काठमाडौं । हरेक वर्षको बजेट भाषण आउनु अघि बजेटसँग सम्बन्धित आम नागरिक, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी कर्मचारी लगायतमा जिज्ञासा स्वभावैले उत्पन्न हुन्छ । यसपालीको बजेट कस्तो आउछ र यसले हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर । त्योभन्दा अझ गहन जिज्ञासा राखिएको छ यस पटक । किनकी अर्थशास्त्रमा दखल प्राप्त गरेका, दुई तिहाई नजिक बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी रास्वपाको अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएका छन् । डा।वाग्ले स्वयम् अर्थविज्ञ हुँदाहुँदै पनि ८ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव लिएका
छन् । यो सुन्दर पक्ष हो । मन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले गर्नुभएको राम्रो कामको अनुसरण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुझाव दिने ८ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरमा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुन, डा.प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा, शंकर कोइराला रहेका थिए ।
नागरिकको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउने बचन दिनुभएका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग कर्मचारी, निजी व्यवसायी, मिडिया९पत्रकार०, उद्योगी विश्वस्त पनि रहेका छन् । जस्तो कि कर्मचारीहरु तलब वृद्धिको अपेक्षा, मिडिया९पत्रकार०हरु पाउदै आएको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा, उद्योगी व्यवसायीहरुमा कर छुटको अपेक्षा, सांसद, मन्त्रीहरु पाउँदै आएको तलब, भत्ता वृद्धिको अपेक्षा लगायत सम्पूर्णले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो भार निजी क्षेत्रका९मिडिया० सञ्चारमाध्यमलाई परेको छ । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने भन्ने विभेदकारी निर्णय गराउँदा यस्तो भार परेको हो । अझ ठूलो भार त आजीवन मिडियामा मात्र आबद्ध हुने मिडियाकर्मीलाई परेको छ । साइड जबको रुपमा काम गर्ने र मिडियामा मात्रै समय समर्पण गर्ने मिडियाकर्मीको छानबिन गरी सरकारले सेवा सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सबै मिडियालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा विशुद्ध पत्रकारिता गर्नेलाई मार परेको छ । जे–जे भए पनि मिडिया भनेको मिडिया नै हुन् । सरकरालाई सही बाटोमा ल्याउन सकरात्मक आलोचना गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्ने सञ्चारमाध्यम हुन् । तिनको उपेक्षा गर्नु गलत सावित हुनेछ ।
तलब वृद्धिले बेरोजगारीलाई मारः सरकारले आवश्यकता र देशको परिस्थिति हेरी कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । यो पटक पनि तलब वृद्धि हुने अपेक्षामा आम कर्मचारी अपेक्षित छन् । तर यसरी गरिने तलब वृद्धिसँगै हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने गरेको छ । तलब थोरै वृद्धिसँगै हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने गरेको छ । तलब थोरै वृद्धि हुन्छ तर मूल्य हरेक कुरामा बढ्ने हुँदा तलब वृद्धिको खासै अर्थ रहँदैन । तलब वृद्धिले पार्ने ठूलो असर भनेको बेरोजगारी युवा र न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई हो । कर्मचारी त केही हदसम्म टिक्ला तर अन्यलाई धेरै गाह्रो परिस्थितिको सृजना हुनपुग्दछ । त्यसैले तलब वृद्धिभन्दा पनि महँगी नियन्त्रणमा ल्याउने व्यवस्था गर्दा चाहि कसैलाई मार नपर्ने थियो ।
उद्योगीले उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाउँदा नबिक्ने, मजदुरले सेवाको दर बढाउदा काम नपाउने जस्ता कुराले समस्यामा पार्ने गरेका छन् । त्यसकारण सरकारले सोचेर मात्रै तलब वृद्धि गर्दा राम्रो हुनेछ ।
