तत्कालिन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राज्यकोषबाट दिने चलन बसाएको र्बद्धभत्ता वृद्धगरिब, दुःखी, बेसाहारा वृद्धवृद्धाको लागि ठूलो आडभरोसा बनेको छ । सुरुमा एक सयबाट दिन सुरु गरिएको सो भत्ताको रकम प्रति महिना प्रति व्यक्ति रु चार हजार पुर्याइएको छ । यो रकम वृद्धिले न्यून आय भएका, सरकारी जागिर खान नसकेका व्यक्तिहरुलाई ठूलो राहत भए पनि सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि केही पनि होइन । सरकारले वृद्ध भत्ता कसलाई बढी आवश्यक छ भनेर गहन चिन्तन मनन् नगरी सबैलाई समान रुपमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्दा राज्यकोषबाट ठूलो परिणाममा वृद्ध भत्ताको शिर्षकमा रकम खर्च भइरहेको छ । अहिले आर्थिक रुपमा सक्षम र धनी वर्ग हुनेखानेले पनि वृद्ध भत्ता खाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बचाउनका लागि हुनेखानेलाई वृद्ध भत्ता दिन यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु पर्छ ।
हुन त समाजमा अलोकप्रिय हुने डरले वृद्ध भत्ताका बारेमा कोही पनि पदाधिकारी बोल्न चाहदैनन् । तर हुने खानका लागि वृद्ध भत्ता कटौती गर्दा कोही कसैले चित्त दुखाउने ठाउँ राख्नु हुँदैन । सचेत धनि व्यक्तिहरुले वृद्ध भत्ता लिएका पनि छैनन् । अब पनि लिदैनन् । वृद्ध भत्ता लिने र दिने प्रक्रिया नागरिक अधिकारझै ठानेर हुनेखानेले पनि लिइरहेका छन् । तर भत्ता लिने कामलाई नागरिक अधिकार नठानी बाध्यता हो भन्ने ठान्नु पर्दछ । यस्तो भत्ता लिने बाध्यता धनी वर्गलाई किमार्थ हुँदैन । समय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वृद्ध भत्ता अरु वृद्धि गर्दा गरिब वृद्धहरुको दैनिकी खर्चमा सहजता आउने थियो । वृद्ध भत्ताका संस्थापक अधिकारीले तत्कालिन समयमा गरिब दुःखीको सहाराका लागि भनेर एक सय भए पनि सहयोग गरौं भन्ने धेयले वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको हुन सक्छ । यसले प्रष्टै थाहा हुन्छ की यो भत्ता गरिबहरुका लागि मात्र हो भनेर । वृद्ध भत्ता वितरण सुरु गर्नुअघि नै वृद्धा भत्ता कस्ता आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिलाई दिने भनेर मापदण्ड बनाइएको भए आवश्यक पर्नेले मात्रै भत्ता पाउने थिए भने राज्यकोषबाट ठूलो रकम दोहन हुनबाट बचत हुने थियो । समाजमा को धनी, को गरिब, को मध्यमवर्गको हो भन्ने कुरा स्थानीय निकायलाई थाहा हुन्छ । यस बारेमा प्रदेश र संघीय तहलाई स्थानीय तहकोभन्दा बढी ज्ञान नहुन सक्छ । त्यसैले अब सरकारले मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहको पनि वडाबाट सिफारिस लिएर मात्रै वृद्ध भत्ता वितरण गरोस । जसले गलत व्यक्तिले वृद्ध भत्ता लिन नपाओस् । मापदण्ड विपरीतको व्यक्तिले त्यस्तो भत्ता पाएर गुनासाहरु आए त्यसको जवाफदेहि सम्बन्धित तह र वडा नै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ ।
