममा पारिनु उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी अहिले आवश्यक देखिएको कुरा भनेको पारदर्शिता र कडा कानुनी कार्यान्वयन हो । पुलको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरिनु
पर्छ । भार क्षमता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अवैध उत्खनन रोक्न वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गरिनु पर्छ । साथै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा डिजिटल निगरानी, सीसीटीभी र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो । यदि राजनीतिक प्रभावका कारण सार्वजनिक संरचनामाथि नै जोखिम बढ्न थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । समनपुरस्थित बागमती पुलको विवाद अब केवल स्थानीय विषयमा सीमित छैन, यो कानुनी शासन, प्रशासनिक निष्पक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
यदि समयमै समस्या समाधान गरिएन भने भविष्यमा हुने सम्भावित दुर्घटनाले केवल पुल मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वास पनि भत्काउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक संरक्षणभन्दा माथि उठेर कानून कार्यान्वयन गर्नु, नदी दोहन रोक्नु र जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु हो ।
